सेयर ब्रोकर के “राष्ट्रिय ज्वाईं” हुन् ?

राज्यले नै ज्वाईं मानेर निगाह गरि तोकिदिएको एक निश्चित कमिसन, दिनदिनै ग्राहक बढेको बढ्यै, जति धेरै सेयर कारोबार त्यति धेरै आम्दानी, प्रतिस्पर्धी पनि नथपिने। साम् दाम दण्ड भेद सबै अपनाई पहिले कुनै समयमा लाइसेन्स पाएकै भरमा जम्मा ५० थान राज्यबाट संरक्षित गिरोहले अहिले मुलुकभर दैनिक लाखौंमा कमाउने व्यवसाय भनेको ब्रोकरेज सेवा हो। धेरै पुँजी जुटाएर ती ब्रोकरको भन्दा राम्रो पूर्वाधार र प्रविधि सहित स्तरीय सेवा दिन्छु, प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर कसैले भन्यो भनेपनि सरकारी नियामक निकाय भन्छ कि अहँ हामी त मरीगए नयाँ लाइसेन्स दिन्नौं। यसको आशय हो, सेवा जस्तोसुकै होस्, ग्राहक जतिसुकै बढून्, ती ५० थान बाहेक अरूले यो काम गर्नै पाउँदैन।  यो बन्देज किन र कसको स्वार्थ अनुसार चलेको छ ? 

किन ब्रोकर कमिसन घटाई बैंकलाई लाइसेन्स दिन जरुरी छ ?

१) बैंकले सबै कारोबार गर्नको लागि प्रविधिमा आफैँ लगानी गरेको हुन्छ, जबकी ब्रोकरले प्राय सबै सरकारी प्रबिधि प्रयोग गरेको छ। अब अरबौं लगानी गर्ने बैंक चाँही धेरै मोटायो भन्ने अनि जम्मा २ करोडको कम्पनीलाई १२ करोडको बार्षिक कमिसनको व्यवस्था राज्यले नै मिलाई दिनुको पछाडीको राज के हो? अन्यथा ३० -३५ करोड मात्रको कारोबार हुँदा ब्रोकरले पाउने कमिसन भन्दा आज १५ -२० अरबको कारोबार हुँदा समेत जम्मा ३३% मात्र कमिसन कम किन? के ३५ लाख सेयर कारोबारी नेपाली जनताको नाफाको ग्यारेन्टी राज्यले लिएको छ? छैन भने किन राज्यले ब्रोकरहरुलाई ज्वाँई पाले जस्तो पालेको? जसको बम्पर नाफाको ग्यारेन्टी चाहिं राज्यले स्वयम् गरिदिएको छ। नेपालको ३५ लाख जनता भन्दा ५० थान ब्रोकर प्यारो लाग्नुमा केहि नीति निर्माता नेता तथा नियामक निकाय प्रमुखहरुको स्पस्ट रुपमा स्वार्थ लुकेको देख्न सकिन्छ। नत्र यी ब्रोकरलाई ज्वाई पाले जस्तो पाल्न के जरुरि छ? जनतालाई ब्रोकर र राज्यको माथिल्लो निकायमा बसेकाले कहिले सम्म लल्लु ठान्ने र बनाउने? के जनताले ब्रोकर कमिसन घट्दा ब्रोकरहरुको सेबन घेराउको नाटक बुझ्न सक्दैनन् र? 

२) के आजको दिनमा ब्रोकर कम्पनीबाट मात्र डिम्याट खाता खोल्ने सुविधा भएको भए नेपाल भरिका जनताले सजिलै आफ्नो स्थानबाट डिम्याट खाता खोल्न पाउँथे? आज जुन तरिकाले बजार प्रवेसकर्ताहरुको वृद्धि भई रहेको छ तेही तरिकाले जुम्ला, हुम्ला जस्ता ठाउँका व्यक्तिको प्राथमिक बजारमा प्रवेश हुन्थ्यो? बैंकका सहायक कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंकहरु का कारण आज देशै भरिबाट डिम्याट खाता खोल्न सकिन्छ ।

हुम्ला, जुम्ला, दार्चुला, डोल्पा, सोलू जस्ता दुर्गम जिल्लाको पनि दुरदराजमा रहेका ग्रामीणहरुले सेयर खरिद बिक्रीको काम गर्न चाहन्छन के  त्यसको लागि सिमित श्रोत साधन भएका ब्रोकरहरुको क्षमताले भ्याउँछ त ? वा त्यो ठाउमा सेयर कारोबार आवश्यक नै छैन भन्ने राज्यको बुझाई हो? मानौं आज एक जना जुम्ला या ओलाङ्गचुङ्गगोलाका व्यक्तिलाई शेयर बजारमा प्रवेश गर्न मन लाग्यो। IPO भर्न त त्यहाँबाट पनि सम्भव छ तर त्यहाँका व्यक्तिलाई दोश्रो बजारमा प्रवेश गर्न मन लाग्यो भने उनीहरु जुम्लाबाट सुर्खेत आउँन पर्छ, ओलाङ्गचुङ्ग गोलाबाट धरान आउन पर्छ। आउन मात्र ३/४ दिन लाग्ने र पहाडी जिल्लामा यात्रा गर्न खर्च र कष्ट निकै हुन्छ।  अति दुर्गम क्षेत्र भएकोले आउँदा जाँदा आफ्नै ज्यानमाथि केही तलमाथि केहि भएमा के त्यसको जिम्मा राज्य या ब्रोकरले लिन्छ? के आम मानिसको ज्यान भन्दा ब्रोकरलाई आफ्नो कमिसन मात्र प्यारो हो? अन्यथा किन यी ५० ब्रोकर कारोबार आफुमा मात्र सिमित राख्न चाहन्छन? कमसेकम बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाईसेन्स पाएमा त्यहाँ उपस्थित बैंकका शाखाले उसलाई अनलाईन या अन्य सुबिधाको व्यवस्था गरिदिन सक्छ। यसरी देश भर पुँजी बजारको अझ विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ। दोश्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्रीका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, अनुमति प्राप्त ब्रोकरकहाँ नगई किन्न, बेच्न सम्भव छैन। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका लगानीकर्ता  वर्षौंबाट ब्रोकर अफिसको पहुँचको अभावमा चाहेरपनि सेयरको खरिद बिक्रि गर्न नपाएर छटपटिरहेका छन्। जो सँग पहिलेदेखि नै सेयर छ तिनीहरु ले आफूसँग भएको सेयर हाट बजारमा लगेर तरकारी पसल थापेझैँ पसल थापेर बेच्न पक्कै सक्दैनन्। न छिमेकीलाई गाई भैंसी बिक्री गरेझैं बेच्न पनि मिल्छ। न त सुन धितो राखेर गाउँको साहू महाजनबाट महँगो ब्याजमा भए पनि पैसा सापटी लिएझैँ सापटी नै लिन सक्छन्। 

४) अहिले नेपालको धेरैजसो स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगिसकेको ले दूरदराजमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिले सहज र सुलभ रुपमा धितोपत्र कारोबार गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट नै धितोपत्र कारोबार  गर्ने व्यवस्था भएमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि हुने, देशै भरी छरिएर रहेको आर्थिक स्रोत सेयर बजार मार्फत परिचालन गर्न सजिलो हुनका साथै सर्वसाधारणले सोही स्थानबाट बैंकखाता, डिम्याट खाता, सेयर कारोबार खाता खोल्न सक्छ। कारोबारलाई अनलाइन गराउन सक्छ । सेयर किन्न मार्जिन ऋण लिन सक्छ। सोही बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा रहेको पैसा कारोबार खातामा सारेर सेयर किन बेच गर्न सक्छ, बेचेको पैसा तत्काल खातामा प्राप्त गर्न सक्छ। यति मात्र नभई विदेशमा बस्ने नेपालीले अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न सहज हुने छ। बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरको काम गर्दा यस्ता अनेक सुविधा एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सक्छ, जुन सुविधा अहिले लगानीकर्ताले एकै ठाउँबाट पाउन सकेका छैनन्। अर्को कुरा, ७७ जिल्लाहरुमा (मानौं एक जिल्लाको औषतमा दुई करोड रुपैयाँका दरले) लुकेर बसेको पुँजी मूल प्रवाहमा समाहित गर्न सकेमा एकै दिनमा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ  भन्दा बढीको  सेयर कारोवार बैकिङ प्रणाली मार्फत ल्याउन सकिन्छ ।

५) अहिले पनि नेपाली सेयर बजार सोचेजति प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन। बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाईसेन्स पाए सेयर बजारमा नयाँ प्रविधि आउन सक्ने र लगानीकर्ताले केही राहत पाउने देखिन्छ । ब्रोकर व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुँदै शेयर बजार आधुनिक हुनेछ। ब्रोकर व्यवसाय एउटा नयाँ उचाईमा पुग्ने छ। जसको लाभ लगानीकर्तादेखि राष्ट्रलाई समेत हुनेछ ।

६) पहिले २३ वटा ब्रोकर हुँदा दैनिक औसत १० करोडको कारोबार हुन पनि मुस्किल थियो। ती २३ ब्रोकरले थप ब्रोकर लाइसेन्स वितरण रोक्न अनेक प्रयास नगरेका हैनन् तर पनि २७ ब्रोकर थपिए। ५० ब्रोकरबाट अहिले दैनिक कारोबार २१ अर्ब सम्म पुगेको छ। कारोबार बढेसँगै नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, सरकार सवै धनी बने पनि सेवा र  सुविधामा गुणात्मक रूपमा प्रगति देखिएन। यो कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै बैंक र यसको शाखा संजालको अधिकतम प्रयोग गर्ने गरी सेयर कारोबारको सुविधा बैंकका शाखा पुगेका स्थानसम्म पुर्याउने सर्तमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स दिँदा राम्रो हुनेछ।

पहिलेको तुलनामा कारोबार रकम अझ बढी राखेको छ र यदि ब्रोकर कमिसन अझ घटाउने हो भने कारोबार रकम दैनिक ३५/४० अर्बको हाराहारीमा सजिलै पुग्ने देखिन्छ। यसो हुँदा राष्ट्रलाई अझ थप राजस्व उठ्छ र कारोबार संख्या बढेकोले कमिसन दर घट्दा पनि ब्रोकरको आम्दानीमा फरक नपरी अझ वृद्धि हुने देखिन्छ। ब्रोकर कमिसन धेरै भएका कारण सेयर कारोबारको लागत बढी भएकोले  थोरै शुल्क भएमा अधिक कारोबारमा प्रोत्साहन मिल्छ।  

७) बैंकिङ क्षेत्र, पारदर्शिता र नीतिनियमको पालनामा सबैभन्दा अगाडि रहेकाले त्यहाँ हुने गरेका अन्य कारोबारसरह धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कुनै पनि सूचना तथा विवरणहरु गोप्य रहनेछन्। बैंकिङ क्षेत्र आर्थिक विकासको महत्वपुर्ण क्षेत्र ,पारदर्शी र नीति नियमको पालना गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा अगाडि रहेको तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन रहेको पाइन्छ। 

यस्तो गरिएको खण्डमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अनि सेवाको गुणस्तर बढ्ने हो। यदि राज्यले नै  ब्रोकरलाई ज्वाईं झैं पाली राख्ने हो भने त्यसविरूद्ध लड्नुपर्ने बेला भएको छ। 

 यदि वास्तवमा राज्यले सेयर बजारको विकासको लागि केहि गर्ने नै हो भने सेयर बजारमा रहेको विकृति निर्मुल गर्न कानुन नै बनाई बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरि ब्रोकर कमिसन उलेख्य रुपमा घटाउनु पर्यो। अन्यथा भिष्म राज जस्ता बबुरालाई कारबाही मात्र गरेर सामान्य लगानीकर्ताले केहि पाउदैन, आखिर कालो गए गोरो आउँने हो के नै फरक पर्छ र लगानिकतालाई?