
नेपाल बीमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंक सम्बन्धि कानुनमा समसामयिक सुधार गरीने
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल...
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल...
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ...
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) पुनसंरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ। ...
सरकारले मोफसलका चार क्रिकेट रंगशालाका लागि कुल ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ...
सरकारले पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने जनाएको छ। ...
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ...
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य तय गरेको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ...
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ...
सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ...
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ...
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीहरूको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। ...
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। ...
विज्ञापनलाई मापदण्डअनुसार मर्यादित बनाइने छ। ...
सरकारले रोजगारी खोज्ने र कामदार आवश्यक पर्ने पक्षबीच सहज समन्वय गराउने उद्देश्यसहित डिजिटल रोजगार पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बहुप्रतीक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। ...
सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (पूर्जा) वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। ...