सरकारले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको बन्द, हड्ताल वा सेवा अवरोध निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता गतिविधि रोक्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।
अब अत्यावश्यक सेवामा पर्ने क्षेत्रहरूमा हड्ताल, घेराबन्दी, काम रोक्का, सेवा बहिष्कारजस्ता अवरोधकारी क्रियाकलाप कानुनी रूपमा निषेधित हुनेछन्। सरकारले यस्ता सेवाको अविच्छिन्न सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने तयारी गरेको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस