राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले मुद्दाको हारजितको आधारमा कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन्।
उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले धेरै नागरिकले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै, यस्तो वर्गका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। गौतमले भनिन्, 'जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, ती नागरिकका लागि मुद्दा लड्दा तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदा कानुन व्यवसायीले मुद्दा जितेपछि मात्रै पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।'
उनका अनुसार, असहाय र विपन्न नागरिकलाई न्यायसम्मत सेवा दिनका लागि विधेयकमा यस्तो प्रावधान समावेश गरिनु आवश्यक छ। उनले थप भनिन्, 'धेरै मानिसहरू कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक तिर्न नसक्दा न्याय नपाएर पीडामा छन्। यस्ता अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा नै नलड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले अन्यायमा परेका नागरिकलाई थप संकटमा पार्छ।'
गौतमले न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन जोड दिइन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस