नेपाललाई अवसरको ‘भर्जिन ल्यान्ड’का रुपमा चित्रण

नेपालमा सिमेन्ट, स्टिल र कोइला व्यवसायको चुनौती र सम्भावनाबारे बृहत् छलफल गर्न भारतको स्टिलमिन्ट ग्रुपले आयोजना गरेको दुईदिने नेपाल ट्रेड समिट बुधबार सुरु भएको छ । सम्मेलन उद्घाटन सत्रका वक्ताहरुले नेपाललाई लगानीको ‘भर्जिन ल्यान्ड’का रुपमा चित्रण गर्दै उक्त अवसरबाट लाभ लिन स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । 

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले समृद्धि र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हुँदा आगामी दिनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत अन्य विकासका गतिविधिले तीव्रता पाउने बताए । ‘त्यसैले निर्माण सामग्री उद्योगका लागि नेपालमा ठूलो अवसर छ,’ उनले भने । 

यातायातलाई विकासको पूर्वसर्त मानेर सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ फराकिला सडक र द्रुतमार्ग निर्माण गरिरहेकोले यस्ता गतिविधिले निर्माण सामग्रीको खपत बढाउने र निर्माण सामग्री उद्योगको थप विकासमा योगदान हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले लगानीमैत्री नीति लिएको हुँदा नेपालमा लगानी गर्नु लाभदायी हुने उनको भनाइ छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले सरकारले निकासी सम्भावनाबाट लाभ लिने गरी साबिकको व्यापार नीतिको पुनरवलोकन गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) परिमार्जन हुँदैछ,’ सचिव मरासिनीले भने, ‘एनटीआईएसको मस्यौदामा सिमेन्ट र आइरन-स्टिललाई सम्भाव्य निकासी वस्तुको रुपमा सूचीकृत गरिएको छ । सरकारले क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिललगायत निकासी सम्भाव्य वस्तुको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।’ 

सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योगलाई निकासीको सम्भावनासहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने भन्दै सचिव मरासिनीले स्टिल र सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक पहुँच सडक, प्रसारण लाइन निर्माणमा ७५ प्रतिशतसम्म लागत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको स्मरण गरे । 

नेपालको विकासको चरण आफैंमा सिमेन्ट र स्टिल उद्योगका लागि चालक शक्ति हो भन्दै उनले देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा आगामी दिनमा विकास, निर्माणका गतिविधि बढेर सिमेन्ट स्टिल जस्ता वस्तुको माग बढ्ने बताए। 

सिमेन्ट र स्टिलको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभलाई ध्यानमा राखेर सरकारले ती उद्योगमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणालई सहजीकरण गर्न कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक संरचना तयार गरेको पनि उहाँले जानकारी दिए । 

विश्वको कुल सिमेन्ट खपतको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने चीन र भारत जस्ता ठूला बजार नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि अवसर हुन् भन्दै सचिव मरासिनीले बढी सिमेन्ट खपत गर्ने २० मुलुकमा १४ वटा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रहेको बताए । 

कन्फेडेरेसन अफ एसिया प्यासिफिक चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले नेपाललाई अवसरको ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भन्दै यहाँ स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लाभ रहेको बताए । उनले नेपाल भारत र चीनबीचको स्यान्डवीच मात्र नभएर स्यान्डवीचको क्रिम भएको टिप्पणी गरे । 

सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई जोड दिएकोले यहाँ निर्माण सामग्री उद्योगको सम्भावना राम्रो रहेको बताएका श्रेष्ठले विदेशीलाई गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न पनि सल्लाह दिए । ‘नेपालमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् बाहेक निर्माण क्षेत्रमा पनि उच्च सम्भावना छ । केही गर्ने इच्छा भए गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ,’ उनले भने । दक्षिण एसियाका श्रीलंका, पाकिस्तान बंगलादेश जस्ता देशले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहँदा नेपाल सजिलो स्थितिमा रहनुलाई देशको सबल पक्षको रुपमा चित्रण गर्दै उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थामार्फत यहाँको व्यावसायिक समुदायसँग नेटवर्किङ गर्न सजिलो रहेको जानकारी दिए । नेपाललाई अत्यन्तै राम्रो भ्रमण्ण गन्तव्य भन्दै उनले वैवाहिक कार्यक्रमका लागि यहाँ आउन पनि विदेशीलाई आग्रह गरे । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि पूर्वाधार विकास र उद्योगको लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्यान्ड’ रहेको बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीलाई आग्रह गरे । उनले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिनुभयो । ‘सस्तोमा श्रमिक पाइने नेपालमा हरित ऊर्जा र जलविद्युत्को पनि ठूलो सम्भावना छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । 

बैंकको उच्च ब्याजदरलाई अहिलेको प्रमुख समस्या भन्दै उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारीले बैंक ऋणको आकार घटाई उच्च ब्याजको समस्याबाट मुक्ति दिने धारणा राखे । व्यावसायिक र परियोजना कर्जामा बैंक ब्याजदरलाई ‘लक अप’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बैंक ब्याजदर त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था भए उद्योग, व्यवसाय बच्ने बताए । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर मात्र उद्योग खोल्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘बजार मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता पुग्ने गरी उद्योगको लाइसेन्स बाँड्दा भविष्यमा गम्भीर समस्या आउँछ, त्यसतर्फ बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।  

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्ट उत्पादन क्षमता मागभन्दा ३ गुणा बढी पुग्दा माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल बनेर सिमेन्ट उद्योगहरु अहिले समस्यामा रहेको बताए । उनले सिमेन्टको आन्तरिक माग बढाउन सडकहरुलाई कालोपत्रेको सट्टा ढलान गर्नुपर्ने बताए । यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन खपत हुने, बिटुमिनको आयात रोकिने, सडक बलियो हुने, मर्मत सम्भार खर्च पनि कटौती हुने थापाको भनाइ छ । 

भारतमा सिमेन्ट निकासीमा रहेका प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थापाले सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रोक्न पनि आग्रह गरे । ‘नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिने काम पनि रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार पाण्डेले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ढुवानी र लजिस्टिकको लागत घटाउनुपर्ने बताए । माग घट्दा सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाएको गुनासो गरेको पाण्डले सीमापारिका विशाल बजारबाट लाभ लिने गरी काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । उद्योगको लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको भन्दै यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । स्वदेशी उत्पादनको उच्च लागत कम गर्न सरकारले सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

२५० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी दुईदिने सम्मेलनमा विश्वव्यापी स्टिल बजारको बदलिँदो गतिशीलता, नेपाली स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको परिदृश्य, नेपाली स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ स्रोतको विकल्प, स्टिल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थको मूल्य परिदृश्यबारे पनि छलफल हुनेछ । 

प्लाटिनम पार्टनर इलेक्ट्रोथर्म रहेको समिटमा गोल्ड पार्टनरको रुपमा विजय स्टिल, जीवानी फ्युल्स प्रालि र अशोक स्टिल रहेका छन् । त्यसैगरी, सिल्भर पार्टनरमा मेगाथर्म र इन्डक्टोथर्म ग्रुप रहेका छन् ।

 समिटलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) र नेपाल उद्योग परिसंघको सहयोग रहेको छ ।