सरकारी ऋणपत्र के हो ? यसमा लगानी गर्दा के फाइदा ?

ऋणपत्र एक प्रकारको वित्तीय उपकरण हो जसमा लगानीकर्ताले उक्त ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाबाट निश्चित समय पश्चात् सावाँ तथा ब्याज प्राप्त गर्दछन् ।

सरकारी ऋणपत्र भनेको के हो ?

सरकारी ऋणपत्र बजारयोग्य उपकरण हो जसमा लगानीकर्ताले ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाबाट निश्चित ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्दछन् । देश विकासका लागिसरकारी खर्च गर्न आवश्यक साधन जुटाउन सरकारले विभिन्न किसिमको ऋणपत्रहरु जारी गर्ने गर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्रहरू कति प्रकारका छन् ? ती के के हुन् ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्रहरू मुख्यतया ४ प्रकारका छन् । ती ऋणपत्रहरूः ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र हुन् ।

सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्दा के फाइदा हुन्छ ?

सरकारी ऋणपत्रहरू सार्वभौम सरकारको तर्फबाट जारी हुने हुँदा लगानी डुब्ने डर नहुने, निश्चित समयमा ब्याज प्राप्त हुने, तत्काल नगद आवश्यकता परेमा दोस्रो बजारमा सजिलैसँग बिक्री गर्न सकिने, जमानतको रुपमा प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सजिलै कर्जा प्राप्त हुने र तुलनात्मक रुपमा अन्य उपकरणहरूको तुलनामा ब्याज आम्दानी बढी हुने हुनाले ब्यक्ति वा संस्थाले सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्दछन् ।

सरकारी ऋणपत्रहरू कसरी जारी गरिन्छ ?

सरकारी ऋणपत्रहरू नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा संचालित बोलकबोल प्रक्रिया मार्फत जारी गरिन्छ । बोलकबोल अनलाईन बोलकबोल प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरिन्छ । विभिन्न ऋणपत्रको निष्कासन र बोलकबोलमा प्रयोग गरिने विधि निम्नानुसार रहेको छ ।

१. ट्रेजरी बिल बोलकबोलको माध्यमबाट निष्काशन हुने गर्दछ । बोलकबोलमा बहु-बोलमूल्य विधि (American Auction System) प्रयोग गरिन्छ ।

२. विकास ऋणपत्र बोलकबोलको माध्यमबाट निष्काशन हुने गर्दछ भने बोलकबोलमा एकल ब्याजदर विधि (Dutch Auction System) प्रयोग गरिन्छ ।

३. नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री खुला, बिक्री बन्द र निष्काशन “खुला बजार सञ्चालन समिति” ले तोकिदिएको मितिमा गर्ने गरिन्छ । सो सम्बन्धी जानकारी पत्रपत्रिका तथा यस बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिन्छ । यी ऋणपत्रहरूको अवधि र यसमा पाइने निश्चित ब्याज दर नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुने गर्दछ ।

सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा कस्ता जोखिम हुन्छन् ?

सरकारी ऋणपत्रलाई जोखिममुक्त ऋणपत्र मानिन्छ ।सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सरकारले नै यसको सावाँ र ब्याज निर्धारित गरेको मितिमा तिर्ने प्रत्याभूति दिएको हुनाले यसलाई जोखिम रहित मानिएको हो ।

(श्राेत : राष्ट्र बैंक)

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।