Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

अधिकांश ब्रोकर कम्पनी कानुन विपरित सञ्चालित : रविन्द्र भट्टराई

रविन्द्र भट्टराई

अर्थ संसार

आइतबार, २४ असोज २०७८, १२ : ५३ मा प्रकाशित

अधिकांश ब्रोकर कम्पनी कानुन विपरित सञ्चालित : रविन्द्र भट्टराई

सेयरबाट करोडपति पुस्तकका लेखक तथा चिनिएका सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले आफ्नाे सामाजिक सञ्जाल फेसबूककाे प्राेफाइलमा ब्राेकरहरूकाे बारेमा बाेल्दै एक विचार पाेष्ट गरेका छन् ।

उनकाे स्टाटस यस प्रकारकाे छ :

कम्पनी ऐन २०६३ को पछिल्लो संसोधित व्यवस्था अनुसार धितोपत्र बजार सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनु पर्नेछ । यसको अर्थ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर सेयर कारोबार सम्बन्धि व्यवसाय गर्ने सबै सेयर ब्रोकर कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुनु पर्ने हुन्छ । कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक लिमिटेड हुन न्यूनतम ७ जना सेयर धनी र एक करोड चुक्ता पुँजी हुनु पर्नेछ ।

तर हाल अनुमति प्रप्त ५० वटा ब्रोकर कम्पनी मध्ये ८ वटा कम्पनी मात्र पब्लिक लिमिटेड छन् । यो तथ्यांक अनुसार १६ प्रतिशत कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार संचालित छन भने ८४ प्रतिशत कम्पनी ऐनको प्रावधान विपरित चलेका छन् ।

पहिलो संसोधित कम्पनी ऐन २०७४ बैशाख १९ मा प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १२ अनुसार केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको र्छ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैड्ढिग कारोबार, वित्तीय कारोबार, बिमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजार सम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युच्युअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वा तोकिए बमोजिमको अन्य व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापना हुनु पर्नेछ । हाल दर्ता भएका प्राइभेट कम्पनीहरुले दुई वर्षभित्र यस दफा बमोजिम पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसक्नु पर्नेछ ।

यस्तै संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आउनु अगावै प्रालिमा दर्ता भै सकेका ब्रोकर कम्पनी संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुइ वर्ष अर्थात २०७६ वैशाख १९ भित्र पब्लिक भै सक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर अझै पनि अधिकांश ब्रोकर कम्पनी प्रालि कै रुपमा काम गरि रहेका छन् । जुन कम्पनी ऐनको प्रावधान विपरित छ । यस्तै धितोपत्र बोर्ड पनि यो विषयमा आँखा चिम्लेर बसेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

Garima Capital

धेरै पढिएको