रास्वपाको उदय र सेयर बजारको अपेक्षा: महत्त्वाकांक्षी ‘वाचा पत्र’ कार्यान्वयनमा कति चुनौती ?

नेपालको पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिमा ठूलो हेरफेर देखिएको छ। यस पटकको चुनावले नयाँ दलहरूलाई उदाउँदो शक्तिका रूपमा स्थापित मात्र गरेको छैन, यसले अर्थतन्त्र र विशेषगरी सेयर बजारमा समेत नयाँ रौनक थपेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोचेभन्दा राम्रो मत प्राप्त गरेपछि अब देशमा एउटा स्थिर सरकार बन्ने आशा पलाएको छ। निर्वाचनको पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा राजनीतिक सरगर्मीसँगै नेपालको पुँजी बजारमा पनि एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ।

प्रतिनिति सभा निर्वाचनपछी आज पहिले पटक खुलेको सेयरबजार केही मिनेटमै तीन पटक सर्किट ब्रेक लाग्दै आजका लागि कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। 

बजार खुलेको झण्डै एक मिनेटमै नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशतले बढेपछि पहिलो सर्किट ब्रेक लाग्दै २० मिनेटका लागि कारोबार रोकिएको थियो । त्यसपछि पुनः कारोबार सुरु भएको केही क्षणमै बजारले अर्को उकालो समात्दै दोस्रो सर्किट ब्रेक लाग्यो । दोस्रो पटक सर्किट लागेपछि नियमअनुसार ४० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित गरिएको थियो । तर, त्यसपछि खुलेको बजारले फेरि तीव्र गति समातेपछि अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक ६ प्रतिशतले बढ्दै तेस्रो सर्किट ब्रेक लाग्यो र दिनभरका लागि कारोबार बन्द गरिएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) १६२.९३ अकंले बढेर २८७५.४३ बिन्दुमा कायम भएको छ । आज २ मिनेट मात्रै खुलेको बजारमा २६१ कम्पनीको ११ लाख ४३ हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको हो ।

विगतमा परम्परागत दलहरूले निर्वाचनका बेला सेयर बजार सुधारका गुलिया बाचा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि ती बाचालाई 'चटक्कै बिर्सने' प्रवृत्तिबाट वाक्क भएका  करिब  ७२ लाख लगानीकर्ताहरूले यस पटक रास्वपाको 'वाचा पत्र'मा भरोसा गरेको देखिन्छ। रास्वपाले आफ्नो चुनावी दस्ताबेजमा पूँजी बजारलाई 'अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना' भन्दै यसको आमूल रूपान्तरणका लागि जुन विस्तृत र प्राविधिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ, त्यसैले अहिले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको हो। 

यदि रास्वपा सरकारमा पुगेमा सेयर बजारले कस्तो रूप लिन्छ ? रास्वपाको वाचा पत्रमा समेटिएका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्:

- नियामक निकाय (सेबोन) को पुनर्संरचना र स्वायत्तता

रास्वपाले धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने बाचा गरेको छ। बोर्डको संरचना नै पुनर्संरचना गरी यसलाई दक्ष जनशक्तिसहितको पूर्ण स्वायत्त निकाय बनाउने उसको योजना छ। जसले बजारको नियमनलाई कडाइ र निष्पक्ष बनाउनेछ।

- नेप्से र सिडिएससीको निजीकरण

सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने रास्वपाको लक्ष्य छ। यसका साथै, निक्षेप सेवालाई एकाधिकारबाट मुक्त गर्न थप 'डिपोजिटरी सेवा'को विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

- इन्ट्राडे र डेरिभेटिभ्स

बजारमा तरलताको अभाव हुन नदिन रास्वपाले 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' तयार गरी इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, फ्युचर्स, र अप्सन जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसले नेपाली सेयर बजारलाई छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

- इनसाइडर ट्रेडिङविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता'

आम लगानीकर्ता जहिले पनि ठूला घराना र सूचनामा पहुँच भएकाहरूको 'इनसाइडर ट्रेडिङ'बाट ठगिने गरेका छन्। रास्वपाले बजार हेरफेर (Market Manipulation) गर्नेहरू विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै कडा कानुनी कारबाहीको बाचा गरेको छ।

- आईपीओ (IPO) प्रणालीमा न्यायोचित सुधार

बुक बिल्डिङ विधिलाई थप पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउँदै आईपीओ निष्कासनदेखि सूचीकरणसम्मको झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याउने रास्वपाको संकल्प छ। यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ।

- संस्थागत लगानीकर्ता र कोषहरूको परिचालन

बजारमा आउने उतारचढावलाई सन्तुलनमा राख्न पेन्सन फन्ड, बिमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डहरूलाई सक्रिय बनाउन विशेष प्रोत्साहन र नीतिगत सहजीकरण गरिने रास्वपाको वाचा पत्रमा उल्लेख छ।

- ऋण र बन्ड बजारको विकास

सेयरमा मात्र सीमित रहेको बजारलाई ऋणपत्र (Bond) तर्फ पनि लैजान 'इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड' र स्थानीय तहका बन्डहरूलाई सक्रिय बनाइनेछ। यसले दीर्घकालीन परियोजनाका लागि पुँजी जुटाउने वैकल्पिक बाटो खोल्नेछ।

- एनआरएन (NRN) लाई बजारमा प्रवेश

वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउने विषयलाई रास्वपाले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले देशमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन र बजारको गहिराइ बढाउन मद्दत गर्नेछ।

 - वस्तु विनिमय बजारको थालनी

 वस्तु विनिमय बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउन 'पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन' जारी गर्ने र कृषि तथा अन्य वस्तुको कारोबारलाई वैधानिकता दिने रास्वपाको योजना छ।

- प्रविधिमैत्री र देशव्यापी पहुँच

काठमाडौँ केन्द्रित सेयर बजारलाई बाहिर निकालेर सातै प्रदेशका गाउँ-गाउँसम्म डिजिटल माध्यमबाट पुर्‍याउने बाचा गरिएको छ। सूचीकृत कम्पनीहरूको 'स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली' र साना लगानीकर्ताका लागि देशव्यापी साक्षरता अभियान चलाउने रास्वपाको मुख्य एजेन्डा हो।

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल राैनियारका अनुसार, निर्वाचनपछिको नयाँ राजनीतिक माहौलले सेयर बजारमा सकारात्मक ऊर्जा थपेको छ। उनी भन्छन् 'अहिलेका सबै सूचकहरू बजारका लागि सकारात्मक छन्। बजारले सधैँ स्थिरता खोज्छ र अब बन्ने सरकार स्थिर हुने देखिएकाले यसले समग्र बजारलाई बढाउनेछ। आगामी अर्थमन्त्री पनि उदारवादी नै हुने देखिएकाले बजारले थप गति लिने निश्चित छ। यसबाट लगानीकर्ताको गुमेको मनोबल बढ्नेछ र नेप्से पुनः उच्च विन्दुमा पुग्ने प्रबल सम्भावना छ। त्यसैले,अहिलेको अवस्थामा सेयर बजार दिगो रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ।'

मत परिणामको रुझानले स्पष्ट पारेको छ कि नेपाली जनता र विशेष गरी लगानीकर्ता वर्गले परिवर्तन खोजेका छन्। रास्वपाले आफ्नो चुनावी दस्ताबेजमा पूँजी बजारलाई लिएर जुन उच्च स्तरको प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसले बजारमा एउटा नयाँ आशा जगाएको छ। यदि यी बुँदाहरू कार्यान्वयन भएमा, नेपालको सेयर बजारले एउटा सुरक्षित, पारदर्शी र आधुनिक दिशा लिनेछ।

कार्यान्वयनमा कति चुनौती ?

रास्वपाले अघि सारेका योजनाहरू जति आधुनिक र आकर्षक देखिए पनि तिनलाई व्यवहारमा उतार्नु भने सजिलो नहुन सक्छ। नेपालको जकडिएको कर्मचारीतन्त्र, कागजी ढिलासुस्ती र नीतिगत निर्णयमा हुने ढिलाइले सुधारका एजेन्डालाई सुस्त बनाउने जोखिम रहन्छ। सेबोन र नेप्से जस्ता निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति तथा कर्मचारी युनियनहरूको सम्भावित असहयोग पनि चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।

यसका साथै, बजारमा वर्षौँदेखि प्रभाव जमाएका स्वार्थ समूह र ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’बाट फाइदा लिइरहेका शक्तिहरूले पनि सुधार प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। प्राविधिक पूर्वाधारको कमजोरी र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिसँगको तालमेल मिलाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ। त्यसैले रास्वपाले अघि सारेका सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नीतिगत स्पष्टता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र बलियो संस्थागत सहकार्य आवश्यक पर्ने देखिन्छ।