सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको अमैत्रीपूर्ण नीतिहरुको विरुद्धमा बिराटनगरमा पनि विरोध प्रदर्शन

यही मंसिर २२ गते, बिहीबार नाडाको संस्थागत सदस्य मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन, प्रदेश नं. १ ले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति तथा बैंक व्याज दरको विरुद्धमा विराटनगरको महेन्द्र चोकमा पनि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन, प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष संजय कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विराटनगर क्षेत्र लगायत प्रदेश १ मा संचालित विभिन्न अटोमोबाइल्स क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन, प्रदेश १ र नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले बिहीबार एकसाथ काठमाडौंमा र विराटनगरमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विरोध प्रदर्शनका क्रममा अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले हातमा कालोपट्टी, कालो व्यानर र प्लेकार्ड बोकेर विराटनगरको महेन्द्रचोकमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका थिए ।

विरोध प्रदर्शनमा बैकिङ क्षेत्रको सहयोग विना अटोमोबाइल्स क्षेत्र चल्नै नसक्ने भएकोले त्यसको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७.५ प्रतिशतको व्याजदर बढाएर १६.५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको जानकारी दिए । मुलुकको मुख्य आर्थिक क्षेत्र उद्योगधन्दा र व्यवसाय नै धरासायी बनेको बेलामा बैकिङ क्षेत्र भने अर्बौको नाफामा रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन, प्रदेश १ का अध्यक्ष संजयकुमार श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अझ गहन रुपमा समीक्षा गर्नु पर्ने र संस्थागत निक्षेपको व्याज दर ४ प्रतिशत कायम गरी लगानीयोग्य रकमको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने बताए । कार जीप र भ्यान जस्ता नीति प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयात खुला भए पनि एल.सी खोली ५० प्रतिशत नगर मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने, सवारी साधन आयात खुला गरे पनि ५० प्रतिशत मार्जिन, ५० प्रतिशत मात्रै फाइनानसिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै उनले नगद मार्जिनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने र ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ बनाउनुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको १७/१८ प्रतिशत बैंक व्याज दरका कारण व्यवसायबाट हात धुनु पर्ने स्थिति आइलागेको कारण देशभर नाडाले ७ प्रदेशमा एकसाथ विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको जानकारी गराए ।

नाडाका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुवाष आचार्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सुधार नगरे अर्थतन्त्रलाई कसैले जोगाउन नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुको विरोधलाई मत्थर पार्नका लागि मात्रै स्प्रेडदरमा सामान्य संशोधन गरिएको जानकारी गराए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गर्दै स्प्रेडदरलाई ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा कायम गरे पनि त्यसले समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताए । स्प्रेडदरलाई कम्तीमा पनि ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । त्यसैगरी बैंकको चर्को व्याजदरकै कारण मुलुकका ३० प्रतिशत व्यवसायीहरु खराब ऋणीको सूचीमा परेको उनले जानकारी गराए । यस्तै अवस्था कायम रहे ७० प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीहरु खराब ऋणीको सूचीमा पर्ने र मुलुकको आर्थिक क्षेत्र नै दर्दनाक बन्ने समेत दाबी गरे । अटोमोवाइल्स क्षेत्रले मुलुकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा १५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरिरहको र अहिलेसम्म पनि जसोतसो व्यवसायलाई थेग्दै आएको र अब भने निकै अप्ठेरो पर्न सक्ने उनले बताए । सरकारले एल.सी खुलाएर व्यवसायीले सवारी साधन ल्याए पनि खरिद बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आइसकेकोले शोरुम मै थन्क्याउनु पर्ने अवस्था आएको उनले बताएका थिए ।

त्यसैगरी एशोसिएसनका सचिव मनोज विक्रम शाहले सरकारले गाडी आयातगर्न दिने निर्णय गरे पनि प्रतिबन्ध गर्नु भन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताउनु भयो । सरकारले गाडीको आयात खुलाए पनि अहिलेकै बैंक व्याजदरमा कसैले गाडी खरिद नगर्ने उनको गुनासो छ । सचिव शाहले व्याजदर उच्च रहेको र ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ हुने अवस्थामा गाडी बिक्री नै नहुने बताए । आयात खुल्ला भए पनि तत्काल गाडी ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । 

विरोध कार्यक्रममा उपस्थित व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपर्ने, शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने, बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात् जारी गरिने डेलिभरी अर्डर (डीओ) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ता भित्र गरिनु पर्ने, बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, पुनकर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने, कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।

‘जसले कर तिर्छ, उसैलाई पेल्छ, बैंकले अपमान गर्छ, सरकार ब्याजदर कहिले घटछ’ जस्ता नारा सहितको प्लेकार्ड बोकेर अटोमोबाइल्स क्षेत्रका व्यवसायी, कर्मचारी र श्रमिक मजदुरहरुले विराटनगरको महेन्द्र चोकमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।