राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा परेको छ।
यो रिट निवेदन यसअघि पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूको इजलासमा परिरहेको थियो। तर, आज छैटौंपटक भने हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोकिएको हो, जसका कारण अब रविको निवेदनमा सुनुवाइ हुने निश्चितजस्तै भएको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा संलग्न रहेका रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनि, त्यसविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन गरेपछि उच्च अदालतले चैत २२ गते थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसै आधारमा लामिछाने पुनः पक्राउ परेका थिए।
तर, आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेर तीन दिनपछि मात्रै कारागार चलान गरिएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्। साथै, उच्च अदालतको थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्न पनि माग गरिएको छ।
हाल रवि लामिछाने रुपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका छन्। सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पनि सोही कारागारमा छन्।
उल्लेखनीय छ, एउटै मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले छविलाई थुनामा पठाएको थियो भने रविलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। यसै निर्णयलाई लिएर सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो, जसमा रविलाई पनि थुनामा पठाउन आदेश आएको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस