सरकारले सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सहकारी क्षेत्रको सुधार र निगरानीका लागि विभिन्न कदम चालिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार 'पाँच लाखसम्मको बचत कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरिनेछ,' भनेका छन्। साथै, सहकारीको रकम अपचलन भएमा सञ्चालकको सम्पत्ति लिलाम गरी त्यसबाट बचतकर्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसका लागि चक्रिय कोष स्थापनार्थ बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारीको एकीकरण, वर्गीकरण तथा संरचनागत सुधार गरिने जनाइएको छ। साथै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। सरकारले सहकारी ऋण न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने प्रावधानसमेत लागू गर्ने बताइएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस