२०६३ चैत ७ गते गौरमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र माओवादीले एउटै स्थानमा छुट्टै मोर्चा बनाएर सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो। झडप हुँदा २७ जना माओवादीका कार्यकर्ता मारिएका थिए भने कैयौँ घाइते भएका थिए। यसै घटनालाई ‘गौर नरसंहार हत्याकाण्ड’ भनिएको हो। यसले मधेशमा तहल्का मच्चायो । मधेसीको अधिकारको रुपमा यसलाई बर्णन गरियो । तत्कालिन पार्टी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पूर्ण योजनामा घटेको हत्याकाण्डले उनलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन त सफल भयो तर त्यस हत्याकाण्डमा मारिएका परिवारले न्यायका लागि हारगुहार गरिरहे । तर, न्याय पाउनका लागि अहिले सम्म पनि पिडित परिवार आशावादी छन् । राजनीति आँडमा उक्त घटनालाई निश्कृय पार्न खोजीयो । तर, पाप धुरीबाट कराउँछ भने झैँ यसले पुनः निरन्तरता पाएको छ ।
मधेसी जनाधिकार फोरमले योजनाबद्ध रूपमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको दाबी माओवादीले गर्दै आएको छ। १७ हजार मारिने गरी भएको माओवादी सशस्त्र गतिविधिपछि देशले शान्तिको बाटो लिदैँ थियो । उता मधेशमा भने केही सशस्त्र समूहले हिंसा मच्चाइरहेका थिए । तर, एकैपटक ठूलो संख्यामा हत्याका घटना मधेशका सशस्त्र समूहबाट नभइ मधेशको अधिकारको लागि भन्दै उठेको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले भने एकैपटक २७ जनाको विभत्स हत्या गर्यो । ७ चैत्र २०६३ मा रौतहटमा २७ जनाको केही घन्टामै कत्लेआम भयो । उक्त घटना मधेशको अधिकारको लागि भन्दै जन्मिएको मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबाट भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको रिपोर्टमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले एकैठाउँ एकै दिन कार्यक्रमको तयारी भएको समयमा एकआपसमा झडप भएको थियो । सोहि ठाउँमा कार्यक्रम पहिले फोरमले गर्ने त्यसपछि माओवादीले गर्ने समझदारीमा केही मिटर दुरीमा मञ्च निर्माण गरेका र मञ्च निर्माणको केही बेरमै फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च भत्काइदिएको बताइएको छ । जवाफमा माओवादी कार्यकर्ताले पनि फोरमको मञ्च भत्काएपश्चात् घटना घटेको हो । तर, घटना योजनावद्ध नै रहेको पुष्टि हुन्छ ।
मञ्च भत्काएपछि फोरमका कार्यकर्ताहरुले माओवादी कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्न थाले । कार्यक्रमकै लागि रौतहट बाहिरबाट लगिएका कार्यकर्ता पनि थिए । माओवादीका कार्यकर्ताको भागदौड मच्चियो तगत्तै उनीहरुमध्ये महिलाको विभत्स हत्या भएको थियो । सयौं घाइते भए । केहि महिलालाई बलात्कार गरियोे । यस्तै, यौनांङ्गमा उखुको डाँठ घोचेर यातना दिइया, महिलाकास्तन काटियो र हत्या गरियो । कतिलाई भालाले रोपेर जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरियो । जीवनका लागि हारगुहार गर्दा पनि उनीहरुको योजनावद्ध र विभत्स तरिकाले हत्या गरियो । गौरदेखि पूर्वतर्फको बौधीमाई मन्दिरनजिकमा रगतको भोग दिइएको थियो । माओवादीले बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै आएको छ । क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटर टाढा अर्को हत्या भयो । भागिरहेका माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई बागमती नदीबाट कब्जामा लिई हजमनिया बोधिमाई मन्दिरमा हत्या गरियो । माओवादीको बली दिने भनी ११ जनाको विभत्स हत्या भएको थियो ।
गौर बजारमा रहेको गेष्ट हाउसमा लुकेर बसेका माओवादी कार्यकर्तालाई घरबाहिर थुती गोली हानी कुटीकुटी मारियो । घटनामा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक एक गरी २७ जना मारिएका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसअघि गत पुसमा लामो समयदेखि कुनै अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । यादवले यसलाई राजनीतिसँग जोडेर उम्किन खोज्दा मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दियो ।
रौतहटको गौरमा भएको नरसंहारकारी हत्याकाण्डविरुद्धको पटक–पटक रिट दर्ता भएपनि यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन् । गत जेठ २१ गते त्रिभुवन साहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौर तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गौर रौतहटलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको मुद्दामा हिजो (सोमबार) पनि उक्त रिट ‘बेञ्च बस्न नभ्याएको’ भन्दै स्थगित भयो । माओवादी नै सरकारको नेतृत्वकर्ता भएको अवस्थामा समेत उक्त घटना निष्कर्षमा नपुग्नु आफैँमा दुःखद छ । सरकार नै दोषिलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । हिजो सोमबार ‘बेञ्च बस्न नभ्याएको’ उक्त रिटमा आज मंगलबार पनि इजलास तोकिएको छ । इजलास आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको हो ।
गौर नरसंहारको स्मरण गर्दै ६ माघ २०७८ मा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको हत्या गर्ने धम्की दिएकी थिइन् । ‘गौर नरसंहारको इतिहास राइस मिल जिवीत छ । तुफानसँग टकराउने प्रयास गर्यो भने त्यहि हालत हुन्छ । जुन गौरको राइस मिलमा भएको थियो’ हिन्दी भाषामा उनले भनिन्, ‘त्यो इतिहासलाई राउतले नभुलुन्। नत्र तपाइँको कार्यकर्ता मारिन्छन् र तपाइलाई पनि घेराबन्दी गरेर मारिदिन्छन् । हत्या हुन्छ । सतर्क रहनुस् ।’ उनको त्यो अभिव्यक्तिले जसपा यसलाई भनम की तत्कालिन जनअधिकार फोरम पूर्ण संलग्न रहेको बुझ्न सकिन्छ । उनले दिएको अभिव्यक्तिले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सात्तो नै खायो ।
सरकार नै दोषिलाई संरक्षण गर्दै आएका उक्त विषयमा आज सुनुवाई होला त ? कि हेर्न नभ्याएको सूचीमा पर्नेछ भन्ने सम्पूर्णको चासोको विषय बनेको छ । यसमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपनि मुछिएका छन् । पटक–पटक गौर हत्याकाण्डको विषय उठ्दै जाँदा राजनीतिको आडमा आफु सरकारमा रहेर उक्त विषय सामसुम पार्ने योजनामा देखिन्छन् यादव । उनी सरकारबाट बाहिरिए उक्त घटना बाहिरिने देखिएको कारण पनि उक्त रिटमा अहिलेसम्म पक्रिया अघि नबढेको विश्लेषकहरुको तर्क छ । आज सुनवाई भयो भने कस्तो बहस होला हेर्न बाँकी छ । के १६ वर्ष पछि पिडितले न्याय पाउँला त?कि उक्त विषयलाई पनि सामसुम परिने त होइन् आउने दिनले यो बताउने छ । अबको निर्णय सर्वोच्चको बहस र फैसलाले निर्धारण गर्नेछ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस