माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्र :पुँजीबजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने

नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणा पत्रमा वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडी सार्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रमा लेखिएको छ -'मुलुकको समृद्धिका लागि वित्तीय सेवा ⁄मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन राज्यले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ठुलो लगानी गरेको हुन्छ । नेपालमा विगत तीन दशकको अवधिमा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच र उद्योग–व्यवसायको लागि कर्जा उपलब्धता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तर, वित्तीय क्षेत्रले सरकार र सर्वसाधारणबाट परिचालन गरेको स्रोतबाट सीमित घरानाहरूले मात्र लाभ लिएको, वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट उत्पादन र रोजगारी नबढेको जस्ता समस्या देखिएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्न निम्नानुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन्।

१. वित्तीय क्षेत्रमा तरलता, ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएको उतार–चढावको मूल कारणहरू पहिचान गरी स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ । सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राखिने छ ।

२. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादन र रोजगारी बढाउने परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने छ ।

३. कर्जाको लागि घरजग्गाको धितो चाहिने प्रणालीमा सुधार गरी परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसो गर्दा आइपर्ने जोखिमको भार बहन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ।

४. बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुँजी बजारबाट परिचालित स्रोत र तिनको कारोबारबाट बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्याले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

५. पुँजीबजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुतका साथ अघि बढाइने छ । पुँजीबजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुला गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिने छ ।

६. बिमाको दायरा वृद्धि गरी खासगरी कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी व्यवसायका हरेक उपक्षेत्रमा समेत बिमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । बिमा प्रिमियमबापत मुलुक बाहिर रकम जाने क्रमलाई नियन्त्रण गरिने छ ।

७. बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको लागि तत्कालै उपयुक्त संरचना निर्माण गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने र त्यस्ता सहकारीको बचत रकम मध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन तथा रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।

८. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा सो सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तथा आम जनसाधारणका लागि वित्तीय साक्षारता अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ । "

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।