सेवा सुविधालाई लिएर नियामक निकाय सेवोन र नेप्सेका कर्मचारी आन्दोलनमा

पुँजीबजारको विकाससँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार परामर्श दिने, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिने, काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने र नियमानुसार कार्य गरेको नपाइएमा धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने,  धितोपत्र सार्वजनिक रूपमा निष्कासन गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता गर्ने, दर्ता भएको धितोपत्रको निष्कासन, हस्तान्तरण, बिक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने । 

यसका साथै सामूहिक लगानी योजना तथा लगानी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने तथा सोको नियमन र अनुगमन गर्ने, धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको विनियम स्वीकृत गर्ने, धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी हिसाब राफसाफ गर्ने कामलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने र धितोपत्र बजारको प्रवद्र्धन, संवद्र्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरिकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने/गराउने । यी काम नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्ने काम हुन् । 

त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आफू मार्फत हुने धितोपत्र कारोबारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र नियमति संचालन गर्ने गराउने, धितोपत्र बजार संचालनका गर्दा लगानीकर्ताको हित बमोजिम संचालन र व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक निष्कासन भएका धितोपत्रहरुको सूचीकरण गर्ने, कारोबार संचालन गर्न आवश्यक नीति तथा पद्धतिको व्यवस्था मिलाउने र धितोपत्र सम्बन्धि प्राविधिक सल्ला दिने, धितोपत्र बजारको विकास विस्तारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग समन्वयन गर्ने र धितोपत्र बजारको सूचना दैनिक रुपमा प्रवाह गर्ने लगायताका काम गर्नु पर्ने हुन्छ । 

पछिल्ला केही दिन देखि सेयर बजारका विषयमा काम गर्नु पर्ने यी दुई निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्स) कर्मचारीको आन्दोलनको मारमा परेका छन् । दुवै नियकाका कर्मचारीहरुले आफ्नो सेवा सुविधाको विषलाई दिएर आन्दोलन गरिहेका छन् । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । कर्मचारीहरुले आफूहरुले पाउनु पर्ने सेवा सुविधाका विषयमा आवाज उठाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

अर्थमन्त्रालयले पठाएको एक पत्रले सेवोन भित्रै ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ । राजश्व सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सेवासुविधा गैरकानूनी रहेको भन्दै एकमुष्ट फिर्ता गर्नुपर्ने आदेश आएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरुले कार्यालयमै तालाबन्दी गर्दै आन्दोलन सुर गरेका हुन् । कार्यालय परिसरमा भेला भएका कर्मचारीहरुले हातमा प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरिरहेका थिए । उनीहरुले सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले मंगलबारदेखि नै अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकका गाडीका चाबी खोसेर राखेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले सेवोनका कर्मचारीहरुले गैरकानूनी रुपमा लिएको रकम जसरी पनि फिर्ता गराएरै छाड्ने अडानमा देखिएका छन् । विंस २०५२/५३ सालदेखि गैरकानूनी ढंगले वितरण भएको सुविधा जसरी भए पनि फिर्ता गर्ने उनको अडान छ । अर्थमन्त्रालयले अहिले खर्च कटौतिको निर्णय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्ने दबामा अर्थमन्त्री देखिन्छ । जसले गर्दा सेवोनका विषयमा मन्त्रालयले पछि हट्ने अवस्थामा रहेको बताइएको छ । २०५२/५३ सालदेखि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद र मन्त्रीस्तरमा निर्णय भई पारित भएका कार्यविधिअनुसार तलबबाहेकका सेवासुविधा वितरण हुँदै आएको थियो । तर, अहिले अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई गैरकानूनी भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । 

अर्थमन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, विधायन ऐन २०८१, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४, धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली २०६८ लगायतका कानुनी प्रावधानलाई उल्लंघन गरी बनेका कोष र कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न भनिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि २०७५ खारेज गरी विगतमा सो कोषमार्फत भुक्तानी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

बस्यालको कन्सल्टेन्सी र नेप्सेबीच पुरानो भुक्तानीसम्बन्धी विवाद रहेकै अवस्थामा उनी अध्यक्षमा नियुक्त हुनु स्वार्थ बाझिने संघले दाबी गरेको छ । ‘पुरानो हिसाब मिलाउने गलत उद्देश्यले बस्याल नेप्सेमा प्रवेश गरेको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वार्थ बाझिने कुरा गर्ने स्वयं बस्यालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । उनलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।’ यसैगरी सीईओ चापागाईंले एक्लैले गर्न नसकेको कामलाई समर्थन गर्न बस्याल ‘अतिरिक्त शक्ति’का रुपमा नेप्सेमा आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
दुई वटा निकायमा कर्मचारी आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलन गर्नु पर्ने विषय दुवैको एउटै छ सेवा सुविधा । अर्थमन्त्रालयको पत्र र अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति गरेर मात्रै बोनस वितरण गर्नु पर्ने भए पनि यो विषय आन्तरिक भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयको भनाइ छ । 

धितोपत्र बोर्डको बोर्ड सदस्य तथा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले भने यो विषयमा छलफल गर्नका लागि बोर्ड बैठक बलाएको भए पनि बस्न नसकेको बताए । यो समस्या समाधान छलफलबाट हुनु पर्ने भए पनि छलफल हुन नसक्दा थप लम्बिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशन मान्नु पर्छ भन्नेमा बोर्ड रहेको र सुविधाबाट बन्चित हुन हुँदैन भन्ने कर्मचारीहरुको आवाज रहेको उनले बताए । ‘हिजो यो विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाएको भए पनि हुन सकेन्,’ उनले भने । 

बोर्डका कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि खाइपाइआएको सेवा सुविदा फिर्ता गर्नु पर्छ भन्दा आन्दोलन गरेका छन् भने नेप्सेका कर्मचारीले बोनस माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले ५ प्रतिशत बोनस माग गरेका छन् । तर अर्थमन्त्रालयले १ प्रतिशत मात्रै बोनस वितरण गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिनु परेको छ । नियमसम्बत समस्याहरु समाधान गर्न तयार रहेको भए पनि अनावश्यक रुपमा गैरकानुनी मागहरु पनि आएकाले माग पुरा गर्न नसकिएको नेप्सेका अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले अर्थसंसारलाई बताए । 

कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा आफूहरु गम्भिर भएको भए पनि कानुन भन्दा बाहिर जान नसकिने उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरुको माग कानुनमा नै ब्याख्या गर्नु पर्ने भएकाले सर्वोच्चको ब्याख्या पछि मात्रै यो समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।  नेप्सेका कर्मचारीले भने अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को राजीनामा माग गरेका छन् । कर्मचारीहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र सीईओ चुडामणि चापागाईको राजीनामा माग गरेका हुन् । नेप्से कर्मचारी संघले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रभाव र भागबन्डाका आधारमा नेप्सेको अध्यक्षमा बस्याल र सीईओमा चापागाईं नियुक्त भएको भन्दै राजीनामा दिनु पर्ने माग गरेको छ । 

यस्तो छ बोनससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ?

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको वा एकाधिकार प्राप्त संस्था छ भने कर्मचारीलाई १ प्रतिशत बोनस वितरण कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 
त्यस्तै नेपाल सरकारको एकाधिकार छैन र निजी लगानीसमेत छ भने त्यहाँकाकर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्नु पर्ने र निजी संस्थाको हकमा कर्मचारीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस दिने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । 

अहिले कर्मचारी र नेप्से बीचको विवाद भनेको १ प्रतिशत र ५ प्रतिशत हो । कर्मचारीहरुले ५ प्रतिशत बोनस पाउनु पर्ने बताइरहेका छन् भने नेप्सेले कानुन अनुसार अर्थमन्त्रालयले १ प्रतिशत मात्रै बोनस वितरण गर्न स्वीकृति गरेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भएकाले अहिले कर्मचारीलाई १ प्रतिशत मात्रै बोनस दिन सकिने अध्यक्ष बस्यालले बताए । कर्मचारीहरु बोनसको विषयलाई लिएर श्रम अदालतमा गएको र त्यहाँ उनीहरुले एक पटक जितेको र अर्को पटक हारेका थिए । 

श्रम अदालतले पनि ठोस निर्णय नगरेकाले सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गरेपछि मात्रै बोनस वितरण गर्न सकिने अध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ । पहिलो पटक श्रम कार्यालयले कर्मचारीको पक्षमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन् । त्यसपछि दोस्रोपटक फेरि नेप्सेका कर्मचारी श्रम कार्यालयमा गए । त्यतिबेला कार्यालयले उनीहरुको विपक्षमा निर्णय गरिदियो । एक पटक पक्षमा र अर्को पटक विपक्षमा निर्णय आए पनि कर्मचारीहरु त्यस पछि श्रम अदालत गए । 

श्रम अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, प्रक्रिया बाँझिँदा २०७८ सालपछि नेप्सेका कर्मचारीहरुले बोनस पाएका वा लिएका छैनन् । किनकि नेप्सेले बोनस बाँड्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेलाई १ प्रतिशत मात्र बोनस कर्मचारीलाई बाँड्न पत्र पठाएको थियो । योसँगै नेप्सेले बोनस बाँड्दा अर्थ मन्त्रालय स्वीकृत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने द्विविधा देखियो । त्यसपछि नेप्सेको सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन पक्षलाई कानुनी उल्झन हटाउन कानुनी राय लिन निर्देशन दियो । त्यस पछि व्यवस्थापन पक्षले दुईजना कानुनविद्सँग राय लिएको र उनीहरुको राय सर्वोच्च अदालत जानु पर्ने भएकाले यो विषयको टुंगो सर्वोच्चको ब्याख्याले मात्रै हुने अध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ । 

सर्वोच्चले जसरी ब्याख्या गर्छ सोही अनुसार कर्मचारीको बोनस वितरण हुने अध्यक्ष बस्याल बताउँछन् । ‘हामीहरु कानुन भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौ । यसका लागि सर्वोच्चको ब्याख्या अनुसार नै अघि बढ्छ,’ उनले भने । कानुन भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नहुने अध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ ।