सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि अहिले यसको विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुले नेपाल सरकारलाई कर समेत तिरेको र अहिले सूचीकरण हुनु पर्ने कुरा पनि आइरहेको छ । नेपाल फेसबुक चल्न नदिनुको खास कारण के हो भन्ने विषयमा अर्थसंसारका महेन्द्र शाहीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरसँग गरेको कुराकानी :
सामाजिक सञ्जालहरुले नेपाल सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् । अनि अहिले किन बन्द गर्नु परेको ?
यो विषयमा मैले केही पनि भन्न सक्दीन । किन भने यो सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय हो । सरकारले केही समस्या देखेर नै यो निर्णय लिएको होला । मन्त्रालय सरकारको निर्णय कार्यान्यन गर्नका लागि तयार छ ।
नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरुले नेपालको कानुन मान्नु पर्छ । अहिले बन्द भएका सामाजिक सञ्जालहरुले ऐन कानुन, नियमावली नमानेको अवस्था हो । कर तिर्ने फरक विषय हो भने सूचीकरण हुने फरक विषय हो । कुनै पनि देशमा केही कुरा गर्नका लागि त्यहाँको कानुन मान्नु पर्छ । कानुन मान्दीन भन्दा सरकारले त्यस विषयमा एक्सन लिन सक्छ । अहिले भएको पनि त्यहि हो ।
कुनै क्षेत्रमा समस्या आयो भने त्यसको समाधान खोज्ने कि बन्द गर्ने ?
हामीहरुले लामो समयदेखि समस्या समाधानका लागि काम गरिहेको हो । दुई वर्ष देखि सूचीकरणमा आउनका लागि आग्रह गरेर सम्पर्क गरेको अवस्था हो । सूचना पनि जारी गरेको अवस्था हो । यति गर्दा पनि सूचीकरणका लागि नआए पछि बाध्य भएर बन्द गर्नु परेको हो ।
अनुरोध पनि निश्चित समयका लागि गर्ने हो । तर नआए पछि कठोर निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ । हामीहरुले सूचना निकै धेरै पटक निकालेका छौँ । त्यो समयमा पनि सूचीकरणका लागि नआए पछि अहिलेको अवस्था आएको हो ।
अहिले पनि फेसबुक वा युटुब भन्दा बढी छाडा टिकटकमा आएको अवस्था छ । के सूचीकरण वा दर्ता भए पछि छाडा हाल्दा पनि हुने हो ?
अहिले फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल छाडा भएर बन्द गरिएको भन्ने कुरा नै होइन् । यो हाम्रो कानुनको परिधिमा आउनु पर्छ भन्ने हो । कानुनको परिधिमा नआएकाले बन्द गर्नु पर्ने बाध्यता परेको हो । कोही पनि कानुन भन्दा माथि हुँदैन । कानुको पालना सबैले गर्नु पर्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस