यस्ता छन् निलम्बीत गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथिका आरोप

निलम्बीत गर्भनर अधिकारीका समर्थकहरुले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नर भएको कारणले हटाउने प्रयास गरिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी तथा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने केही गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यस विषयमा छानबिन प्रकियासमेत अघि बढाइएको छ ।

’कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हाानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारावाहीमा राखेको देखिएकाले गभर्नरमाथि छानबिन गर्नका लागि कमिटी बनाउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उद्धित गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

चैत २४ गते नै अर्थमन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरू गरिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले बालुटारमा यसको पृष्ठभूमिमा केही कारणहरू रहेको जनाइएको छ ।

जुन यसप्रकार छन् :

१. वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुपारी आयात खुला गर्नका लागि अनुमति दिने निर्णय गरिए पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज नभएसम्मको अवस्थामा प्रतितपत्र खुला नगर्ने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गभर्नरसँगसमेत आफसी समझदारी भए पनि एलसी खुला गरिएको ।

२. अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकबाट पटक पटक सुझाब माग गर्दा पनि सुझाब दिन ढिला गरिएको । १५ चैतमा फेरि आग्रह गरिएपछि १६ चैतमा सुझाब आई २२ चैतमा राष्ट्रिय योजना आयो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री, मुख्यसचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, श्रममन्त्री र विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि राखेर राष्ट्र बैंकको सल्लाहअनुसार नै कार्यन्वयन गर्ने भनिएर आयात प्रतिबन्ध लगाउने र कम आयात गर्ने बस्तुका विषयमा निर्णय लिइए पनि राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सुझाब दिनुभन्दा अघि नै एउटा व्यापारीलाई १ हजार गाडीको आयात गर्ने अनुमति दिएको र यसबीचमा व्यापारी, वाणिज्य बैंक र राष्ट्र बैंकबीच सेटिङ भएको ।

३. अर्थमन्त्रालयलाई सुझाब पठाउनु अघि नै एकै जना व्यापारीलाई १० कन्टेनर मदिरा ल्याउन पनि एलसी खुलाउन दिएको । यसले राष्ट्र बैंकको सुझाब कार्यान्वयनमा लैजाँदा एक व्यापारीलाई मात्रै लाभ हुने काम गरिएको ।

४. मर्जर नीतिका लागि एकै व्यक्ति वा संस्था २ वा २ भन्दा बढी संस्थामा सञ्चालक वा अध्यक्ष  भएको छ भने मर्जरमा लैजानु पर्छ भन्ने नीति छ । सोही अनुसार नेपाल बंगलादेश बैंक र नविल बैंकका विनोद चौधरीको लगानी भएकोले एक आपसमा मर्जरमा जाने भनेर निर्णय पठाउँदा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका  एक सदस्यले नविल बैंकका एक अधिकारीलाई सहज ढंगले मर्जको प्रकिया मिलाइदिन्छ, क्रपोरेट ट्याक्स पनि मिलाइदिन्छु, अन्य डिस्काउन्ट पनि दिने भनेर ३० हजार डलर मागेको र पछि ५ हजार डलर दिन्छु भन्ने प्रस्ताव गरिएको । तर, ती सदस्यले ३० हजार डलर नै भनेर बार्गेनिङ गरेको नविल बैंकका अधिकारीले गभर्नरलाई म्यासेज फर्वाड गरिदिएको र गभर्नरले कुनै चासो नराखेको । पछि अर्थमन्त्रालयमा पनि सो विषय स्क्रिनसट नै गरेर आएको सो विषयलाई अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनले सञ्चालक समितिमा पुर्याएको र पछि त्यहाँ कुरा राख्दा पनि व्यवास्था गरिएको  । यसले गभर्नर पनि संलग भएको हुन सक्ने । विश्वस्त स्रोतका अनुसार त्यसरी बार्गेनिङ गरेको भनिएका राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य सुवोध कर्ण हुन् ।

५. अछामका व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारको नाममा १२ लाख डलर आएकोमा सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले खाता फुकुवा गर्नका लागि सहमति दिएको र त्यसपछि फुकुवा नभएपछि कमिसनको कारण फुकुवा नगरिएको आरोपसहित अर्थमा गुनासो आएको र मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्त क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वयन महाशाखामार्फत कानुनअनुसार फुकवा गर्नु भनि पत्र पठाएको र सो पत्र दबाब दिएको भन्दै मिडियामा पठाएको ।