अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा धितोपत्र बोर्डले अंकुश लगाउन पाउँछ ?

नेपाली सेयर बजारका बादसाश भनेर चिनिने निर्मल प्रधानले बुधबार एक अन्तरवार्तामा विभिन्न कम्पनीहरुको नामै किटान गरी कम्पनीको सेयर किन्न बेच्न लगानीकर्ताहरुलाई सल्लाह दिए । लगत्तै सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सञ्चार माध्यामहरु र सेयर बजारका बारेमा सार्वजनिक रुपमा बोल्ने व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरि बिहिबार एक बिज्ञप्ति जारी गरेर चेतावनी दिएको छ ।

‘विभिन्न व्यक्ति र समूहले विभिन्न संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा नेप्से परिसूचक तथा सूचिकृत संगठित संस्थाको सेयरको मूल्य बढ़ने वा घट्ने भन्दै निश्चित शेयरहरु खरिद गर्न वा बिकी गर्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले अनाधिकृत तवरले अन्तरवार्ता र अभिव्यक्ति दिइरहेको प्रति बोर्डको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्ति उल्लेख छ, ‘ अबका दिनमा कोही कसैले उक्त कार्य गरेको पाईएमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कारवाही गरिने छ ।

बोर्डद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा सञ्चार माध्यमहरुलाई समेत कारबाहीको चुनौति दिएको देखिन्छ । तर नेपालको कानुनबमोजिम यदि कुनै सञ्चार माध्यमद्वारा प्रकाशित, प्रसारित सामाग्रीहरुमा कुनै व्यक्ति तथा समूहको असन्तुष्टि भएमा सञ्चार माध्यमहरुको नियामक निकाय नेपाल प्रेस काउन्सिलमा निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । कुनै पनि संघ वा संस्थाहरुलाई सञ्चार माध्यामलाई कारवाही गर्ने अधिकार नेपालको कानुनले प्रदान गरेको छैन ।

अब बाँकि रह्यो विभिन्न सञ्चार माध्याममार्फत तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइरहेको अभिव्यक्ति कानुनी कि गैरकानुनी रु नेपालको मूल कानुन संविधानको धारा १७ उपधारा २ (क) ले मौलिक हकअन्तरगत हरेक नेपालीलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । जसअन्तरगत हरेक नेपालीले स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति दिन सक्छन् ।

तर १ खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

नेपालको संविधानले माथि उल्लेखित कुराहरुमा बाहेक अन्य अवस्थामा मानिसको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानको व्यवस्था यस्तो छ, अब लागौं धितोपत्र बजारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन “धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३” ले यस सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ त ?

“धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३”  को दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमाः कसैले धितोपत्र कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न आफैले वा अरुसँग मिली देहायका कुनै काम गरेमा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेको मानिनेछः–

(कं) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा बिक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्य बढाउने,

(ख) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा बिक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्य घटाउने,

(ग) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा बिक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्यलाई स्थिर बनाउने ।

यदि कोही कसैले यो दफाबिरुद्धको अपराध गरेमा सो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीसमेत भराई दिनु पर्नेछ भनिएको छ ।

बोर्डले कानुनको यहि प्रावधानको आधारमा विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको देखिन्छ । कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत वा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत कुनै कम्पनीको सेयर बेच्न वा किन्न प्रेरित गर्न सक्ला तर बाध्य पार्न भने सक्दैन यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुको ज्ञान अविबृद्धि गर्ने लगानीकर्तालाई सूसुचित गराउने कर्तव्य पनि नियामक निकायहरुको हैन र ?

अहिले उठिरहेको बिषय पनि पूर्णतया कानुनी हो, गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ध्येय यो स्तम्भकारको होइन तर बजारमा योभन्दा ठूला ठूला अपराधहरु भएका छन् । खुलेआम इन्साइडर ट्रेडिङका समाचार र तथ्यहरु बाहिरिँदा नियामक निकाय कता हरायो रु के समाचार बाहिरिएको लामो समय पछि एउटा अध्ययन समिति बनाउँदैमा नियामक निकायको जिम्मेवारी पुर्ण हुन्छ त ?

सेयर बजारमा सबैभन्दा ठूलो अपराध भनेको नै इन्साइडर ट्रेडिङ हो । कुनै कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने समाचार बाहिरिनु पूर्व नै कम्पनीको सेयर मूल्य आकासिन्छ, कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने कुरा नियामक निकायले थाहा पाउनु पूर्व नै सेयर मूल्य बढ्छ । कुन वित्तीय संस्था कुनसँग मर्जरमा जादैँ छ भन्ने कुरा पनि बजार बढेपछि थाहा हुन्छ, के यो अपराध होईन ? यसका विषयमा बोर्डले कहिल्यै विज्ञप्ति निकालेको छ ? कसैलाई कारबाही गरेको छ ?

यतिमात्र होईन अहिलेसम्म साधारसभा पनि नगरेको, लाभांश पनि वितरण नगरेको झन्डीमार कम्पनीको सेयर मूल्य एकै दिनमा सकारात्मक सर्किट लाग्ने अनि फेरि त्यही दिन नकारात्मक सर्किट लाग्ने (दोहोरो सर्किट) क्रम चलेको अबस्था छ । त्यस्तो कम्पनीको सकारात्मक र नकारात्मक सर्किट लाग्ने क्रम चलेको करिब एक महिना हुन लाग्यो । के यो अपराध होईन ? के यो सेयर कर्नरिङ होईन ? कि यस्ता कुरा बोर्डको नजरमा पर्दैनन् ?

कम्पनीका अधिकांश सूचक ऋणात्मक भएका कम्पनीहरुको सेयर कर्नरिङ गरेर २ हजार ८०० रुपैयाँसम्म मूल्य पुर्याउँदासम्म पनि चुँइकक नबोल्ने धितोपत्र बोर्डले कसरी लगानीकर्ताहरुलाई संरक्षण गर्न सक्ला भनेर लगानीकर्ताहरुले विश्वास गर्ने ?

ब्रोकरहरुले हप्तौसम्म लगानीकर्ताहरुलाई भुक्तानी नदिइरेहको कुरा घामभन्दा छर्लङ्ग छ । यो बिषयमा अहिलेसम्म बोर्डले के गर्यो ? लगानीकर्ताहरुबाट लिइने त्यो सेवोन शुल्कले लगानीकर्ताहरुको हक हितमा अहिलेसम्म के कति काम गर्यो ?

अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटाहरु हुन्, बोर्डले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दैगर्दा आफ्ना कर्तव्यहरु कति पालना भयो भन्ने कुरा समिक्षा गर्ने कि नगर्ने ?

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा नै देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न तत्सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको भनिएको छ । तर अहिलेसम्म बोर्डले लगानीकर्ताको हितलाई कति संरक्षण गर्न सक्यो रु सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङमा संलग्न कतिलाई कारबाहि गर्यो ? यो समिक्षा कहिले हुने ?