'सुनचाँदीको विषयमा सरकारको कानुन र व्यवहार फरक भयो'

पछिल्लो समय सुनको मूल्यले दिन प्रतिदिन नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सुनमा थप २ प्रतिशत विलासी कर लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा सुन खरिद गर्ने उपभोक्ताहरुले धेरै पैसा तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । बढ्दो मूल्यका बीच सुनको मागको अवस्था र व्यवसायीहरुले भोगिरहेका समस्यामा केन्द्रित रहेर अर्थसंसारकर्मी महेन्द्र शाहीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेश रत्न शाक्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

सुनको  मूल्य दिनदिनै बढी रहेको छ । यसको कारण के हो ? 

नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढ्ने कारण आन्तरिक भन्दा बाह्य नै हुन्छ । त्यसैले अहिले सुनको मूल्य बढ्नुको कारण विदेशमा भएका राजनीतिक घटनाहरु नै हुन् । जसले नेपाली बजारमा पनि असर देखिएको हो ।  अमेरिकासँग अन्य देशको विभिन्न द्धन्द्धको अवस्था रहेको छ । यसले पनि सुनको मूल्य बढ्नमा सहयोग गरेको अवस्था हो । 

अहिले सुनको मूल्यले दिनदिनै नयाँ नयाँ कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ । यो अवस्थामा सुनको कारोबारको अवस्था के छ ? 

अहिले सुनको कारोबारको अवस्था त निकै बेहाल अवस्था रहेको छ । त्यस माथि विलासिता कर लागि नै रहेको अवस्था छ । आजको मूल्यको कुरा गर्दा सुनको भाउ २ लाख ८ हजारको हाराहरीमा भयो । विलाशीता कर जोड्दा त्यो २ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुग्छ । यो नेपालीहरुको क्रयशक्ति भन्दा निकै महंगो भयो । अहिले माग नै छैन् । अहिले बजारमा किन्ने भन्दा बिक्री गर्ने ग्राहकहरु आइरहेको अवस्था छ । अहिले सिजन पनि होइन । लगनको समय पनि हैन ।

बिक्री गर्नेहरुलाई अहिले फाइदा छ । अघिल्लो वर्ष यो समयमा सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ३० हजारको आसपासमा थियो । त्यो अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी फाइदा भएको अवस्था छ । एकै वर्षमा यत्रो धेरै बढेको भनेको नेपालको सन्दर्भमा यो नै पहिलो पटक होला । यो भन्दा पहिला यति धेरै बढेको अवस्था थियो । सुनको मूल्य २ लाख १५ हजार पुग्छ भनिएको थियो । यो हिसाबले यो कुरालाई पार गर्ने देखिन्छ । यो गतिमा गएमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य छिट्टै २ लाख ३०  हजार पुग्ने देखिन्छ । 

सरकारले लगाएको विलाशिता कर जोड्दा त अहिले सुनको मूल्य निकै महंगो हुने अवस्था छ होला है ? 

अहिले सुनको मूल्यमा विलाशिताको कर एक तह मात्रै लगाएको छ । यो भनेको करिब ४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यदि पहिलेको जस्तो तीन तहको कर लगाएको भए त्यो १२ हजार पुग्थ्यो । १२ हजार रुपैयाँ कर लाग्दा अहिलेको मूल्यमा सुनको मूल्य २ लाख २० हजार पुग्ने थियो । अहिलेको मूल्यमा सरकारले लगाएको विलाशिता करले सुनको मूल्य २ लाख १२ हजारको हाराहरीमा कारोबार हुने गरेको छ । यसमा ज्याला जोड्दा थप महंगो परेको अवस्था छ । 

पहिला विलाशीता कर २ प्रतिशत भने पनि तहगत रुपमा थियो । बैंकले डिलरलाई बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलाशिता कर लिन्छ । डिलरले रिटेल पसलहरुलाई बिक्री गर्दा अर्को २ प्रतिशत थपेर लिन्छ । रिटेल पसलले ग्राहकलाई बेच्दा थप २ प्रतिशत विलाशिता कर लिन्छ । यसरी तीन तहको हुन्थ्यो । भन्दा २ प्रतिशत भने पनि ६ प्रतिशत पुग्थ्यो । अहिले एक तहको मात्रै भएकाले केही कम भएको छ । १२ हजार भार थपिने भन्दा अहिले ४ हजार मात्रै थप पैसा तिर्नु पर्छ । 

विलाशिता करको विषयमा तपाइहरु आन्दोलनमा पनि जानु भयो । त्यसको उपलब्धी के भयो त ? 

हामीहरुले आन्दोलन अहिले पनि फिर्ता लिएको अवस्था होइन । १२ बुदे सहमति भए पछि आँदोलन स्थगित मात्रै भएको हो । १२ बुँदै सहमतिमा भएका बुँदामध्ये २ वटा कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छ भने  अझै १० वटा कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेकाले अहिले आन्दोलन स्थगित मात्रै भएको अवस्था हो । फिर्ता भएको छैन । सहमतिको कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी रहेको छ । १२ बुँदामध्ये विलाशिता कर र पुराना गहना किन्नेको माग पुरा भयो । अन्य मागहरु पुरा भएको छैन । कार्यान्वयन होस् भनेर हामीहरुले यसलाई स्थतिग गरेको अवस्था हो । 

सुनलाई सरकारले विलाशिताको वस्तु मानेको छ । व्यवसायीहरुले आवश्यकता नै भइरहेको भनिरहेको अवस्था छ ? बुझाइमा कहाँनेर समस्या भयो व्यवसायी र सरकारको ? 

सरकारले कसरी विलाशिता भनेर कर लगायो भन्ने विषयमा हामीहरु नै अनविज्ञ रहेको अवस्था छ । सुन हाम्रो परम्परा नै हो । यो अहिले हाम्रा आवश्यकताको वस्तु भइसक्यो । कर लगाउने विषयमा छलफल गर्नु पर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । हामीहरु सुनलाई विलाशिताको वस्तु त मान्दै मान्दैनौँ । 

हाम्रो धर्म परम्परामा जोडिएको विषय हो । सरकारको कानुनले नै यसलाई नगद सरहको सम्पत्ति भनेको छ । नगद त कुनै पनि विलाशिता हुन सक्दैन । सरकारले नै आफूले गरेको व्यवस्था विपरित गएको अवस्था  छ । कानुनले नगद सरह भने पछि फेरि विलाशिता भन्नु कानुको विपरित भयो । यो विषयमा हाम्रो आवाज नै यहि हो । 

सुनचाँदी व्यवसायबाट राज्यलाई वार्षिक कति राजस्व जान्छ ? 

वार्षिक रुपमा कुल राजस्वको १ देखि २ प्रतिशत यो क्षेत्रले योगदान दिएको छ भनेर सरकारी निकायहरुले नै भनिरहेको अवस्था छ । कुनै वर्ष १ प्रतिशत होला भने कुनै वर्ष २ प्रतिशत होला । यसलाई नै मान्ने हो भने वार्षिक रुपमा १०  अर्बको राजस्व यो क्षेत्रबाट उठ्छ । यो भनेको १ प्रतिशत उठेको खण्डमा हो । यदि २ प्रतिशत हो भने २० अर्ब हाराहरी भयो । यसरी हेर्दा हामीहरुले औषतमा १५अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान दिएको अवस्था छ । 

अहिलेको अवस्थामा बजारमा सुनको माग कति छ र आपूर्तीको अवस्था के छ ? 

अहिले बजारमा माग छैन । मूल्य बढी भएकाले अहिले सुन किन्न आउने ग्राहकहरु छैनन् । अहिले दैनिक १० किलो पनि माग छैन । अहिले सुन बिक्री गर्न आउनेहरु धेरै रहेको अवस्था छ । पहिले पहिले दशैँ अघि ३० किलोको माग हुने गरेको थियो । लगनको समयमा ५० किलोसम्मको माग हुने गरेको थियो । अन्य समयमा ३५ किलोको माग हुने गरेको थियो । विदेशमा बस्नेहरु र यहाँ बिहे गर्न आउनेहरुले केही मात्रामा सुन खरिद गरेको अवस्था छ । 

विलाशीता कर लगाउँदा व्यवसायीहरुले विरोध गर्नु पर्ने कारण किन ? यो त व्यवसायीले भन्दा पनि उपभोक्ताले तिर्नु पर्छ हैन ? 

उपभोक्ताले नै कर तिर्ने भए पनि लगानी गर्ने भनेको त व्यवसायीहरुले नै हो । व्यवसायीहरुमध्ये धेरैको बैंकको लोन पनि छ । हामी ढुबेको अवस्थामा बैंकहरु पनि डुब्छन् । सबै भन्दा बढी जोखिम भनेको नै व्यवसायीहरुलाई हो । उपभोक्ताले चाहेन भने उसले खरिद गर्दैन सकियो । मार पर्ने भनेको व्यवसायीहरुलाई हो । 

व्यवसायीहरु आजको भोलि नै बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौ । अर्को तर्फ व्यवसायीहरुको कमाउने ठाउँ भनेको नै यहि हो । जागिर भने पनि यहि हो । कृषि भने पनि हाम्रो यहि हो । त्यसैले हामीलाई नै यसको भार पर्ने हो । यो हाम्रो रोजिरोटिको विषय हो । सबै भन्दा बढी भार पर्ने भएकाले उपभोक्ता र व्यवसायीका लागि यो विरोध गरिएको थियो । 

भारतबाट अवैध रुपमा सुन आउने क्रम पनि हुन्छ भनेर सुनिन्छ । यसले गर्दा बजारमा कस्तो असर गर्छ ? 

हाम्रो भारतसँग खुला सिमाना रहेको छ । यसले गर्दा हाम्रोमा भन्दा सस्तोमा सुन भारतमा पाइयो भने हाम्रा उपभोक्ताहरु त्यता गएर खरिद गरेर ल्याउँछन् । नेपालमा र भारतमा गहनाको करमा ११ प्रतिशतको फरक रहेको अवस्था छ । फरक हुनासाथ वा सस्तो हुनासाथ खुला सिमाले गर्दा पारि गएर किन्ने क्रम बढी नै हाल्छ । उताबाट यहाँ ल्याएर बिक्री गर्नेहरु पनि आउँछन् र बिक्री गर्छन् । लाइनै खुला सिमा रहेको  छ । बोडर खुला नभएको भए समस्या हुँदैन थियो । बोडर खुला हुँदा सस्तोमा किन्ने र बिक्री गर्ने चाहानले पनि यस्तो हुने चुनौति धेरै हुन्छ ।  उत्ताबाट घरघरमा नै आएर पनि गहना बिक्री गरेको अवस्था पनि हुन्छ । यो सम्भावना हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण  गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।