नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा के-के परिमार्जन भयो ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ले एकीकृत निर्देशन मा परिमार्जन गरेर प्रकाशित गरेको छ। यसरी परिमार्जन गरिएको निर्दैशनका मुख्य बुदाहरु निम्नानुसार छन:

१.Debt Equity Ratio प्रयोजनका लागी सम्पत्ति पुनरमुल्याङन गरी स्व पुजीमा देखाउने प्रयोजनको लागी गरिने पुनरमुल्याङन लेखा मापदण्ड अनुसार गर्नु पर्नेछ।

२.बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खराब कर्जा बर्गिकरण गर्ने प्रणाली एवं पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ।

३.वित्तीय परियोजनाहरुको परिवर्तित COD अनुसार ग्रेस अबधि थप भएमा उक्त कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालीकिकरण भएको कर्जा मान्नु पर्ने छैन।

४.पुनर्संरचना र पुनरतालीकिकरण लाई अलग्गै परिभाषित गरेको छ। ग्राहकको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास भएमा पुनर्संरचना र पुनरतालीकिकरण गर्न सकिने। cost overrun, cash flow mismatch का कारणले आम्दानीमा ह्रास, stock exchange मा delist हुने प्रकियामा रहेको भएमा कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास मानीने छ।

५.रु.१५ लाख सम्मको व्याक्तिगत कर्जा को भुक्तानी समयाबधी ५ बर्ष बाट बढाएर ७ बर्ष गरिएको छ।

६.गैर बैकिङ सम्पत्ति बिक्रि गर्दा एउटै मुल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढि सोही सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गराउन नपाईने व्यवस्था थप गरेको छ।

७.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा प्रति शाखा प्रवाह गर्नुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थापन हटाईएको छ।

८.रु ५० करोडभन्दा बढिको कर्जा को कर्जाको क्रेडिट रेटिङ हरेक २ बर्षमा अधाबधिक गराउनु पर्ने ब्यबस्था हराइएको छ।

९.कर्जा असुलीको लागि सुचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशित गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ।

१०.कर्जाको अवधिभित्र आम्दानीबाट सम्बन्धित कर दाखिला/चुक्ता प्रमाणपत्र बार्षिक रुपमा लाई ऋणीको भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधाबधिक गर्नुपर्ने व्यबस्था थप गरिएको छ।

११.CSR मा गरिएको खर्चको विस्तृत संस्थागत विवरण प्रत्यक्ष आ.ब. समाप्त भएको एक महिना भित्र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

१२.संस्थागत मुद्दति निक्षेप ६ महिना भन्दा कम अवधिको खोल्न पाईने छैन र ६ महिना पहिले premature गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ।

१३.कृषि विकास बैकले मात्र जारी गर्न पाउने Agriculture Bond सबै अनुभव प्राप्त बाणिज्य बैंक ले गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ। यस्तो रकम ३ बर्ष सम्म सबै रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ।