निक्षेपमा १/१.५ % ब्याज बढ्दैमा त्यसले सेयर बजारमा खासै प्रभाव पार्दैन : राष्ट्र बैंक सर्कुलरको समीक्षा

सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै कुनै एक बैंक/वित्तिय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र वित्तिय प्रणालीबाट बढीमा १२ करोडसम्म सेयर धितोकर्जा लिन सकिने यसअघिको प्रावधानलाई संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जा कुनै एक बैंक/वित्तिय संस्था वा समग्र वित्तिय प्रणालीबाट १२ करोडसम्म लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। क, ख र ग वर्गका वित्तिय संस्थाहरुलाई  एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सो बारेमा थप स्पष्ट पार्दै यसअघि कायम गरीएझैं एकल ग्राहक कर्जा सिमा अन्तर्गत १२ करोडसम्म मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जा लिन सकिने  व्यवस्था गरेको छ। ४ करोडको सिमा हटाईएको छ।  

मौद्रिक नीतिमै यसबारेमा व्यवस्था भैसकेको हुँदा यसमा कुनै नौलो कुरा आएको देखिँदैन। 

त्यस्तै अघिल्लो वर्षको एकीकृत निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिम २०७९/०५/०८ सम्ममा १२ करोडभन्दा बढी कायम रहेका त्यस्ता मार्जिन प्रकृतिका सेयर धितो कर्जालाई १२ करोडको सिमाभित्र ल्याईसक्नुपर्ने, नल्याएमा त्यस्ता कर्जाहरुमा १००% कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राय: यस प्रकारका १२ करोड सिमामाथिका कर्जाहरु यसअघि नै सेटल भैसकेका र केहि बाँकी भएपनि निकै सानो परिमाणमा बाँकी भएको हुँदा यसको तात्विक असर सेयर बजारलाई नपर्ने देखिन्छ।  

ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था

निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न पाईने यसअघिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको छ तर राष्ट्र बैंकले बैंकदर तथा नीतिगत दर परिवर्तन गरेमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरेर प्रकाशित गर्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन गरेको हुँदा बैंकहरुले पनि निक्षेपको ब्याजदरमा केहि परिवर्तन गर्न सक्ने देखिएको छ।  

यसअघि कायम गरिएको ब्याजदर बढाउँदा अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरको १०% भन्दा धेरै घटबढ गर्न नपाईने व्यवस्था कार्यन्वयनमै रहेको हुँदा ब्याजदर बढे पनि करिब १% को हाराहारीमा मात्रै बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तै व्यक्तिगत निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्याजदर भन्दा संस्थागत निक्षेपमा १% कम ब्याज दिनुपर्ने यसअघिको प्रावधानलाई संसोधन गर्दै संस्थागत निक्षेपलाई व्यक्तिगत निक्षेपको भन्दा २% कम ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

विशेषगरी मुद्दती निक्षेपमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने ब्याजले सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने गर्दछ। विगत ४ महिनादेखि वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपतर्फ ११.०३% व्याज प्रदान गरिरहेका छन् भने विकास बैंकहरुले यसअघि नै १२% माथि पुर्याईसकेका छन्। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्कुलरमा टेक्दै अब वाणिज्य बैंकहरुले १% को हाराहारीमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप तर्फको ब्याजदर बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।  

राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएपछि नै ब्याजदर बढ्छ भन्ने सबैले आंकलन गरिसकेका थिए। यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अनियन्त्रित रुपमा नबढोस भनेर अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरको १०% मात्रै ब्याजदर निक्षेपतर्फ घटबढ गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थालाई हटाईदियो भने त्यसले निक्षेप तान्ने होडमा बैंकहरुले आफूखुसी उच्च ब्याजदर तोके भने त्यसले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कहाँ पुग्ने हो कुराको डर सबैमा थियो। अब त्यो सम्भावना रहेन। त्यसैले यो सेयरबजारका लागि सकारात्मक हो। 

लाभांश सम्बन्धी व्यवस्था 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३०% मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने र खुद वितरणयोग्य मुनाफा चुक्ता पुंजीको ५% भन्दा कम भएमा कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाईएको छ। विदेशी लगानी भएका बैंकहरुले पहिले देखि नै माग गर्दै आएको यो व्यवस्थाले त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव पार्ने केहि देखिँदैन। लाभांशको रुपमा बोनस सेयर वितरण गर्न चाहने बैंक वित्तिय संस्थाहरुले बोनस वितरण गर्नेछन भने नगद लाभांश दिन चाहनेहरुले नगद लाभांश वितरण गर्नेछन। स्टक डिभिडेण्डको साटो नगद लाभांश दिने अभ्यासले दिर्घकालमा राम्रो प्रभाव पार्दछ। स्टक डिभिडेण्ड दिँदा सेयर कित्ता बढ्दै जाने र त्यसले प्रतिसेयर आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा नगद लाभांशलाई निकै राम्रो मानिन्छ र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नगद लाभांश दिने कम्पनी नै लगानीकर्ताहरुको रोजाइमा पर्ने गर्दछन।  

लघुवित्त सम्बन्धी व्यवस्था

लघुवित्तहरुले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमै आएको थियो। त्यो कुनै नौलो कुरा होइन। लघुवित्तहरु एक आपसमा मर्ज तथा एक्विजिसनमा गई २०७९ पुष मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा २०% भन्दा माथि लाभांश दिँदा २०% माथिको लाभांशको २५% नगद  सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्तसम्मलाई छुट दिने कुरालाई सकारात्मक रुपमै लिन सकिन्छ। 

यो व्यवस्थाले लघुवित्तहरु बीचको मर्जरलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ।  धितोपत्र बोर्डले मर्जमा जाने कम्पनीहरुको कारोबार छोटो समयका लागि मात्रै रोक्का राख्ने निर्देशिका केहि दिनमै ल्याउँदै छ। त्यसैले लघुवित्तहरु मर्जमा गएपनि पहिले जस्तो लामो समय कारोबार रोक्का नहुने भएको छ।  

निर्देशिकाले निक्षेपतर्फको ब्याजदरको नियन्त्रण राष्ट्र बैंककै हातमा राखेको छ। निक्षेपतर्फको ब्याजदर बढाउँदा अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरको १०% मात्र बढाउन पाउने व्यवस्थाले ब्याजदर धेरै बढ्न दिँदैन। अहिले नै मुद्दती निक्षेपतर्फको ब्याज बढाउँदा पनि १% भन्दा बढी नबढ्ने देखिएको छ। सेयर लगानीकर्ताहरु यसअघि नै ब्याजदर बढ्न सक्ने कुरामा माइन्ड मेकअप गरेर बसिसकेका हुँदा एक/डेढ प्रतिशतले ब्याजदर बढे पनि त्यसले ठूलो प्रभाव नपार्ने देखिन्छ।