वाणिज्य बैंकहरुले एकै वर्ष सरकारलाई ३० अर्ब रुपैयाँ कर बुझाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हाल संचालनमा रहेका २० वटा बाणिज्य बैंकहरुले आम्दानी बापत सो बराबरको कर बुझाएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आम्दानीको ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने पर्छ । बैंकहरुले करपछिको नाफामा १० प्रतिशत कर्मचारी बोनस छुट्याएपछि आउनेमा ३० प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रवाधान छ ।
तथ्यांकअनुसार गत वर्ष सबैभन्दा बढी कर नबिल बैंकले बुझाएको छ । नबिलले गत आवमा सरकारलाई २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर कर तिरेको हो । अघिल्लो आवको तुलनामा भने यो ४.९ प्रतिशत कम हो । त्यस्तै, प्रभुले २ अर्ब ५७ करोड, ग्लोबल आइएमईले २ अर्ब ५५ करोड र नेपाल इन्भेटमेन्ट मेगा बैंकले २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएका छन् ।
तथ्यांकअनुसार गत वर्ष आफ्नो नाफाबाट एभरेष्टले १ अर्ब ९० करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ८९ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले १ अर्ब ६५ करोड, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ६४ करोड, कुमारीले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र नेपाल स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ करका लागि छुट्याएको छ । सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब ३४ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकले १ अर्ब २३ करोड, नेपाल बैंकले १ अर्ब २३ करोड, हिमालयन बैंकले १ अर्ब २० करोड, एनएमबिले १ अर्ब र सानिमाले ९७ करोड रुपैयाँ कर तिर्नका लागि प्रोभिजन गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार नेपाल एसबिआईले साढे ८६ करोड, सिटिजन्सले ७४ करोड, माछापुच्छ«ेले ७९ करोड र एनआईसी एसियाले ५४ करोड रुपैयाँ करका लागि छुट्याएको छ । यस्तै, सानिमा बैंकले ९७ करोड २३ लाख, नेपाल एसबिआईले ८६ करोड ५३ लाख, सिटिजन्सले ७४ करोड ४३ लाख, माछापुच्छ्रेले ६९ करोड ५ लाख र एनआइसी एशियाले ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ सरकारलाई कर तिरेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस