नेकपा (एमाले)को भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले हालै गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी प्रारम्भिक निर्णयमै पूर्वाग्रह देखाएको आरोप लगाएको छ। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जना उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेपछि संघले यसलाई अन्यायपूर्ण र राजनीतिक प्रतिशोधको उपज भन्दै कडा आपत्ति जनाएको हो।
असोज १२ गते आयोगले ओलीसहित पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो।
युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्– “हामी निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा छौँ, तर प्रारम्भमै कुनै प्रमाणबिनै अपराधी करार गर्ने शैली आपत्तिजनक छ।” उनले ओलीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन मुलुकलाई समर्पण गरेको, सम्पत्ति नै राज्यलाई सुम्पिएको र देश छोडेर नजाने घोषणा गरिसकेको नेतामाथि यस्तो हलुका निर्णय गर्नु अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्।
संघले सरकारको हालैको कदमप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “गत भाद्र २४ गतेका विध्वंसकारी गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानूनी कारबाही नगर्ने सरकारको निर्णय दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र कानूनी राज्यको उपहास गर्ने कार्य हो।” संघले सो निर्णय तत्काल सच्याउन र नेपाल प्रहरीको मनोबल घट्ने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ।
यससँगै संघले जेन–जेड आन्दोलनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। थेबेले भने– “वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष आम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो, तर प्रतिशोधी प्रवृत्ति देखिँदै गएको छ।”
त्यस्तै, युवा संघले एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि समेत प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस