गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने सरकारको निर्णय रोक, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सरकारले गभर्नरसहित अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा तोकिएको उमेर सीमा हटाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सरकारले गत चैत १८ गते ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ लाई संशोधन गर्दै उमेर सीमा हटाएको थियो। संशोधन अघि कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ ननाघेको व्यक्ति योग्य मानिन्थ्यो भने, अन्य पदाधिकारी र सदस्यका हकमा ३५ वर्ष देखि ६५ वर्षसम्मको उमेर हद तोकिएको थियो।

रिट निवेदकहरूको दाबी अनुसार, उमेर सीमा हटाउनुले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र मापदण्ड कमजोर बनाउने खतरा छ। विशेष व्यक्तिको पक्षमा संशोधन गरिएको हुनसक्ने शंका रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

अदालतले उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै पक्ष-विपक्षसँग लिखित जवाफ मागेको छ। विस्तृत बहसका लागि अर्को सुनुवाइ तोकिएको छ।

यो अन्तरिम आदेशसँगै गभर्नर नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधित मापदण्ड तत्काल प्रभावमा लागू नहुने भएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।