Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

दुर्गा प्रसाईंको क्यान्सर हस्पिटललाई थप ६५ करोड ऋण दिन अदालतको आदेश

अर्थ संसार

विहीबार, ०३ बैशाख २०८३, १४ : २७ मा प्रकाशित

दुर्गा प्रसाईंको क्यान्सर हस्पिटललाई थप ६५ करोड ऋण दिन अदालतको आदेश

दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई सम्झौताबमोजिम ऋण रकम उपलब्ध गराउन जिल्ला अदालत झापाले फैसला गरेको छ।  जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले ६५ करोड कर्जा दिन बैंकहरूलाई आदेश दिएको हो।

करारको यथावत परिपालना नभएको भन्दै प्रसाईंले बैंकहरूविरुद्ध हालेको मुद्दामा अदालतले करारबमोजिम गर्ने फैसला दिएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। प्रसाईँकै झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका लागि ६५ करोड रुपैयाँ ऋण दिन बैंकहरूले छलफल गरिरहेका छन्। यसैबीच जिल्ला अदालत झापाले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन आदेश दिएको हो। 

उनले पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईँले कुमारी बैंक (साविकको एनसीसी), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सलाई विपक्षी बनाउँदै २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालत झापामा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले बैंक र अस्पतालबीच भएको सहवित्तीयकरण परियोजना कर्जा सम्झौताकै मर्मलाई प्रमुख आधार बनाएको छ। परियोजनाको आवश्यकता अनुसार वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि त्यसबाट पछि हट्न बैंकहरूलाई नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको छ। सहमति भइसकेपछि ऋणीले आवश्यक तयारी गरिसकेको अवस्थामा कर्जा रोक्नु अनुचित हुने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, बैंकहरूले अदालतमा पेश गरेको प्रतिउत्तरमा कर्जा दिने अन्तिम निर्णय नभई केवल प्रारम्भिक छलफल मात्र भएको दाबी गरेका थिए। साथै, सम्बन्धित अस्पतालले अघिल्लो कर्जाको किस्ता र ब्याज नियमित रूपमा नतिरेको तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यस्तो अवस्थामा थप कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने तर्क पनि उनीहरूले अघि सारेका थिए। अस्पताल सञ्चालनमै रहेको र आम्दानी भइरहेको अवस्थालाई ‘असञ्चालित’ भनेर प्रस्तुत गरी अदालतलाई भ्रमित पारिएको दाबी समेत बैंकहरूको थियो।

अदालतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ११ उद्धृत गर्दै पर्याप्त कारणबिना परियोजनालाई क्षति पुग्ने गरी कर्जा रोक्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०८१ अनुसार सहवित्तीयकरण समूहले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित संस्थाहरूको दायित्व हुने पनि आदेशमा स्पष्ट गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Api Spring Viber

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको