नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गर्यो यस्ता नयाँ निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०५० मा विभिन्न संशोधन, परिमार्जन तथा थप गरेको छ ।

नयाँ निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा Interest Capitalized Term Loan (ICTL) मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई Interest Capitalised Reserve (ICR) बाट घटाई संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।

अब जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाइ ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । यस अघि यो अवधि ३५ दिन थियो । यसैगरी जोइन्ट भेन्चरका हकमा जे.भी. मा आवद्ध कुनै फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जे.भी. मा आवद्ध अन्य फर्म र कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन ।

यसैगरी अब कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् । तर, कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न पाइने छ ।

कालोसूचीमा समावेश भएका भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाको खातामा रकम जम्मा बाहेक अन्य बैंकिङ्ग कारोबार गर्न नपाए पनि कानून बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका रकम निकाल्न भने पाउने छन् ।

यसैगरी कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म/कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म/कम्पनीसँग जे.भी मा रहेका कारणले मात्र उक्त जे.भी को निक्षेप खाता संचालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।