आर्थिक संकटको समयमा मौद्रिक नीतिको भूमिका : सिद्ध राज भट्ट

कुनै पनि अर्थतन्त्रका वृहत आर्थिक उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिहरु मध्ये मौद्रिक नीति एउटा महत्वपूर्ण नीतिको रुपमा रहँदै आएको छ । अझ विशेषगरी अर्थतन्त्र आर्थिक तथा वित्तीय संकटबाट ग्रसित भएको अवस्थामा उपभोक्ता तथा लगानीकर्ताहरुको मनोबल घट्न नदिई आर्थिक गतिविधिहरुमा थप संकुचन आउन नदिन तथा मौद्रिक सहजीकरण एवम् समग्र माग व्यवस्थापनमार्फत् अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न यो नीतिले अहम भूमिका खेल्ने गर्दछ । यो लेखमा आर्थिक संकटबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने कार्यमा मौद्रिक नीतिले खेल्ने भूमिका, यसका सीमाहरु तथा आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिलाई अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न तथा आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्वको प्रभावकारी औजारको रुपमा विकास गर्नका लागि लिनुपर्ने पहलकदमीका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरीएको छ ।

मौद्रिक नीतिको परम्परागत कार्यसंरचना

परम्परागत रुपमा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा मुद्राप्रदाय, कर्जा तथा व्याजदर व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्दथ्यो । यसका लागि अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर, रिपो दर, खुला बजार कारोबार तथा प्रत्यक्ष कर्जा नियन्त्रणका उपायहरु प्रयोग गर्ने गरीन्थ्यो । मौद्रिक नीतिका यस्ता उपकरणहरुले कर्जा तथा व्याजदर व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा प्रोत्साहन दिने गर्दछन् । तथापि आर्थिक संकटको समयमा परम्परागत उपकरणहरुको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने विषयमा विभिन्न सैदान्तिक तथा अनुभवजन्य प्रमाणहरु भेटिन्छन् । यस्तो समयमा समग्र माग घट्ने भएका कारण व्याजदर जतिसुकै कम गरेतापनि कर्जाको माग हुदैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्तिको विकास भएर जान्छ । फलस्वरुप परम्परागत कार्यप्रणालीबाट मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन । यस्तो सीमालाई किन्सियन अर्थशास्त्रको भाषामा तरलताको पासो समेत भन्ने गरीन्छ ।

किन्सियन सोच भन्दा पछाडि विकसित भएका मौद्रिक कार्यप्रणालीका सिदान्तहरुमा समेत मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाको बाहक भन्दा पनि आर्थिक स्थायित्वको उपकरणको रुपमा लिने गरीएको छ । चाहे नोवेल पुरस्कार बिजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यानको अर्थतन्त्रमा ‘मुद्राको व्यवस्थापन मात्रै महत्वपूर्ण हुन्छ’ भन्ने तर्क होस वा रबर्ट लुकास तथा टोमस सार्जेन्टको ‘विवेकशील एजेन्टका कारण सार्वजनिक रुपमा जारी गरीने मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता शुन्य हुन्छ’ भन्ने तर्क होस, परम्परागत मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड आर्थिक वृद्धि तथा पुनरुत्थान भन्दा पनि स्थायित्व कायम गर्नेमा रहेको देखिन्छ । 

आर्थिक संकट तथा मौद्रिक नीति

आर्थिक संकटको समयमा मौद्रिक नीतिको व्याजदर तथा कर्जा प्रसारण संयन्त्र कमजोर भई यसको प्रभावकारिता कम हुने तर्क तर्क केही हदसम्म जायज पनि हो किनकी संकटको समयमा व्यवसायले बासलात संकटको सामना गरीरहेका हुन्छन जसले गर्दा कर्जाको माग तथा आपूर्ति प्रभावित हुन जान्छ । त्यसैगरी आर्थिक गतिविधिहरु सुस्ताएको अवस्थामा बैंकहरु समेत जोखिम न्यूनिकरण गर्ने अर्थात रिस्क एभर्स हुने प्रवृत्ति रहन्छ भने लगानीकर्ताहरु स्थिर खालको पुँजीगत लगानी गर्न हिच्किचाउने हुन्छन । तसर्थ मौद्रिक नीति जतिसुकै लचिलो भएतापनि आर्थिक क्रियाकलापहरुको पुनरुत्थानमा खासै भुमिका खेल्न सक्दैन । सन् २००७/७८ को आर्थिक मन्दीमा समेत केन्द्रीय बैंकहरुले उग्र विस्तारकारी बाटो अपनाएतापनि उत्पादन तथा रोजगारीको पुनरुत्थानमा भने खासै तीब्रता ल्याउन नसकेको इतिहास हामीसामु ताजै रहेको छ ।

यति हुदाँहुदै पनि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई केवल कर्जा विस्तार तथा रोजगारीको पुनरुत्थानसँग मात्र दाँजेर मुल्यांकन गर्न युक्तिसंगत हुदैन । संकटको बेलामा मौद्रिक नीतिको परम्परागत ब्याजदर तथा कर्जा संयन्त्र कमजोर हुने भएतापनि अन्य संयन्त्र तथा उपकरणहरु जस्तैः प्रत्याशा संयन्त्र तथा गैर–परम्परागत उपकरणहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दछन् । यस्तो समयमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर तथा कर्जा उपलब्धता मार्फत उपभोक्ता तथा व्यवसायहरुको मनोबल कति बढाउन सक्यो भन्ने पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । यस्तो मनोबल कायम नगर्ने हो भने आर्थिक संकट गहिरिन गई अर्थतन्त्र महामन्दीमा फस्न सक्ने खतरा प्रवल रहन्छ ।

मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक सकटको समयमा समेत प्रभावकारी बनाउन सन् २००७/७८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि मौद्रिक नीतिको परम्परागत कार्यसंरचनामा आधारभूत रुपमा परिवर्तन हुनगयो । जसअनुसार मौद्रिक नीतिलाई केवल आर्थिक स्थायित्वको उपकरणका रुपमा मात्र नभई आर्थिक गतिविधिहरुमा विस्तार ल्याउने तथा संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रुपमा लिन थालिएको छ र परम्परागत उपकरणको ठाँउमा गैर–परम्परागत उपकरणहरुको उपयोग गर्न थालिएको छ । यस्ता गैर–परम्परागत उपकरणहरुमा परिमाणात्मक सहजीकरण, नकारात्मक ब्याजदर नीति तथा फरवार्ड गाइडेन्सको प्रयोग बढी गर्ने गरीएको छ । पछिल्लो समयमा यस्ता उपकरणहरुमार्फत् संकटको समयमा आर्थिक गतिविधिहरुलाई पुनः गति प्रदान गर्ने प्रयासले सार्थकता पाउँदै गएको पनि छ । हाल जारी कोभिड संकटबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नका लागि समेत माथि उल्लिखित गैर–परम्परागत उपकरणहरुका साथसाथै दीर्घकालीन तरलता सुविधा, यु.एस. डलर स्वाप सुविधा जस्ता उपकरणहरुको प्रयोग गरीएको छ । 

कोभिड संकट तथा मौद्रिक नीति

कोभिड संकटले विश्व अर्थव्यवस्थामा विगत एक शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट सिर्जना गर्याे । यस्तो संकट गहिरिन नदिन तथा आर्थिक गतिविधिहरुको पुनरुत्थानमा टेवा पुयाउन सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले तत्काल विभिन्न नीतिगत उपायहरु अघि सारे । फलस्वरुप विश्व अर्थव्यवस्थामा कोभिडको प्रभाव सुरुमा सोचे भन्दा कम परेको तथ्य अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोभिड संकटसँग जुध्नका लागि कार्यान्वयवनमा ल्याइएका व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुले खेलेको भूमिकालाईलाई निम्न बुँदाहरुमा समेटन सकिन्छ :

क) तरलता तथा व्याजदर व्यवस्थापन :

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापन सहज होस भन्ने उद्देश्यले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले अनिवार्य नगद अनुपात, रिपो दर लगायतका नितीगत दरहरुमा पटक पटक कटौति गरे । यसका साथै तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउनका लागि परिमाणात्मक सहजीकरण अन्तर्गत सम्पत्ति खरिद कार्यक्रम, मध्यमकालीन रिपो सुविधा जस्ता व्यवस्थाहरु ल्याए । यसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज हुन गई कर्जाको व्याजदर घट्न गयो । यस्ता व्यवस्थाहरुले उपभोक्ता तथा व्यवसायको नगद प्रवाह प्रणालीमा उत्पन्न भएको संकटमा केही राहत प्रदान ग¥यो भने उपभोक्ता तथा लगानीकर्ताको मनोवल खस्किन नदिई समग्र मागमा ठूलो कटौति हुन दिएन ।

नेपालमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड संकटको बेलामा बजारमा पर्याप्त मात्रामा तरलता कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिएका कारण सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध भई समग्र माग धेरै संकुचन हुन पाएन । कोभिडको समयमा बजारमा औसत रु. १०० अर्बको हाराहारीमा अतिरिक्त तरलता कायम गरेका कारण कर्जाको व्याजदर २०७६ चैत्रमा करिब १२ प्रतिशत रहेकोमा हाल ९ प्रतिशत भन्दा तल पुगेको छ । फलस्वरुप, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक गतिविधिहरु कोभिडबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित भएपापनि निजि क्षेत्रतर्फको कर्जा करिब १२ प्रतिशतले विस्तार हुन गयो । उक्त अवधिमा निजी लगानी ४ प्रतिशतको हाराहारीमा संकुचन भएपनि निजी उपभोग माग भने १० प्रतिशतले वृद्धि भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

ख) व्यवसायको निरन्तरता :

केन्द्रीय बैंकहरुले कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायहरुको वासलातसंकट समाधान गर्न विभिन्न खालका कर्जा तथा कर्जा ग्यारेन्टी व्यवस्थाहरु गरे । यस अन्तरगत पुनरकर्जाको ब्याजदर कतौटी गर्ने तथा पुनरकर्जाको सीमा बढाउने, नयाँ पुनरकर्जा तथा अन्य कर्जा कोषहरुको स्थापना गर्ने तथा यस्ता कर्जाहरुमा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने लगायतका व्यवस्थाहरु भए । यसबाट मुख्य रुपमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरु लाभान्वित भए । यसका साथै व्यवसायहरुको निरन्तरताका लागि ब्याजदर छुट दिने, साविककै धितोमा अतिरिक्त कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जा तिर्ने भाखा दुई वर्षसम्म पर धकेल्ने, ग्रेस अवधि बढाउने, बढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरुको कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न दिने जस्ता व्यवस्थाहरु समेत गरीए । यस्ता व्यवस्थाको फलस्वरुप विश्वभरनै व्यवसायहरु टाट पल्टिने दर एकदमै न्यून रहन गएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

कोभिडको समयमा नेपाल राष्ट बैंकले व्यवसायहरुको अस्तित्व जोगाउनका लागि ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कर्जा तिर्ने अवधि पर सार्यो भने ब्याज छुट तथा ब्याजदर कटौति लगायतका विभिन्न उपायहरु मार्फत् व्यवसायको वित्तीय संकट केही हदसम्म कम गर्नमा सफल रह्यो । बन्दाबन्दीका कारण नगद प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न साविककै धितोमा २० प्रतिशत अतिरिक्त चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्यो भने बढी प्रभावित व्यवसायहरुको वित्तीय संकट समाधानमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनरकर्जा तथा व्यवसाय निरन्तरता कर्जा जस्ता व्यवस्थाहरु समेत केही हदसम्म सहयोगी सावित भए । त्यसैगरी कर्जा उपलब्धता सहज होस भन्ने उद्देश्यले कर्जाको पुँजी तथा निक्षेपसँगको अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याइयो । आजका दिनमा व्यवसायहरुले करिब रु. १४६ अर्ब बराबरको वित्तीय साधन पुनरकर्जा व्यवस्था मार्फत अधिकत्तम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपयोग गर्न पाएका छन् भने साना तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका व्यवसायहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम मार्फत करिब रु. १४२ अर्ब कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सुविधा प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु. ७२४ अर्बले कर्जा विस्तार गरेका छन् जुन अघिल्लो एक वर्ष भन्दा करिब २२.५ प्रतिशतले बढी हो ।

माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरुका साथ साथै राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेका कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण कार्यक्रम, ग्रेस अवधि विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था तथा समस्यामा परेका ऋणीहरुको धितो लिलामी केही समयलाई स्थगन गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायहरुको संकटमा परेको अस्तित्व जोगाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बैंकहरुले साना तथा मझौला व्यवसायमा आफ्नो कर्जाको न्युनत्तम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानले त्यस्ता व्यवसायहरुको समेत वित्तीय स्रोतसाधनमा पहुँच बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट बैंकले २०७७ मा गरेको व्यवसायको पुनरावृत्ति सर्वेक्षणले व्यवसायहरु सामान्य रुपमा सुचारु हुने दरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखाएबाट मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु कोभिड संकटको समयमा धेरै हदसम्म प्रभावकारी रहेको तथ्य सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ग) सम्पत्तिको मूल्य स्थायित्व :

विश्वमा अहिलेसम्मका आर्थिक संकटहरु प्राय सम्पत्तिको मूल्यमा भएको गिराबटका कारण आएका छन् । उदाहरणका लागि सन् १९३० को आर्थिक मन्दीको पछाडि एउटा प्रमुख कारण सन् १९२८ को स्टक मार्केट क्र्यास थियो भने सन् २००७/०८ को मन्दीको कारण अमेरिकी बजारमा घरजग्गाको मूल्यमा आएको गिरावट थियो । यसपटक भने केन्द्रीय बैंकहरु सम्पत्तिको मूल्य घट्न नदिने तर्फ समयमै सजग भए । केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको लचिलो मौद्रिक नीतिका साथै अन्य खुकुला व्यवस्थाहरुले जगाएको आशाका कारण विश्वभरनै केही समयका लागि झरेको शेयर तथा घरजग्गा कारोबारमा उल्लेखनीय सुधार हुन गयो । नेपालमा समेत राष्ट्र बैंकले लिएको व्याजदर सहजीकरण तथा लचिलो मार्जिन कर्जा नीतिका कारण घरजग्गा तथा शेयर कारोबारमा समस्या आउन पाएन् । विगत एक वर्षमा रियल स्टेट कर्जा करिब रु. ५१ अर्ब तथा मार्जिन कर्जा करिब रु. ४१ अर्बले विस्तार भएको छ । त्यसैगरी २०७६ चैत्रमा १२०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से सूचकांक २६०० माथि तथा रु. १५०० अर्ब रहेको बजार पुँजीकरण हाल रु.३७०० अर्ब भन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । यसबाट सम्पत्तिको मूल्य जोखिममा केही वृद्धि भएतापनि कोभिडका कारण घरपरिवार तथा लगानीकर्ताहरुले गुमाउनुपरेको आयमा केही राहत भने पक्कै प्रदान गरेको छ ।

घ) वित्तीय प्याकेजहरुमा समन्वय तथा सहयोग :

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारहरुले ल्याएका विभिन्न वित्तीय प्याकेजहरु कार्यान्वयन गर्नमा समेत मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण सहयोग तथा समन्वय रहन गयो । कोभिड संकटको समयमा राजस्व परिचालन चुनौतिपूर्ण भएतापनि तरलता तथा व्याजदरमा लचिलो नीति अपनाएका कारण सरकारलाई आन्तरिक ऋणमार्फत साधन परिचालन गर्न सहज तथा सस्तो हुन गयो । विकसित मुलुकहरुमा त मौद्रिक नीतिको पूर्ण सहयोगका कारण सरकारहरु ऋणको मौद्रिकीकरणमार्फत् ठूलो मात्रामा साधन परिचालन गरी घरपरिवार तथा व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्न सफल रहे । यस्तो अतिरिक्त मुद्राको व्यवस्थापन भविश्यमा चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने भएतापनि कैन्द्रीय बैंकहरुले साहसपूर्ण निर्णयहरु गरी सरकारलाई सहयोग गरे । उदाहरणका लागि परिमाणात्मक सहजीकरणका कारण अमेरिकीे फेडरल रिजर्भको वासलातको आकार ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट वृद्धि भई ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ भने बैंक अफ इग्ल्याण्डको बासलातको आकार करिब ३०० अर्ब पाउण्डले वृद्धि भएको छ ।

नेपालमा समेत नेपाल राष्ट बैंकले आफ्नो पुनरकर्जा कोषमा रहेको रकमलाई सुरक्षणको रुपमा राख्ने गरी त्यसको पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा प्रदान गर्ने साहसिक निर्णय ग¥यो । यसबाट करिब रु. २०० अर्ब बराबरको अतिरिक्त मुद्रा कर्जाको रुपमा बजारमा जानसक्ने स्पेस सिर्जना भयो । यसमध्ये करिब रु. १४५ अर्बको हाराहारीमा बजारमा गैसकेको छ भने बाँकी पुनरकर्जा प्रवाह हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।

ङ) बाह्य क्षेत्र स्थायित्व :

विभिन्न मुलुकहरुमा विनिमय दरमा आउने उतारचढावहरुले समेत आर्थिक संकटलाई झन खराब बनाई अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएका प्रशस्त उदाहरणहरु हामीकहाँ छन् । यसपटकको संकटमा विनियदर तथा पुँजी पलायन संकटबाट अर्थव्यवस्थालाई जोगाउने तर्फ सरकार तथा केन्द्रीय बैंकहरु उत्तिकै सजग रहे । सुरुका केही दिनमा विनिमयदर तथा पुँजी पलायनमा दवाव सिर्जना भएतापनि केन्द्रीय बैंकहरुले गरेको सुझवुझपूर्ण निर्णयका कारण वाह्य क्षेत्रमा संकट आएन् । यसका पछाडि केन्द्रीय बैंकहरुले व्यवस्था गरेको डलर स्वाप सुविधा तथा विदेशी लगानीमा गरीएको सहजीकरणले प्रमुख भुमिका खेल्यो । भारतीय रिजर्भ बैंकले समेत विभिन्न स्वापलाइनहरुको व्यवस्था गरेका कारण विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको मनोवल खस्किन पाएन । फलस्वरुप भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दर स्थिर रहन गई नेपालमा समेत डलरको दर रु. १२० भन्दा माथि जान पाएन ।

च) नियामकीय छुटहरु :

केन्द्रीय बैंकहरुले कोभिड संकटबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बासलातमा आउनसक्ने संकटबाट जोगाउन महत्वपूर्ण नियामकीय छुटहरु प्रदान गरे । यस अन्तर्गत कर्जा बर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङमा अपनाएको लचकता, पुँजी पर्याप्तता अनुपातको अनुपालनामा दिइएका छुट, पुँजी तथा रिजर्भको रकम लगानी गर्न सकिने लगायतका छुटहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा तथा पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा धक्का लाग्न पाएनन् । नेपालमा समेत यस्ता छुटहरु दिइएका कारण खराब कर्जा तथा पुँजी अनुपात नियामकले तोकेको सीमा भित्र रहने सके । यसले धेरै हदसम्म वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य विग्रिन नदिई बैंकहरुप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सहयोग गर्यो ।

छ) आयात तथा विनिमय व्यवस्थापन सहजीकरण :

कोभिड संकटका कारण आयात तथा निर्यात व्यापारमा परेको व्यवधान कम गर्न विभिन्न मुलुकहरुले खुकुला नीतिहरु अंगिकार गरे । नेपालमा समेत नेपाल राष्ट बैंकले प्रतितपत्रको म्याद बढाउने, एक पटकको आयातका लागि उपलब्ध हुने डलर सुविधा वृद्धि गर्ने, अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणपत्रको म्याद बढाउने, विप्रेषणलाई अनलाईन माध्यमबाट भित्र्याउन सकिने जस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरु ग¥यो जसले गर्दा निर्यात तथा आयात व्यापार तीब्ररुपमा सामान्यस्तरमा फर्किन सहयोग पुग्यो ।

ज) डिजिटल कारोबारको प्रवद्र्धन :

कोभिडको समयमा केन्द्रीय बैंकहरुले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रवद्र्धन गरेका कारण भुक्तानीमा धेरै समस्या देखिएन् । यसले उपभोग माग कायम राख्नमा ठूलो सहयोग गर्यो । नेपालमा समेत भुक्तानी प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्न नेपाल राष्ट बैंकले फोन तथा इमेलका आधारमा बैंकहरुले विभिन्न भुक्तानी प्रणालीका माध्यमहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने छुट प्रदान गरयो भने आर.टि.जि.एस., ए.टि.एम. जस्ता सेवाहरु निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यसबाट आई.पि.एस., क्यु.आर. कोड, वालेट लगायतका माध्यमबाट हुने कारोबार उल्लेखनीय वृद्धि हुन गयो । यस्ता नीतिगत व्यवस्थाका कारण पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै आर.टि.जि.एस. तथा इलेक्टोनिक चेक क्लियरिङ बाहेकका विद्युतीय भुक्तानीका माध्यम हुने कारोबारमा ठूलो वृद्धि भई मासिक ३ करोड ३१ लाख पुगेको छ भने कारोकार रकम मासिक रु. ४३६ अर्ब पुगेको छ । यस्तो विस्तारले भुक्तानी प्रणालीलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउनुका साथै उपभोग माग विस्तार गर्नमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग गरेको
छ ।

आसन्न चुनौति तथा आगामी कार्यदिशा

कोभिडबाट ग्रसित अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ डो¥याउन मौद्रिक नीतिले खेलेको भूमिकाका साथसाथै केही चुनौतिहरु समेत सिर्जना गरेको छ । पहिलो चुनौतिका रुपमा हाल प्रदान गरीएका विभिन्न नियामकीय छुटहरुले वितीय स्थायित्वमा थपेको जोखिमलाई लिन सकिन्छ । कोभिडबाट व्यवसायहरु गम्भिर रुपमा प्रभावित हुँदाहुदै पनि केन्द्रीय बैंकले कर्जा वर्गीकरणमा दिएको छुट, कर्जा तिर्ने भाखा सारिएको तथा कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको व्यवस्थामा प्रदान गरीएको लचकताका कारण व्यवसायहरुको यथार्थ वित्तीय अवस्था देखिन सकेको छैन । यसबाट आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या सिर्जना हुनसक्ने प्रवल जोखिम रहेको छ । यस्तो जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले छुट्टै सम्पत्ति गुणस्तर अनुगमन संरचना तयार पारी अनुगमन प्रणालीलाई थप मजवुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

दोस्रो चुनौति भनेको कोभिड संकट समाधानका लागि ल्याईएका विभिन्न राहत तथा सुविधाहरुको समन्यायिक वितरणमा रहेको छ । विभिन्न आयस्तरका उपभोक्ता तथा व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा कोभिडको प्रभाव फरक फरक रहेको छ । तसर्थ केन्द्रीय बैंकले प्रदान गरेका विभिन्न छुट सुविधा कोभिडबाट बढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका वर्गमा पुग्यो कि पुगेन भनेर सुनिश्चित गर्ने तथा त्यस्तो वितरणका लागि उपयुक्त संरचनाको निर्माण गर्ने चुनौति विद्यमान रहेको छ ।

तेस्रो चुनौति भनेको राहत कार्यक्रमका कारण केन्द्रीय बैंकको बासलातमा भएको वृद्धिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा रहेको छ । अमेरिका, युरोपेली केन्द्रीय बैंक, बैंक अफ जापान, बैंक अफ इगल्याण्ड जस्ता बैंकहरुको बासलातको आकार कोभिड राहतका कारण करिब दोब्बर भएको छ । यस्तो वृद्धि मुख्यतया परिमाणात्मक सहजीकरणका लागि ल्याइएको सम्पत्ति खरिद कार्यक्रम तथा कर्जा कार्यक्रमका कारण भएको छ । यसरी केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वमा वृद्धि हुदाँ यसको व्यवस्थापन तथा यस्ता कार्यक्रमले बजारको स्वतन्त्र संचालनमा पार्नसक्ने प्रभावको व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको छ । नेपालमा समेत करिब रु. २०० अर्बको पुनरकर्जा कार्यक्रम, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरुका कारण केन्द्रीय बैंकको बासलातको आकार बढेको छ । भोलिका दिनमा यसले पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावहरुको लेखाजोखा गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ समयमै ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

चौथौं चुनौति उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवद्र्धन गर्ने तथा सम्पत्ति मूल्य संकटबाट लगानीकर्ताहरुलाई जोगाउने रहेको छ । पछिल्लो समयमा धेरैजसो मुलुकहरुमा कर्जाको विस्तार तीब्ररुपमा भएतापनि त्यस्तो कर्जा शेयर तथा घरजग्गा कारोबारहरुमा गएको देखिन्छ । यस्तो कारोबारका कारण शेयरको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्न गएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि तत्काल नीतिगत उपायहरु अवलम्वन गर्न जरुरी भैसकेको छ । 

निष्कर्ष

कोभिड संकटबाट विश्व अर्थव्यवस्थामा पुग्न सक्ने क्षतिलाई कम गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले साहसिक रुपमा विभिन्न गैर परम्परागत नीतिगत उपायहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तथापि विश्व अर्थव्यवस्थाको अझै पनि पूर्ण रुपमा पुनरुत्थान हुन सकेको अवस्था छैन् । तसर्थ अझै केही समय मौद्रिक नीतिले सहजीकरणको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिनु नै उपयुक्त देखिन्छ । यही समयमा मौद्रिक सहजीकरण तथा नियामकीय छुटहरुबाट वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने सम्भावित जोखिमबारे भने केन्द्रिय बैंकहरुले गहिरो रुपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । हाल उक्त नीतिले प्रदान गरीरहेको पुनरकर्जा लगायतका सहुलियतहरुले भोलिका दिनमा बजार तथा व्याजदरमा ल्याउनसक्ने विकृतिहरुसंग सजग हुँदै व्यवसायको अस्तित्व तथा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मौद्रिक नीतिले थप भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ ।

अन्त्यमा, सम्पत्तिको मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिले ल्याउनसक्ने जोखिमतर्फ सजग हुँदै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ वित्तीय साधन प्रोत्साहित गर्ने तथा मौद्रिक सहजीकरणबाट समग्र माग व्यवस्थापनमा देखिनसक्ने चुनैतिहरुका लागि समेत केन्द्रीय बैंकहरु चनाखो हुन जरुरी छ । 

(श्राेत : नेपाल धिताेपत्र बाेर्ड)