नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले घोषणा गरेको सरकार र राष्ट्र बैंकको कसिलो नीति विरुद्धको आन्दोलनमा नेपाल शेयरधनी संघ र स्वतन्त्र पुँजीबजार सुधार संघले पूर्ण साथ र एक्यवद्धता जनाएका छन्।
दुवै सेयरबजारका लगानीकर्ता संघले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,'नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा गरेका नीतिगत प्रावधानहरूले विगत दुई वर्षको अवधिमा ५८ लाख लगानीकर्ताले करीब १४ खर्ब रुपैयाँ पुजि बजारबाट गुमाइसकेका छन् । यहि नीतिका कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। देशको अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा हेरिने पुँजीबजारमा संलग्न आम लगानीकर्ता अहिले राष्ट्र बैंककै कारण शारीरिक एवं मानसिक रुपमा असाधारण स्थितिमा समेत पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १००% सम्म ब्याजदर बढाउँदा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्दैन बल्कि उसले वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याजदर बढाउनको लागि थप पृष्ठपोषण गरिरहेको छ।"
आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिनको लागि १२ करोडको सीमा तोक्ने, सेयर कर्जामा जोखिम भार १५०% गर्ने, नेपाल सरकारले बजेट मार्फत सेयर बजार र कम्पनीहरूको FPO निस्काशन एवं मर्जर एक्युजिसन का सम्वन्धमा लिएका अवैज्ञानिक करका नीति जस्ता काम राष्ट्र बैंक र सरकारले गरेको संघको बुझाई छ ।
सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सिमा लगाउनु नेपालको संविधान, नागरिक हक अधिकार र सम्पतिको अधिकारको सोझै उल्लंघन गरेको संघहरुले बुझाइ छ ।
"राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति मार्फत अहिलेको सरकारलाई हरतरहले असफल गराउने, आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको सट्टा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने जस्ता कुरा गरेको उसको क्रियाकलापले स्पष्ट देखिन्छ ।" विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस