बोनसमा राष्ट्र बैंकको शर्तैशर्त

अर्थ संसार,काठमाडौं -नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्ने नगद लाभांशको अधिकतम सीमा ३० प्रतिशत तोकेको छ । बैंकहरूको नगद लाभांश क्षमता जतिसुकै भए पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्ममात्र वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मंगलवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्न तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यससँगै यसअघि जारी गरेको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ खारेज गरेर उक्त कार्यविधिमार्फत नयाँ व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

कार्यविधिअनुसार खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पनि बैंकहरूको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । साथै, खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘यस वर्षको मुनाफामा सञ्चित वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा पर्दैन,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा आधा दर्जन नियम पालना गर्नुपर्ने छ । यसअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गर्नुपर्ने, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको, तोकिएको पूँजी कायम गरेको, तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गरेको, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको, नीतिअनुसार साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रूपमा विक्रीवितरण गरेको हुनुपर्ने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य संस्थामा गरेको संस्थापक शेयर लगानी ९क्रश होल्डिङ० विक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर दिन पनि केन्द्रीय बैंकले रोक्ने भएको छ । साथै, बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरूले बैंकहरूको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी विक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न रोक्का राख्ने भएको छ ।

तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा यसअघि नै शेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने बताएको छ । कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए पनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पूँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा÷वितरण गर्न स्वीकृति नदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने बताएको छ । कार्यविधिअनुसार कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पूँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पालना नभएको भए प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण रोक्का गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहने, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम मूल्यांकन एवम् जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम् संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेकाले यस्तो व्यवस्था गरेको बताएको छ । यसबाहेक तरलताको स्थिति सहज हुँदा पनि पूँजीकोष पर्याप्त नरहेका कारण कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता प्रभावित हुने भन्दै लाभांशको अधिकतम सीमा तोक्नुपरेको बैंकको भनाइ छ ।

कतिपय अवस्थामा कर्जा वर्गीकरणसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले संस्थाको पूँजीलाई थप सबल तथा बढी सुदृढ गराउन लाभांशको अधिकतम सीमा तोक्नुपरेको बताएको छ ।अभियानबाट