‘म्युचुअल फण्ड’लाई दिइँदै आएको कोटा हट्ला ?

गत चैत १६ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)लाई दिइँदै आएको ५ प्रतिशत कोटा बजार विकासमा जुन रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेपछि हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । फण्डले बजारलाई दिनुपर्ने आउटपुट दिएको छ वा छैन भनेर मूल्यांकन गरी उनीहरुलाई दिइएका कोटा र प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न लागिएको पनि बोर्डका अध्यक्ष हमालले स्पष्ट पारे ।

धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा राख्ने सुझाव पठाउने क्रममा पनि म्युचुअल फण्डलाई दिँदै आएको कोटा हटाउन सुझाव दिएको थियो । सेयर बजारको ज्ञान नभएका लगानीकर्तालाई लगानी सुरुवात गर्ने माध्यमको रुपमा म्युचुअल फण्डलाई लिइन्छ । नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणहरूका लागि साधारण सेयर आईपीओ निष्कासन गर्दा ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फण्डहरूलाई छुट्याउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । समग्र बजार र लगानीकर्ताहरु प्यानिक भएको अवस्थामा बजारलाई सम्हाल्ने भुमिका संस्थागत लगानीकर्ताहरुबाट अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

तर, पछिल्लो समय म्युचुअल फण्डहरूको गतिविधिले म्युचुअल फण्डहरूलाई आईपीओमा कोटा दिनु बजारको लागि अभिसाप बनेको छ । म्युचुअल फण्डहरूले बजार सम्हाल्नुको सट्टा उल्टै चलखेल गरेको पाइन्छ । साथै म्युचुअल फण्डहरूको बजार सुदृढीकरणमा भन्दा खस्कनेमा बढी प्रभाव परेको छ । नयाँ कम्पनीहरूको बजारमा कारोबार सुरू भएको दिन नै आईपीओ बेच्न म्युचुअल फण्डहरूको होडबाजी हुन्छ ।

त्यसको उदाहरणमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आइतबार सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेडको आइपीओ सूचीकृत भयो । उक्त कम्पनीको आइपीओ ‘टिएएमओआर’ सिम्बोलबाट सूचीकृत हुनुका साथै कम्पनीको १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३ करोड ३३ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ सूचीकृत भयो । सूचीकृतपश्चात् उक्त सेयर सोमबार नै धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आएको छ ।

म्युचुअल फण्डहरूले कोटामा पाएको आईपीओ पनि एक दिन त के एक घण्टा पनि टिकाउन सक्दैनन् । तर। यसरी कोटामा पाएको आईपीओ पनि कारोबारको पहिलो दिनमै फाल्न हतारिने म्युचुअल फण्डहरुसँग के अपेक्षा गर्ने धेरै लगानीकर्ताहरुको प्रश्न रहेको छ । नेपालमा सञ्चालनमा ल्याइएका सबै म्युचुअल फण्ड बन्दमुखी हुन्, जसलाई एकप्रकारको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको रुपमा लिइन्छ । बन्दमुखी म्युचुल फण्ड बिक्री गर्न चाहेको अवस्थामा बिक्री नहुन पनि सक्छन् ।

सर्वसाधारणले वास्तबिक म्युचुअल फण्डको सेवा लिन नपाएको अवस्था छ । तर, म्युचुअल फण्डका नाममा अहिले भएका फण्डले नपाउनु पर्ने सुविधा पाएका छन्, जसका कारण लगानीकर्ता तथा राज्य दुवैले नोक्सान बेहोर्न परेको छ । आईपीओमा म्युचुअल फण्ड अर्थात् संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि छुट्ट्याइएको कोटा सिस्टम खारेज गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताहरूले धेरै पहिलैदेखि उठाउँदै आइरहेका छन् । तर, लगानीकर्ताको आवाज भने सुनिएको छैन । बजार निर्माताको दर्जा दिइएको म्युचुअल फण्डहरूले नै बजार बिगार्ने काम गरिरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छन् ।

सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने अधिकार खोसेर कुनै संस्था विशेषलाई आरक्षणका रुपमा यसरी दिइनु उचीत होइन् । यही आरक्षण र नियामकबाट वन्दमुखी फण्डको सजिलो अनुमति नै म्युचअल फण्डमा बाढी आउनुको प्रमुख कारण हो र यसले बजारमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । धितोपत्र बोर्ड तथा राष्ट्र बैंकले प्राथमिक निष्कासनमा संस्थाले सुरुमै लगानी गर्न पाउने अधिकार कटौति गरिसकेपछि यी संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर सेयर दिनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? बोर्डले पटक–पटक म्युचुअल फण्डहरूको कोटा खारेज गर्ने भनिएतापनि कार्यन्वयन भने भएको छैन् ।

यसको जवाफदेहीता बोर्ड भएकाले हाल भएका म्युचुअल फण्डबाट सर्वसाधारण कसरी लाभान्वित भएका छन् ? यसको जवाफ धितोपत्र बोर्डले दिन आवश्यक छ । म्युचुअल फण्डलाई बजारमा आकर्षित गर्न यस प्रकारको व्यवस्था भएपनि अपेक्षा अनुसारको म्युचुअल फण्ड नआएपछि र लगानीकर्ताले सुविधा नपाएपछि यसको दुरुपयोग हुन दिनु हुदैन् । यसमा तत्काल पुनर्विचार गरिनुपर्नेमा बोर्ड जिम्मेवार रहला? प्रश्न तेर्सिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।