रवि लामिछानेः दही चिउरे कि राजनीतिज्ञ !

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पत्रकारिताको यात्रासहित नेपाली राजनीतिमा पनि छोटो समय मै आफ्नो छाप छोड्न सफल भए । सफल भएसँगै उनले प्रभावकारी ढंगबाट आफ्नो कदम चाल्दै गए । उनले ७ असारमा पार्टी दर्ता गरे र निर्वाचनमा होमिए । निकै छोटो समय मै उनी नेपाली नागरिकद्वारा प्रतिनिधि सभाका लागि ४ मंसिरमा चितवनबाट निर्वाचित भए । उनको पार्टीले प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा राम्रो मत ल्याउन सक्योे । 

४ मंसिरपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धनलाई रवि नेतृत्वको रास्वपाले पनि समर्थन गर्यो । र, उपप्रधानसहित गृहमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्यो । त्यो उचाइले उनलाई उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बनायो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभाका सभामुख चयन प्रक्रियामा उनको पार्टीले एमालेको तर्फबाट गठबन्धनका उम्मेदवार देवराज घिमिरेलाई समर्थन गर्यो ।  

उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेको रविले कुर्सीको स्वाद धेरै दिन चाख्न पाएनन् । उनको त्यो प्रगतिमा ग्रहण लग्यो । उनी नागरिकता र राहदानीको विवादमा फसे । त्यसपछि उनले नैतिकताको आधारमा सम्पूर्ण पदबाट राजीनामा दिँदै सरकारबाट समेत पछि हट्ने निर्णय गरे । तर, सरकारबाट पछि हटेपनि उनको पार्टीले राष्ट्रपति नयाँ समिकरणबाट बनेको गठबन्धनका साँझा उम्मेदवार रामचन्द्रको पक्षमा मतदान गरे ।

साथै, उनले उपराष्ट्रपतिमा पनि गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रामसहाय प्रसाद यादवलाई समेत समर्थन गरे । आज पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए । यसले के दर्शाउँछ भने कि रवि आफ्नो मुद्दालाई परास्त पार्न सत्ताको नजिक रहेका छन् । उनको यो दही चिउरे प्रवृतिले उनको अबको राजनीति यात्रा कस्तो होला भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यस्तो छ रविको नागरिकता र राहदानी प्रकरणको मुद्दा र सफाई 

९ फागुन २०७० मा, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका रविले नेपाल आउँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिएनन् । अमेरिकी नागरिकता नत्यागेकै कारण उनी विवादमा फसे । दुईमध्ये एक नागरिकता त्याग्नु पर्ने र पुरानो नागरिकतालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने भन्दै उनीमाथि मुद्दा चलाइयो । त्यो मुद्दा रविको विपक्षमा गयो । त्यसपछि उनले नयाँ नागरिकताको प्रक्रिया थाले र लिए पनि । ४ जेठ २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने निवेदन दिएका उनले १४ असारमा अमेरिकी नागरिकता पनि त्यागे । उनले करिव ३ वर्ष एकसाथ अमेरिका र नेपालको राहदानी साथमा राखे । 

सर्वाेच्च अदालतले रविको मुद्दा सम्बन्धि १९ फागुनमा एक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्याे । जसमा लामिछानेको दोहोरो नेपाली राहदानीको सन्दर्भ थियो । गृह प्रशासनले राहदानीबारे छानबिन गरिरहेकाले बोलिरहनु नपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेपनि नागरिकताबारे भने स्पष्ट बनायो । 

नागरिकताबारे स्पष्ट भएपछि उनको राहदानीबारे उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले एक निर्णय गर्यो । कार्यालयले रविको राहदानीका विषयमा मुद्दा नचल्न निर्णय गरेको हो । उसले यो निर्णयको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको छ । स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई मुद्दा नचल्ने रायसहितको फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठममाडौंबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको हो ।

उक्त प्रस्तावमाथि सचिवस्तरीय राय तयार भएको र सम्भवत सोमबार नै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसमक्ष पेस हुने स्रोतको भनाइ छ । सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मुद्दा नचल्ने राय तयार भएमा महान्यायाधिवक्ताले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । जस्तो, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले रविविरुद्ध राहदानी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने ठहर गर्याे । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जनाएअनुसार, राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै त्यहाँबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पत्र समेत काटेको छ । नागरिकता विवादमा शक्तिको साथ नपाएर छट्पटेका रविले राहदानीको मुद्दामा भरपुर साथ पाए ।

शक्तिको मत उनको पक्षमा जुट्यो । झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको भन्दै युवराज पौडेलले गत १७ माघमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिए । तर, प्रहरीले लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतबाट आइनसकेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदियो । ६ दिनपछि २४ माघमा युवराज पौडेलले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा निवेदन दिए । तर, उक्त कार्यलयले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा छानबिन चलिरहेको सूचना आएको भन्दै जाहेरी थन्क्याएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसअघि नै लामिछानेको राहदानीको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, राहदानी विभाग र अध्यागमन विभागबाट विवरण माग गरिसकेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने, रविले नागरिकताको अभिलेख भेटिएको जवाफ लेखेको उल्लेख गरेको छ । रविको राहदानीको विषयमा केही महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गर्याे । प्रहरीले अनुसन्धान गरि सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाइएको फाइल अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने हो । तर, सरकारी वकिलले नचलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

यसबारे थप एक अधिवक्ताले बताए, ‘सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा जाहेरी पेश गरेमा राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुठा विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको ठहरिएमा दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरी परिषद्ले अनुसन्धान गरि पठाएको प्रतिवेदन र प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यलयमा पठाएको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्धा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारी वकिल कार्यलयको हो ।’

यदि, सरकारी वकिल कार्यलयले मुद्धा चलाएको भए, रविलाई दफा १५ को कसूर र दफा २१ को सजाय हुने अधिवक्ता पन्तको भनाइ छ, ‘सरकारी वकिलले मुद्धा चलाएको भए म्याद थप भएर फौजदारी अभियोगमा दफा १५को कसूर र दफा २१ को सजाय हुने थियो ।’ अब उपचुनावमार्फत चुनाव लडेर संसद प्रवेश गर्ने दाउमा छन् ।