तीनपटक ताकेता गर्दा पनि दर्ता हुन मानेनन् विदेशी सञ्जाल - सरकारको अबको कदम कस्तो ?

नेपालमा सञ्चालित अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचिकरण प्रक्रियालाई अझैसम्म पालना गरेका छैनन्।

नेपालमा ४० वटाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भाइबर, वीच्याट, टिकटक र निम्बज मात्र सूचिकृत भएका छन्, जबकि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युब, टेलिग्राम, स्न्यापच्याट, लिङ्कडइन, थ्रेड्स लगायत ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सरकारद्वारा तोकिएको कानुनी प्रक्रिया बाहिर छन्।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्न सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ अनुसार २०८० मंसिर १५ गते 'सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका' कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना भित्र सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिहरुका सामाजिक संजालले मानेका छैनन् ।

पहिलो ताकेता बेवास्ता गरेपछि मन्त्रालयले दोस्रोपटक ०८१ भदौ ६ मा निर्णय गरेर पुनः ताकेता जारी गर्‍यो। त्यसपछि पनि कुनै ठोस प्रगति नदेखिएपछि २०८१ माघ २१ र चैत ७ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर अन्तिम ३० दिने समय दिइएको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकसाता भित्र दर्ता हुन नआए कानूनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटकपटक दिँदै आए पनि केही गर्न सकेका छैनन् । सरकारले सूचीकृत हुन नमान्ने सामाजिक सञ्जालहरूलाई आवश्यक परे कानूनअनुसार बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर समय सीमा पटक–पटक सकिँदा पनि सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

त्यसबाहेक, विगतमा टिकटकमाथि गरिएको प्रतिबन्ध निर्णयप्रति व्यापक विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिनु परेको अनुभव पनि ताजै छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा, सूचिकरण प्रक्रियाको पालना नगरिए पनि तत्कालीन रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु वा बन्द गर्नु सरकारका लागि सहज निर्णय देखिँदैन।

यद्यपि, निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको र मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि विदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको अटेरी कायमै रहेकाले अब कार्यान्वयनको पक्ष कति दृढताका साथ अघि बढ्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ।सूचिकरणको समय सीमा पटक–पटक सकिँदा पनि कार्यान्वयनमा किन हिचकिचाइरहेको छ ? के यो कानुनी कमजोरी हो, कि राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव ? यो भने सरकारको आगामी निर्णयले देखाउनेछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।