सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया नरोक्न चार संगठनको माग

सेयर बजारका विभिन्न चार संगठनहरूले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन संयुक्त रुपमा माग गरेका छन् । नेपाल सेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेस्टर एसोसिएसन र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । 

धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व नहुँदा लामो समयदेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकिरहेको गुनासो गर्दै यी संगठनहरूले यसलाई सुचारु गराउनुपर्ने माग गरेका हुन् । अतियोग्य कम्पनी बाहेक प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्कासन गर्न निरुत्साहित गर्नका लागि समेत संघहरूले जोडदार माग गरेका छन् । कम्पनीहरूको सेयर जारी गर्दा नेटवर्थ, लाभांश क्षमता, व्यवसायिक योजना एवम् कम्पनीको ग्रोथलाई सुक्ष्म अध्ययन गरी निष्कासन अनुमति दिन संघहरूले सुझाब दिएका छन् ।

नेपालको पूँजीबजारको आकार दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको क्षेत्र व्यापक रुपमा विस्तार गर्न सकिने सम्भावनालाई संघहरूले औल्याएका छन् । पूँजी बजारलाई चुस्त पारदर्शी एवम पूण व्यावसायिक बनाउन सके यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गर्न सक्ने कुरालाई पनि संघहरूले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । 

पुस २१ गतेदेखि बोर्डमा अध्यक्ष पद रित्त हुँदा लगानीकर्तामा अन्योलता रहेको र यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारबाट बोर्डमा योग्य, इमान्दार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पूँजी बजार सम्बन्धि ज्ञान भएको, धितोपत्र बजार् नियामकहरूको अन्तराष्ट्रिय संस्था (आईओएससीओ) को सिद्धान्त बुझेको व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पने गरी अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया पुरा गर्न समेत संघहरूले आग्रह गरेका छन् ।

मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य त तथापि लगानीकर्ताले उठाएका कतिपय जायज मागहरूमा सेयर धितोकर्जाको जोखिम भार घटाउने एवम् एकल ग्राहक मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जामा लगानएको १५ करोड रूपैयाँको सीमा हटाउने, लघुवित्त कम्पनीको लाभांश वितरणमा लगाएको क्याप हटाउने लगाएत सम्बोधन हुन नसकेकोमा संघहरूले दुःख ब्यक्त गरेका छन् । 

देशमा विद्यमान आर्थिक मन्दीलाई कम गर्न आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी नवनियुक्त माननिय अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलबाट लिएको पहल कदमीलाई संघहरूले धन्यवादको पात्र बनाएका छन् । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आथिूक वर्षको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने कार्यमा नीतिगत अग्रसरता देखाएको बुझाई संघहरूको छ ।