अझै कती रेमिट्यान्समा निर्भर रहने ? अब त विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएन र ?

गत आर्थिक वर्षमा करिब ९५० अर्ब बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। राष्ट्रको पहिलाे दोस्रो तेस्रो वा जतिऔं वैदेशिक आम्दानी वा डलर भित्रिने स्रोत भन्नेहो भने रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगार मात्र हो। अन्य क्षेत्रको योगदान नभएको भने हैन तर राज्यको वैदेशिक सञ्चिति लागि रेमिट्यान्समा यति धेरै निर्भर छ कि यदि वैदेशिक रोजगारीमा कुनै समस्या आएको खण्डमा राज्यको अर्थतन्त्रनै धरासायी बन्ने निश्चित देखिन्छ। 

रेमिट्यान्स मात्र अन्तराष्ट्रिय मुद्राको भरपर्दो स्रोतको रूपमा अहिले नेपालको आर्थिक नीतिहरु केन्द्रित देखिन्छन्। विश्वब्यापी अध्ययनहरुलाई हेर्दा अन्तराष्ट्रिय रुपमा अहिले पारिश्रमिक रोजगारी घट्दो क्रममा रहेको छ। श्रमको रोजगारी भन्दा अहिले बौद्धिक रोजगारीका अवसर सृजना भइरहेका छन्।

नेपालमा आउने रेमिट्यान्स मुख्य रूपमा शारीरिक श्रम केन्द्रित रोजगारीमा निहित देखिन्छन्। केही वर्ष अगाडि देखि राज्यहरू भौतिक विकाशको दौडमा कुदिरहेका छन तर हालसम्म आइपुग्दा राष्ट्रहरूको भौतिक विकास अहिले अधिकांश राष्ट्रहरूमा परिपूर्ति भएको देखिन्छ, अहिले शारीरिक श्रममा रहेका श्रमिकहरुलाई रोजगारीबाट फिर्ता पठाउन केही वर्षमा सुरु हुने अध्ययनहरुमा देखिएको छ। 

रोजगारीबाट निवृत्त शारीरिक श्रमका रोजगारीमा मात्र नभएर फेसबूक, टि्वटर, अमेजन लगायतका कम्पनीहरुले पनि कर्मचारीहरु फिर्ता गरिरहेका छन् जसले नेपाल जस्तो रेमिट्यान्स निर्भर राष्ट्रहरूमा प्रभाव गर्ने देखिन्छ। 

वैदेशिक मुद्रा बढाउन वैदेशिक लगानी एउटा राम्रो विकल्प हो तर नेपालमा नियमको अभाव कारण यो पूरा हुन सकिरहेको छैन। अहिले नेपालमा वैदेशिक लगानिको क्याप २ करोडको सीमामा राखिएको छ जसले एकहिसावमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ। हाम्राे अर्थतन्त्र अहिले बिकाशको क्रममा रहेको छ। नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रमा उच्च मात्रको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकेमा मात्र हुने केन्द्रित नीति देखिन्छन्। 

नेपालमा अहिले वैदेशिक लगानिको उच्च आवश्यकता रहेको उद्यमीहरु जिकिर गर्छन। नेपालमा विकास हुँदै गरेको अर्थतन्त्रको आकार र एफडीआईको क्यापको बीचमा असन्तुलन रहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा अबको ५ वर्षमा ४७५ बिलियन अमेरिकी डलर भित्र्याउने क्षमता रहेको उल्लेख गरिएको छ तर नेपालमा भित्रिदै गरेको लगानीमा राज्यको सहकार्य नहुँदा आउन सम्भावना रहेको पैसा आउन सकिरहेको छैन। 

नेपालको अर्थतन्त्र र यहाँका कम्पनी एबम् युवाहरुले लगानी भित्राउन सम्भव भएका क्षेत्रमा लगानीको सीमा उच्च रहँदा नेपालमा लक्ष्यअनुरुप वैदेशिक लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय युवाहरुको उजागर भइरहेको नवीनतम सोचका आइडिया लगानी पर्याप्त हुन नसक्दा सम्भावना भएका उद्यमीहरु बन्द हुन पुगिरहेका छन। उच्च वैदेशिक लगानी आएको खण्डमा नेपालमा नेपालीको लगानी गर्न नपाउने वा वैदेशिक लगानी लिनु गलत हो भन्ने परिपाटीको कारण यस किसिमको नीति अबलम्बन भएका हुन सक्छन् तर नेपालमा आइडिया फेजमा लगानी गर्दिनँ लगानीकर्ता नै छैनन् साथै नेपाली कम्पनी विस्तारितको समयमा न्यून लगानी आवश्यक रहने तथा उच्च लगानीमा बिश्वास जुटाउन गर्हो हुने हुँदा यस उच्च क्यापको नीतिको कारण उद्यमीहरु दुःख पाउँदै आइरहेका छन्। 

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको सीमा ५ करोड रहेको थियो तर उक्त सीमालाई संशोधन गरेर यसै हप्ता २ करोडमा ल्याइएको थियो यो सीमालाई अझै घटाउनु पर्ने युवा उद्यमीहरुले माग गर्दै आइरहेका छन। गत वर्ष भारतले स्टार्ट अप मार्फत ४० बिलियन अमेरिकी डलर भित्र्याउन सफल भएको देखिन्छ । २०२० मा ११.८ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको वैदेशिक प्रतक्ष्य लगानी २०२१ मा २५५% ले वृद्धि भएको हो। 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु मात्र ठूलो विषय भने हैन तर वैदेशिक प्रतक्ष्य लगानीको प्रभावले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र इकोसिस्टम मा देखिने सकारात्मक असरले अर्थतन्त्रलाई थप टेवा पुग्ने गर्दछ। 

राज्यले वैदेशिक पोर्टफोलियो लगानीमा पनि आवश्यकता अनुरूप खुल्ला गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ। संकुचित अर्थतन्त्रका नीतिले स्टेबल अर्थतन्त्र निर्माण होला तर खुल्ला नीति अबलम्बन हुँदा अर्थतन्त्रले थप वृद्धि हुने मौका पाउँदछ। इक्विटी मार्केटमा हुने वैदेशिक फर्टफोलियो लगानीमा गत २० महिनामा ५१,२०० करोड भारु भित्राउन सफल भएको थियो। भारतले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन तथा आकर्षण गर्न सक्दो प्रयागरिरहेको देखिन्छ।

नेपाल वैदेशिक मुद्राको लागि रेमिट्यान्समा मात्र रहँदा निकटतम भविष्यमा ठूलो आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने आकलन लगाउन सकिन्छ त्यशका केही संकेत विगतका केही महिनाहरूमा देखिएका थिए।