विहीबार, ०६ मंसिर २०८१ |
Thursday, November 21, 2024
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, १२ कार्तिक २०८१, ११ : १० मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिसमा परेका कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो । स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानुनी प्रकृयाअनुसार कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी कार्यालयले दिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस