सहकारीका समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय बनाउन गभर्नरको सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असीमित बचत संकलन गर्न दिँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो धारणा राखेको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिएका हुन् ।

सभापति थापाका अनुसार गभर्नर अधिकारीले भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्त्व दिइएको र सुपरिवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताए । उनले सहकारीका समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय बनाइनुपर्ने धारणा राखे ।

सभापति थापाले बैठकमा बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताए ।

उनले भने, ‘बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई समेत आमन्त्रित गरेका थियौं । यो समग्र वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको संकटको प्रभावसहितका विषयहरूमा हामीले उहाँहरूसँग सुझाव माग गरेका छौं। त्यसमा घनिभूत छलफल भएको छ ।’

सभापति थापाले एउटै कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्ने सुझाव आएको बताए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।