अब स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निस्कासन गर्न सकिने

अर्थ संसार 

काठमाडौं–अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र (बन्ड) निष्कासन गर्न बाटो खुलेको छ । संशोधित धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि ती निकायलाई ऋणपत्र निष्कासन गर्न बाटो खुलेको हो । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो । 

धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा विदेशी संघसंस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने भए पनि नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन । सोही कारण सरकारबाट ऋणपत्र निष्कासन अनुमति पाएको करिब साढे २ वर्षसम्म पनि आईएफसी र एडीबीले ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाएका थिएनन ।

आईएफसी र एडीबीलाई ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएपछि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार बोर्डले विद्यमान नियमावली संसोधनगरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय पेस भएको करिब डेढ वर्षपछि मात्र उक्त नियमावली स्वीकृत भएको हो । संशोधित नियमावली स्वीकृत भइसकेकाले अब आईएफसी र एडीबीलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिइने बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए । ‘विगतमा नियमावली स्वीकृत नभएकाले ती निकायले ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाएका थिएनन्’ उनले भने, ‘अब प्रक्रिया पुगेका आवेदनले बढीमा एक साताभित्रै निष्कासन अनुमति पाउँछन् ।’ पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरिएको गिरीले जनाए । 

उनले भने, ‘विद्यमान नियमावली संशोधनभन्दा पनि नयाँ नियमावली नै बनाएका छौ ।’ नियमावलीमा अहिले बजारको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विविध पक्ष संशोधन गरिएको उनले दाबी गरे । ‘संशोधित नियमावलीले दर्ता तथा निष्कासन प्रक्रियालाई झनै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेछ,’ उनले भने । नियमावली स्वीकृत भएसँगै कम्पनीहरूलाई खुला बजारको अवधारणाअनुसार प्रिमियम ९प्रतिसेयर अंकित मूल्य सयमा थप गरी० मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न बाटो खुलेको छ । यसअघि कम्पनीहरूले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा आफ्नो नेटवर्थ ९चुक्ता पुँजी प्लस सञ्चित कोष० को सीमाभित्र रहनुपथ्र्यो । अब उक्त सीमा हटेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले गुडविल, वृद्धिदर, बजार हिस्  सा, भविष्यको योजना, रेटिङलगायतका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्थाले वास्तविक क्षेत्र ९उत्पादनमूलक क्षेत्र० का कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन मिल्ने छ । 

यसअघि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा भित्र्याउन सरकारले विभिन्न पहल गरेपनि सफल भएको छैन । 

नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार आईएफसी र एडीबीले चरणबद्ध रूपमा ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । नियमावलीमा कुनै निकायले ठूलो परिणाममा धितोपत्र निष्कासन गर्दा चरणबद्ध रूपमा निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आईएफसी र एडीबीले पनि उक्त सुविधा पाउने भएका हुन् । सरकारले ०७० चैतमा आईएफसीलाई र त्यसको केही महिनापछि एडीबीलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको थियो । ती संस्थाहरूलाई ५०र५० अर्ब रुपैयाँ बराबर ९५०र५० करोड अमेरिकी डलर० को ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पाएका छन् । 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पहिलो पटक स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको थियो । उच्चस्तरको रेटिङ प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले सरकारको स्वीकृति लिएर स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउँछन् । 

सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले ती निकायलाई ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको थियो । तर, निष्कासन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली के कस्तो हुने भन्ने नीतिगत व्यवस्था थिएन । 
ठूलो आयोजना तथा पूर्वाधार विकासका लागि लगानी जुटाउने उद्देश्यले सरकारले साढे २ वर्षअघि ती निकायलाई ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिएको थियो । ऋणपत्रबाट उठेको पैसा जलविद्युत्, कृषि, सडक, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगाइने अर्थ मन्त्रालयले त्यति बेलै बताएको थियो । त्यस्ता ऋणपत्र जारी भएपछि मुलुकमा लगानी अवसर प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

ऋणपत्रले आन्तरिक रूपमा वित्तीय साधन परिचालन हुने र विदेशी ऋणको भार कम हुने, संस्थागत लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानी गर्न सुरक्षित उपकरण उपलब्ध हुने, पुँजीबजारको विकासमा सघाउ पुग्ने र तरलता व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । 

विगत लामो समयदेखि आईएफसी र एडीबीले यस्तो ऋणपत्र निष्कासनका लागि चासो देखाएका थिए । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न यस्तो ऋणपत्र निष्कासन गर्ने चासो यी संस्थाले देखाएका हुन् । ऋणपत्र निष्कासन अनुमति पाए पनि आवश्यक नियमावली नभएको बाहनामा झन्डै तीन वर्षसम्म पनि निष्कासन गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारको लापरबाही, प्रशासनको ढिलासुस्तीलगायत कारण लामो समयसम्म पनि कानुन बन्न नसकेको थिएन । ऋणपत्र जारी गर्दा ठूला परियोजनाको लागि पुँजी संकलन हुने, लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी रहेको कान्तिपुरले छापेको छ । । 

अन्तर्राष्ट्र्रिय वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋणपत्र जारी गर्न चाहेमा उद्देश्य प्रस्ट खुलाई सम्भाव्य लगानीका क्षेत्र, मुख्य लगानीकर्ताको विवरण, ऋणपत्रको रकम, अवधि, ब्याजदर, समयतालिकाजस्ता विषय खुलाएर नेपाल सरकारसमक्ष आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारबाट आवेदन स्वीकृत भएपछि ती संस्थाले धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र निष्कासन अनुमति लिनुपर्छ । सोही व्यवस्था अनुसार आईएफसी र एडीबीले अब बोर्डबाट ऋणपत्र निष्कासन अनुमति लिनेछन् ।