अर्थमन्त्रीले ढुक्कसँग लगानी गर्नुहोस भनेपछि लगानीकर्ताले गुमाए १ खर्ब ७१ अर्ब

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफु अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि पुँजीबजारका लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए। 

उनले गत वर्ष फाल्गुन २४ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरु मार्फत अर्थमन्त्री पुनले पुँजीबजारमा देखिएका नीतिगत समस्या सहजिकरण र सहज वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए।

उनले  उनले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता जनाउने ६० लाख लगानीकर्ताको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएका थिए। 

उत्साहित लगानीकर्ताको बिग्रियो मनोबल 

अर्थमन्त्रीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेपछि बजारका लगानीकर्ता पनि उत्साहित बनेका थिए। अर्थमन्त्रीले त्यसो बनिरहँदा नेप्से परिसूचक २०३० (फाल्गुन २४ ) को वरिपरि थियो। अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताको हकहित लागि बोलेपछि उत्साहित बजार त्यसको केहि दिन सकारात्मक रुपमा बढ्दा नेप्से परिसूचक २१११।११ सम्म पुगेको थियो। कुल बजार पुँजीकरण ३३ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ माथि पुगेको थियो।

तर नीतिगत परिवर्तन खोजेका लगानीकर्ताको मनोबल दिन प्रति दिन बिग्रदै गयो। सुरुमा अर्थमन्त्री प्रति सकारात्मक रहेको पुंजीबजारले अर्थमन्त्रीको कामगराई पछि उनी प्रति सकारात्मक नबन्दा पुँजीबजार फेरि खस्कियो। वैशाख १० सम्म आइपुग्दा नेप्से परिसूचक १९८४।४३ विन्दुमा झरेको छ। बजार पुँजीकरण ३१ खर्ब ४६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले ढुक्क सँग लगानी गर्नु बोलेपछि बढेको नेप्से परिसूचक १२६.६८ विन्दु घट्यो भने पुंजीबजारबाट लगानीकर्ताको १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी गुमिसकेको छ। 

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन

२० पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि सकिएपछि बोर्ड अहिले अध्यक्षविहीन भएको छ। धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै बन्द भएको जस्तो भएको छ। त्यसयता, धितोपत्र बोर्डको कार्यालय खुला त भएको छ तर पूँजीबजार विकास र विस्तारको काम ठप्प भएको छ। 

धितोपत्र बोर्डले नियमित बाहेक केहि पनि काम गर्न सकेको छैन। बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा त्यहाँका कर्मचारीलाई पनि कसै प्रति जवाफदेही हुन् परेको छैन। 

पुँजीबजार नबुझे पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद भने सरकार देखि कर्पोरेट सबैले राम्रा सँग बुझेको देखियो।

मन्त्रिपरिषद्‌को २०८० माघ ३ को निर्णयानुसार गठन भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिश समितिको मिति २०८० फागुन १४ को निर्णयानुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना जारी गरिएको थियो । जसमा मिति २०८० फागुन १६ देखि २०८० फागुन ३० गतेसम्म १९ जनाको आवेदन परेको थियो ।

बोर्ड अध्यक्ष बन्नका लागि चिरन्जीवी चापागाई, कृष्णराज पोखरेल, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, डा. गोपालप्रसाद भट्ट, निरज गिरी, डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर अधिकारी, डा.रघुराज काफ्ले, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, प्रविन ‍पन्दाक, सुर्यप्रसाद अधिकारी, रामदेव यादव, सीताराम थपलिया, डा.बिमल कुमार तिवारी, राम कृष्ण खतिवडा, खगेन्द्र कटुवाल, मुक्ति अर्याल र कृष्ण बहादुर कार्कीले आवेदन दिएका थिए ।

१९ जना मध्ये छनोट समितिले पाँच जना कृष्ण बहादुर कार्की, चिरन्जीवी चापागाई, डा. नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ छन् । १९ जना आवेदनबाट ५ जनाको सर्ट लिस्ट योग्यता र अनुभवको आधारमा आएको हो कि कसैको दबाब र प्रभावमा आएको त्यो खुला किताब भैसकेको छ। 

५ बाट पनि अब नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स कसले हत्याउने सेटिंङ्ग बन्छ उसकै अध्यक्ष धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने पक्कापक्की नै हुनेछ। तर यसपाली नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सका  धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट वार भइ रहेको छ र  देशको सबै भन्दा कर्पोरेट घरानाहरु एक अर्कासँग नझुक्ने गरि मैदानमा आएका छन्। 

जसका बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया त गाईजात्रा बनिसकेको छ। १९ मध्य छानिएका पाँच जनाले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने तय भैसकेको प्रकिया एकाएक रोकिएको छ।  छनोट समितिले दिने ३ नाम मै विवाद प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा देखिएको छ। साथै यस पदमा आफ्नो व्यक्ति पठाउन सत्तापक्षीय दल एमालेका अध्यक्ष , विपक्षि दल नेपाली कांग्रेस देखि अरुबेला साथ दिने कर्पोरेट घराणाहरुको लबिङ्गका कारण यो पदका अध्यक्ष छान्न थप सकस देखिने निश्चित छ। 

देशमा मात्र सम्भव नभएपछि विदेशमा समेत यस पदको लागि मोलमालाई वार्ता भएको कुरा चर्चा बजारमा यत्र तत्र रहेको छ। 

सेयर बजार सुधारका लागि कार्ययोजना अगाडी बढेन 

सरकारले पूँजीबजार बेमतलब नै रहेको सरकारको कामकारबाहीले देखाई रहेको छ। सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त हुने सेयर बजार सुधारका लागि कार्ययोजना पेश गर्न  सेयरबजारका नियामकलाई अर्थमन्त्रीले भने । ढिला गरेर भएपनि उनीहरुले छलफल गरेर आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। त्यस यता अर्थमन्त्रीले पुँजीबजार सुन्न चाहेका छैनन्।