Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

एलआईसी नेपाल​को इन्साइडर ट्रेडिङ काण्ड सेबोन हुँदै अख्तियारसम्म, बिमा प्राधिकरणलाई छानबिन गर्न अख्तियारको पत्र

अर्थ संसार

विहीबार, १२ पुस २०८०, ११ : ३१ मा प्रकाशित

एलआईसी नेपाल​को इन्साइडर ट्रेडिङ काण्ड सेबोन हुँदै अख्तियारसम्म, बिमा प्राधिकरणलाई छानबिन गर्न अख्तियारको पत्र

एलआईसी नेपाल​को इन्साइडर ट्रेडिङ काण्ड सेबोन हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मै पुगेको छ । यससँगै अख्तियारले देशको बिमा नियामक संस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पत्र काटेर छानविन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियारमा उजुरी परेसँगै इन्साइडर कारोबारबारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ । यसअघि लगानीकर्ता कुमारबहादुर आचार्यले कम्पनीका उच्च व्यवस्थापक तथा सञ्चालकले हकप्रद सेयर जारी गर्ने नाममा बजारमा चलखेल गरि इन्साइडर ट्रेडिङ मार्फत अनियमितता गरेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीमा कम्पनीले २०८० असार १५ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट आफ्नो चुक्ता पुँजीको ८८.४५१६८ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन अनुमति पाएर पनि त्यसको साढे ३ महिनासम्म उक्त सूचना लुकाएको जनाइएको छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको साढे ३ महिनापछि अर्थात २०८० असोज २९ गते मात्रै कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरिपाउँ भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।

यस अघि एलआईसी नेपाल​ले राइट सेयर घोषणा गरेको मिति भाद्र १४ २०७९ वरिपरि कम्पनीको मूल्य १४५० वरिपरि घुमेको देखिन्छ । तर यो मुल्य असार महिनाको सुरुवात देखि नै बढेको देखिन्छ । त्यसबेला कम्पनीको मूल्य १०८० रुपैयाँको वरिपरि देखिन्छ । कम्पनीको मूल्य एकाएक हकप्रदको निर्णयको अगाडि एकाएक बढ्नुले त्यहाँ पनि इन्साइडर भएको हुनसक्ने आरोप आचार्यले लगाएका छन् । स्मरणीय छ, त्यति लगानीकर्तामा हकप्रद  सेयर प्रति निकै ठूलो आकर्षण रहेको थियो । त्यसमाथि उक्त कम्पनीको पब्लिक सेयर संख्या पनि न्यून रहेको हुँदा  व्यापक चलखेल हुने सम्भावनाहरु रहेको थियो ।

यसै गरि बीमा प्राधिकरणले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) नेपाललाई दिएको हकप्रद स्वीकृति पश्चात हकप्रद स्वीकृति लिएको लामो समय सम्म कम्पनीले आलटाल गरेपछि कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । बीमा प्राधिकरणलाई हकप्रद सेयरमा भएको ढिलाईका बारेमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नाम जोडेर गोलमटोल दिएर ढिलाई गर्ने आफु नभई नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रकिया रहेको बताएको थियो । त्यसपछि उल्टै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई मंसिर १३ गते पत्र लेखेर हकप्रदको अनुमति छिटो पाउँ भनेर कम्पनीले निवेदन दिएको देखिन्छ । 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको