बर्सेनि बढ्दैछन् 'कालोसूची'मा पर्ने ऋणी ,नयाँ कानुनी व्यवस्थाले रोक्ला बढ्दो ट्रेण्ड ?

बैंकहरूबाट ऋण लिएर समयमा साँवा ब्याज नतिर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गएको  चैत्र महिनासम्म कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ४६ हजार ४ सय ४१ ले बढेको छ ।

यो तीव्र वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको र चेक बाउन्स अत्याधिक रहेको देखाउँछ । यो संख्यामा ५ हजार २ सय ३ जनालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले र बाँकी ४१ हजार २ सय ३८ जनालाई बैंकहरुले कालेसूचीमा राखेका हुन् ।

खासगरी नेपालमा कोरोना कालदेखि नै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीको संख्या लगातार बढिरहेको छ ।

कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या

केन्द्रको तथ्यांकलाई आधार मान्दा दश वर्षमा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ पछि मात्रै ६८ हजार १ सय २२ जना कालो सूचीमा परेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्तिमसम्म कालो सूचीमा पर्नेको संख्या जम्मा तीन हजार १२९ जना मात्रै थियो ।आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४०९ जना थपिएपछि साे संख्या संख्या तीन हजार ६०९ पुग्यो ।

अर्को आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ५०१ जना थपिँदै ४ हजार १११ पुग्यो । त्यसको अर्को वर्ष २०७५/०७५ जना सो सूचीमा ८९२ जना थपिएपछि सो संख्या पाँच हजार २ पुग्यो । २०७५/०७६ मा भने एकै वर्ष १८ सय ६७ जना ऋणी कालो सूचीमा थपिए । यसपछि कालोसूचीमा पर्ने संख्या छ हजार ८ सय ६९ पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो संख्या दुई हजार ९ सय ८५ जना थपियाे र ९ हजार ८५४ जना पुग्यो । २०७७/०७८ मा ४ हजार ३ सय ४१ जना थपिएपछि कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १४ हजार १ सय ९५ जना पुग्यो । यसैगरी २०७८/०७९ मा ११ हजार ९ सय ६७ जना थपिँदै सो संख्या २६ हजार १ सय ५८ पुगेको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा झण्डै दोब्बर बढेको देखिन्छ । त्यसयता लगातार उकालो लागेको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुुग्दा एकै वर्षमा एकाएक बढेर ५२ हजार नाघ्यो । 

नयाँ व्यवस्थाले घट्ला ‘कालोसूची’ मा पर्नेको संख्या ?

सरकारले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ संशोधन गर्दै चेक बाउन्स (चेक अनादर) सम्बन्धी मुद्दामा नयाँ कानुनी व्यवस्था हालै लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान अब प्रहरीले मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले अदालतमा सिधै मुद्दा दायर गर्न पाउने पुरानो प्रावधान हटाइएको छ।

यस संशोधनसँगै चेक बाउन्सको दर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रहरी सह-प्रवक्ता रमेश थापाका अनुसार, अब चेक अनादरको घटना भए पनि तत्काल मुद्दा चलाउने होइन, पहिले मिलापत्र लगायतका वैकल्पिक समाधानको प्रयास गरिने भएकोले कालोसूचीमा पर्ने दरमा कमी आउनेछ। उनका अनुसार सरकारले समस्या उल्झाउने होइन, सुल्झाउनेतर्फ ध्यान दिएको छ।

नयाँ संशोधन अनुसार अब एक वर्षभन्दा पुराना चेकहरूमा कुनै कानुनी कारबाही गर्न नपाइनेछ। साथै, खातामा पैसा नभएको अवस्थामा चेक काट्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुअघि ४५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चेक फिर्ता गर्नुअघि खातावालालाई जानकारी दिइसकेको प्रमाण राख्नुपर्ने र सो विवरण चेकमै उल्लेख गरेर तीन दिनभित्र चेक फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ। यदि चेकमा उल्लेखित रकम खातामा नभएको कारणले भुक्तानी दिन नसकिने अवस्था आएमा बैंकले त्यो चेक फिर्ता गर्दा कारणसहित प्रमाण दिनुपर्नेछ।

यी सबै व्यवस्थाहरूले चेक कारोबारको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने तथा कालोसूचीमा पर्नुपर्ने जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कसरी पर्छन् कालोसूचीमा ?

बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गरेका सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। विशेषगरी, ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म भाका नाघेका कर्जा र दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम तोकिएको समयसीमा भित्र केन्द्रमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ।

यही विवरणका आधारमा कर्जा सूचना केन्द्रले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गरेअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा इतिहासको विवरण उपलब्ध गराउँछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा भने, ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूको विवरण केन्द्रमा पठाइन्छ। नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीहरू—कर्जा जति भए पनि—कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।

कालोसूचीमा पर्दा के हुन्छ?

बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न सन् १९८९ मा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको हो। यस केन्द्रमा ऋणीको तीन पुस्ते वंशावलीसहित, ऋण रकम र साक्षीको विवरण पनि राखिन्छ। कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिरेको अवस्थामा व्यक्ति वा संस्था ‘कालोसूची’ मा पर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा कर्जा सूचना सम्बन्धी नियममा संशोधन गर्दै थप कडाइ गरेको छ। अब ९० दिनभन्दा बढी भाका नाघेका ऋणहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र केन्द्रमा पठाउनु अनिवार्य छ। साथै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा धितो मूल्यांकनकर्ताको नाम, थर र ठेगानासमेत पेश गर्नुपर्नेछ।

बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणका लागि ग्राहकको विवरण अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट लिने व्यवस्था छ। केन्द्रले तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ, जसको आधारमा बैंकले निर्णय लिन्छ। एकपटक कालोसूचीमा परेपछि व्यक्तिले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सेवा सुविधा पाउन कठिन हुन्छ। साथै, राज्यबाट प्राप्त हुने केही सुविधा पनि रोकिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।