नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै विषय,छैन अर्थतन्त्र सुधार्ने योजना

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। 

संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २२७ बुँदाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। 

सरकारले १६औं योजनामा आधारित भएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाएको दाबी गरे पनि परम्परागत शैली नै अपनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ योजना घोषणा गरिएको छ । तर अहिले मुलुकमा रहेको आर्थिक शिथिलता चिर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम समावेश भएको देखिँदैन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधार आएको दाबी गरिएको छ । जसका लागि भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्यमा आएको कमीले नेपालमा घटेको वस्तुको भाउ र विदेशमा गएका कामदारले नेपालमा पठाएको रेमिट्यान्सले बढाएको सञ्चितिलाई आधार बनाइएको छ ।

२०६० सालदेखि घोषणा हुँदै आएको सहकारी नियमन गर्न विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गर्ने, सधै घोषणा हुने कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, भूमिहिन समस्या समाधान गर्ने, बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच बढाउने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने जस्ता विषयले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता पाएको छ ।

विगतदेखि घोषणा हुँदै आएको वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै कार्यान्वयन गरिएको उद्यमशिलता कार्यक्रमलाई यसपटक रिटर्नी उद्यमशिलता कार्यक्रम नामाकरण गरिएको छ । यसअघि घोषणा भएर पनि सफल हुन नसकेको कार्यक्रम आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय खुल्न सकेको छैन ।
घोषणा हुने तर कार्यान्वयनमा नजाने गत वर्षका जस्तै कार्यक्रम यसपटक पुनर्लेखन गरेर समावेश गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छैन,भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा जोड दिइएपनी पनि सरकारले स्पष्ट नयाँ मार्ग पहिल्याउन सकेको देखिँदैन ।

त्यसो त नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले केही नयाँ योजना र लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । गरिब परिवारलाई निःशुल्क विद्युतीय चुलो तथा ट्युबेल वितरण गर्ने र विद्युत् जडित क्षमता आगामी आर्थिक वर्ष चार हजार पाँच सय पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, आगामी वर्ष थप एक हजार युवालाई स्टार्टअपमा आबद्ध गर्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने, एक हजार साना तथा घरेलु उद्योगको ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । लघुवित्तका ऋणीको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने वाचा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। तिनमा केही कार्यक्रम दीर्घकालीन असर गर्ने खालका छन्। 

यसमार्फत सरकारले कृषितर्फ तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ। 

शिक्षातर्फ शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका विद्यार्थीलाई अनिवार्य इन्टर्नको कार्यक्रम ल्याउने, शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउनेजस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरिएको छ। 

ऊर्जातर्फ जलाशययुक्त, अर्धजलशाययुक्त विद्युत् आयोजना, आन्तरिक र अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नयाँ कार्यक्रममा हरित हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। 

सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेका जल यातायात र रेलमार्ग निर्माणका कामलाई प्रथमिकता दिने घोषणा गरेको छ। 

सूचना प्रविधितर्फ नागरिक सेवा केन्द्रको नामबाट सबै सरकारी सेवा एकै ठाउँबाट दिने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके अहिले सरकारी सेवा लिन थुप्रै ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। 

यी हुन् आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम

५ वर्षमा फलफूलमा आत्मनिर्भर 
सरकारले भनेअनुसार काम गरे ५ वर्षभित्र नेपाल फलफूलमा आत्मनिर्भर हुनेछ। २ वर्षमा पशुपन्छी र माछाजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनेछ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आयातित कृषि र खाद्यान्नमा विषादी परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने भएको छ। 

गोरखामा एग्रो इन्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। सरकारले हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति चालू आर्थिक वर्षमा पास गरिसकेको छ। 
  
२ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, रेल–सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नको लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।

सरकारले अर्बौँ ऋण लगानीमा ठूला पूर्वाधार बनाए पनि सञ्चालन गर्न नसकेमा थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। 
 
यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको हो।
 
भारतको रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको लगानीको मोडालिटी टुंगाउने भएको छ। चीनको केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन शीघ्ररुपमा स्थापना गर्ने भएको छ। 

ऊर्जामा रफ्तार 
आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइनेछ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ। घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइनेछ। कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ।

समुद्रमा चल्ने पानी जहाज नेपालमा दर्ता हुने भएका छन्। सरकारले नेपालको पहुँच समुन्द्रसम्म पुर्‍याउनकोलागि जलमार्गको विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। नारायणी र कोशी नदीमा पानी जहाज सञ्चालनकोलागि टर्मिनल भवन निर्माण गरिने भएको छ। 
 
सूचना प्रविधिबाट रोजगारीको आश
सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ।

काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।

सरकारी सेवाहरु एकै स्थानबाट प्रदान गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्थानिय तहसंगको  सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरेको छ।

१ हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विभिन्न क्षेत्रका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। 

शिक्षण इन्टर्नसिप, राजनीतिक आबद्धताबाट मुक्ति 
माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध  गर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ।

प्रदेशतहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमश ५ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमश निःशुल्क बनाइनेछ। सीपविना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। 

उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकको लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ।
 आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ।