सोमबार, १० मंसिर २०८१ |
Monday, November 25, 2024
प्रीति - युनिकोड
बुधबार, १९ जेठ २०७८, १६ : २४ मा प्रकाशित
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियम अनुसार समयमै कम्पनीको वित्तिय विवरणहरु सार्वजनिक नगर्ने कम्पनीहरुको दोस्रो बजार कारोबार रोक्का गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ ।
हिजो सामाजिक सञ्जालमा ’काका’ नामले परिचित केशब कोईराला विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेर निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
निवेदनमा उनले समयमा वित्तिय विवरणहरु प्रकाशन नगर्ने खानीखोला हाइड्रोपावर,जोशी हाइड्रोपावर र हिमाल दोलखा पावर कम्पनीको दोस्रोबजार कारोबार रोक्का गरिपाँउ भनि माग गरेका थिए भने खानिखोला हाइड्रोपावरले २०७६ सालमा प्रकाशन गरेको वित्तिय विवरण अनुसार नै उक्त कम्पनीको नेटवर्थ ७ रुपैयाँ नकारात्मक रहको र हालसम्मको निरन्तर घाटाले कम्पनीको नेटवर्थ करिब नकारात्मक ५० रुपैयाँ सम्म पुगिसकेको हुनसक्ने अनुमान गर्दै उनले यस्तो टाँट पल्टिसकेको कम्पनीको सेयर महंगो मूल्यमा किन्दा लगानीकर्ताहरुको लगानी डुब्ने खतरा हुने देखिएकाले उक्त कम्पनीको सूचिकरण खारेजीको माग गरेका थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले निवेदन अनुसार छानबिन गरि जुन कम्पनीको लामो समय देखि वित्तिय विवरण आएको छैन त्यस्ता कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्न र वित्तिय विवरण भएरपनि प्रकाशन नभएका कम्पनीहरुको विवरण तुरुन्त प्रकाशन गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको बताए ।
कतिपय कम्पनीहरुको वित्तिय विवरणहरु प्राप्त भएर पनि प्रकाशन नभएको पाइएकाले उक्त विवरण प्रकाशन गर्न र वित्तिय विवरण नदिएकाका कम्पनीहरुको कारोबार तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएको ढुंगानाले बताए ।
हिमाल दोलखा पावर कम्पनीको हाल सम्मको सबै वित्तिय विवरण प्राप्त भइसकेको, जोशी हाइड्रोपावरको तेस्रो त्रैमासको मात्र वित्तिय विवरण प्राप्त नभएको र खानी खोला हाइड्रोपावरले चालु आर्थिक वर्षको तीन वटै त्रैमासको वित्तिय विवरण नबुझाँएको नेप्सेले जनाएको छ ।
हिमाल दोलखाले सबै वित्तिय विवरणहरु बुझाइसकेकाले उस माथि कारबाही हुने कुरा भएन, जोशी हाइड्रोपावरको पनि यो त्रैमासको मात्र विवरण नआएकाले कारोबार नै रोक्का गर्न नमिल्ने भन्दै उनले खानी खोला हाइड्रोपावरका बारेमा आवश्यक छानबिन गरि कारबाही गरिने बताए ।
कम्पनीहरुले समयमै वित्तिय विवरणहरु उपलब्ध नगराउँदा दोस्रो बजार कारोबार नै रोक्का गर्नुपर्ने प्रावधानले लगानीकर्ताहरु मारमा परेको आवाज आईरेहको भन्दै उनले बिद्यमान प्रावधान नै परिमार्जन गरि कम्पनी र त्यसको व्यवस्थापनलाई कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने जरुरी देखिएको साउदले बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241014082946.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस