सरकारले तोक्यो धानको मोल, किलोको २० देखि २२ रुपैयाँसम्म

अर्थ संसार

काठमाडौं–सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ। यस वर्ष फलेको धान बजारमा बिक्री नभएमा किसानले मोटा धान किलोमा २० रुपैयाँ ७० पैसा र मध्यम धान किलोको २२ रुपैयाँ ३० पैसा पाउने सुनिश्चित भएको छ।

सरकारले यसैसाता तोकेको मूल्यअनुसार मोटा धानको मूल्य एक क्विन्टल (सय किलो) को दुई हजार ७० रुपैयाँ, मध्यमखाले धान क्विन्टलको दुई हजार दुई सय ३० रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष खाद्य संस्थानमार्फत जिल्लाअनुसार फरक–फरक मूल्य तोकेको भए पनि चालू आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा मुलुकभर कार्यान्वयन हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुई वर्षअघि ०७१ मा निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार १३ र मध्यमखाले धानको दुई हजार एक सय २९ रुपैयाँ थियो।

किसानले उत्पादन गरेको धानको बजार सुनिश्चित गर्न मूल्य तोकिएको हो। कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ुन्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिुको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले मूल्य तय गरेको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए। ‘उत्पादन लागत र बजार विश्लेषणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मूल्य तोकिएको हो,’ सापकोटाले भने, ‘सोबारे आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत खाद्य संस्थानलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौं।’

मूल्य तोकेपछि धान बिक्री नभएमा सो धान सरकारले खरिद गर्ने सुनिश्चित हुन्छ। बिचौलियाका कारण किसानले उत्पादनको न्यूनतम मूल्य पाउन नसकेको अवस्थामा मूल्य निर्धारणले किसानलाई राहत हुने भएको छ।

यस वर्ष समयमा पानी परेर धान रोप्न पाएका कारण धान उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब आठ लाख मेट्रिक टन धान बढी फलेकोे छ। आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा ४२ लाख मेट्रिक टन धान फलेकामा चालू आर्थिक वर्षमा करिब ५० लाख मेट्रिक टन फलेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए।

‘धानका लागि मौसम राम्रो भएकाले उत्पादन बढेको छ,’ कार्कीले भने, ‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा विदेशबाट चामल आयात कमी हुनेछ।ु यो वर्ष १३ लाख ७७ हजार ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो। बर्खामा उच्च हिमाली क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत, मध्यपहाडी क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा ९७ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ भएको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७१र७२ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा धान चार लाख ९० हजार मेट्रिक टन कम फलेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७१र७२ मा ४७ लाख सात हजार मेट्रिक टन फलेको थियो।

गत वर्षको खडेरीले धानलगायत बालीनालीमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको भए पनि यो वर्षको नियमित वर्षात्ले धान खेतीलाई सहयोग पुगेको छ। कृषि विभागका अनुसार करिब सात लाख किसान खडेरीको प्रत्यक्ष मारमा परेका थिए। मन्त्रालयले आगामी वर्षमा धान उत्पादन वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धानको विशेष पकेट क्षेत्र तय गरेको जनाएको छ। ‘

धान उत्पादन प्रतिहेक्टर ३.१७ मेट्रिक टन छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘नयाँ परियोजनामार्फत उत्पादकत्व बढाउन पहल गरिरहेका छौं।’मुलुकमा चामल भारतबाट आयात भइरहेको अवस्थामा धान उत्पादनले ठूलो टेवा पुग्ने भएको छ। देशको उत्पादनले नपुगेपछि विदेशबाट चामल आयात हुँदै आएको थियो। खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक एक सय १९ किलो खाद्यान्नमध्ये चामलको मात्रा ९० केजी तोकिएको छ।

केन्द्रीयय तथ्यांक विभागले गरेको विस्तृत सर्वेक्षणअनुसार एक नेपालीले वार्षिक एक सय २२ किलो चामल खान्छ। हरेक दिन दुवै छाक चामलको भात खाँदा एक जनालाई एक वर्षमा एक सय ४६ किलो चामल चाहिन्छ। यसका आधारमा नेपालीलाई ३३ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन चामल चाहिन्छ।

मन्त्रालयले धान उत्पादन बढाउन खडेरी र धेरै पानी परेर डुबान हुने क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन नयाँ जातका धान सिफारिस गरेको छ। सिँचाइ कम हुने र डुबान हुने खेतका लागि सुक्खाधान १ देखि ६ र डुबानका लागि सोन सव– १, साम्भ, महसुरी सव– १ लगायत धानका बिउ वितरण गरेको नागरिक दैनिकले छापेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।