सर्वोच्च अदालतले यसअघि निषेधाज्ञा खुलेपछिको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गरेकाे छ ।
मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समय अवधिसम्म मात्र कर तिर्न छुट पाउने आदेश दिएको हो ।
यसअघि जेठ ५ गते, बुधबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियाे ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस