रास्वपा सभापति रवि लामिछाने रिहा नहुने, सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी ठगी प्रकरणमा संलग्न भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश द्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कोर्पस) निवेदन खारेज गरेको हो।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछाने पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगे पनि, अदालतले उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै थुनामा नै राख्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका क्रममा अदालतको आदेश र निर्णयमाथि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरूमा गरिएका अशोभनीय टिप्पणीप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। न्यायाधीशहरूको गरिमामाथि आक्षेप लगाउने खालका नियोजित अभिव्यक्तिले न्याय सम्पादनमा बाधा पुग्न सक्ने भन्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार र संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको छ।

अब लामिछाने रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामा नै रहनेछन्। उनलाई थुनामुक्त गर्न जिल्ला अदालतबाट दोषमुक्त ठहर हुनुका साथै अन्य आरोपहरूबाट पनि सफाइ पाउनुपर्ने हुन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।