Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

मौद्रिक नीतिमाथी सीएनआई - राष्ट्र बैंक समक्ष राख्यो सुधारका प्रमुख ७ बुँदा

अर्थ संसार

आइतबार, २२ असार २०८२, ११ : ०१ मा प्रकाशित

मौद्रिक नीतिमाथी सीएनआई -  राष्ट्र बैंक समक्ष राख्यो सुधारका प्रमुख ७ बुँदा

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा आवश्यक सुधारका विषयमा महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गरेको छ। परिसंघले नीतिगत दर, वैधानिक तरलता अनुपात, आधार दरमा आधारित ब्याजदर निर्माण, मुद्दती निक्षेपको अवस्था तथा सीसीबीआई जस्ता विषयहरूमा सिफारिस गरेको हो।

परिसंघद्वारा प्रकाशित पछिल्लो ‘इन्डस्ट्रियल स्टाटस रिपोर्ट’ अनुसार अघिल्लो त्रैमासमा बजार मागमा १९ प्रतिशतको सुधार देखिएको छ। तर, उद्योगहरूको औसत सञ्चालन क्षमता अझै पनि ६२ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४० प्रतिशत मात्र थियो। लामो समयदेखिको आर्थिक शिथिलता र उत्पादन–कारोबारको मन्दीले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण र सरकारी राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको परिसंघको ठहर छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चालु वर्षमा लिएको नीतिगत लचिलोपन सराहनीय भएको परिसंघको भनाइ छ। यसैका कारण नीतिगत दर र ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा पुगेका छन्। तर, कर्जा माग निकै कम भएकाले करिब ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जायोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमै रोकिएको छ, जुन चिन्ताजनक अवस्था हो।

बजार माग कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। नयाँ जनशक्ति भर्ना, प्रविधिमा लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा समेत उनीहरू उदासीन छन्। नयाँ उद्योग स्थापना वा विस्तारमा लगानी पनि नगन्य मात्रामा देखिएको छ, जसले व्यवसायिक कर्जा माग घटाएको छ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता, स्पष्टता र अनुमानयोग्यता माग गर्दै आएको भए पनि विगत केही वर्षयता सरकार र नियामक निकायबाट आएका अनपेक्षित नीतिगत निर्णयहरूले लगानी वातावरणमा अन्योलता पैदा गरेको छ। यसका कारण पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकोमा वैशाखसम्मको प्रगति केवल ७.३ प्रतिशत रहेको छ। कुल पुँजी निर्माणमा करिब ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भए पनि अपेक्षित कर्जा प्रवाह नहुनु आर्थिक वृद्धि र विस्तारमा अवरोध भएको परिसंघको निष्कर्ष छ।

 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको