मौद्रिक नीतप्रति अटोमोबाइल क्षेत्र असन्तुष्ट, तत्काल सुधार गर्न चेतावन

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अटोमाबाइल क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको भन्दै यो सम्बन्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । सबै जसो क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरिरहेका बेला अटोमोबाइल क्षेत्रले भने मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई धोका दिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

अटोमाइल क्षेको छाता संगठन नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशनले मौद्रिक आटो क्षेत्रभन्दा निकै टाढा रहेको बताएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रले विगतदेखि दिइरहेका सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा कुनै रुपमा सम्बोधन नभएको र सुधार गर्नुपर्ने विद्यमान नीतिहरु यथावत राखिएको नाडाको गुनासो छ । सवारी साधनको आयातमा कुनै सहजीकरण नभएको, लक्जरी, हेभी सेगमेंट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनका लागि पुराना नीति कायम रहेको उल्लेख गर्दै नाडाले विद्युतिय सवारी साधनका लागि भन्सार तथा कर छुट भए तापनि सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार नभएको जनाएको छ ।

नाडाले मौद्रिक नीतिले विद्युतिय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य राखेको भए तापनि कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै त्यसलाई केवल हरित अग्रसरता मात्र ठानेको प्रतिक्रिया दिएको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिने ँष्त बलम एचयउभच त्भकत लगायतका नियमहरूमा सुधार गरिने कुरा सकारात्मक भए पनि व्यक्तिगत सवारी ऋणमा लागू हुने ीयबल–तय–ख्बगिभ ९ीत्ख्० को कडाइ अझै कायम राखिएकोमा नाडाले विरोध जनाएको छ ।

त्यस्तै अटोमोबाइल क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (आइमा) ले पनि मौद्रिक नीतिमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नाइमाका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि समयमै दिइएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिएको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको हो । नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सवारीको प्रकृति अनुसार पुनरावलोकन गरी सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०/२० कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेका थियौं। तर, मौद्रिक नीतिमा अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट नीति समावेश नभएको देखिन्छ, जुन अत्यन्त निराशाजनक विषय हो ।’ उनले मौद्रिक नीतिले समग्र कर्जा आपूर्ति बढाउने लक्ष्य राखे पनि अटो कर्जालाई लक्षित स्पष्ट उपाय नल्याउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताइन्। ‘रियल स्टेट, सेयर बजार तथा अन्य उद्योगहरूको विषयमा नीति स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ, तर अटोमोबाइल क्षेत्रको मागलाई उपेक्षा गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नाइमाले चिनियाँ सवारीसाधन आयात प्रक्रियालाई सहज बनाउन युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक चरणको सुझाबमा दिएको भन्दै त्यसमा कुनै पनि सुनुवाइ नभएको जनाइएको छ । त्यस्तै नाइमाले सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जाको श्रेणीमा राखेर जोखिम भारित सम्पत्तिको दर १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र बजार विस्तारमा सहयोग पु¥याउने नाइमाको धारणा थियो । तर मौद्रिक नीतिले त्यो कुरालाई पनि सम्बोधन नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।