“सदन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सवाल जवाफ उही पुरातन सोच र ढङ्गबाट जसरी २० वर्ष चल्थ्यो, त्यसैगरी चल्यो !” सदनको पछिल्ला दुई अधिवेशनबारे राससले राखेको जिज्ञासामा प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि ढकालले प्रतिक्रिया दिए ।
सांसदसँग रासस संवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद ढकालले आफूहरूको उत्साहका बाबजुद सफल संसदीय अभ्यास हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उनले भने, “हामी संसदीय अभ्यासमा नयाँ र उत्साहित भएका थियौँ । तर यो सत्ता पुरानै सोच र ढर्रा भएका राजनीतिक दलको हातमा भएकाले समग्र सदन प्रभावित भयो । जति कानुन बन्नु पर्दथ्यो जति विधेयक पास हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन ।”
दोस्रो अधिवेशनमा रास्वपाले सदनमा दर्ता गराएको दुई सार्वजनिक महत्व र पाँच सङ्कल्प प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुतसमेत भएन । उहाँले सदनमा प्रतिपक्ष हुनेबित्तिकै विरोध र सत्तापक्ष हुनेबित्तिकै बचाउ गर्ने संस्कारप्रति टिप्पणी गरे।
संसद्मा पुरातनशैलीको यथास्थितिमा रमाउन खोज्ने दलहरूको हालीमुहाली भएको उनको आरोप छ । “सदनमा सत्तापक्षका सरकारको सङ्ख्याका आधारमा नै हामीले गरेका संशोधनहरू ‘फेल’ भए’, उनले भने, “तर हामीले हालेका संशोधन फेल गराइरहँदा, सदन सकिएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले ‘कस्तो राम्रो संशोधन हाल्नुभएको पास हुन सकेन हाम्रो त यस्तै छ, यसरी नै चलिरहेको छ”, भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन ।
सरकार र सदन दुवैले कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको अवस्थामा उनी भन्छन, “सरकार सञ्चालकहरू यो सङ्ख्याले सरकार कति मजबुत छ भनेर सङ्ख्या गन्न मात्र लागिपरेको छ । सरकार बनिसकेपछि सदनले सत्ताको जोडघटाउमा होइन कानुन बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।”
सदनको सम्पन्न दुई अधिवेशनको समीक्षा गर्दै रास्वपाका नेता ढकालले आफ्नो पार्टीको उपस्थितिले सदनमा आमनागरिकको चासो बढेको दाबी गरे । उनले भने, “यसपटकको उपलब्धि सोध्नुहुन्छ भने, हाम्रो उपस्थितिका कारण सदनप्रति नागरिकको चासो बढेको छ ।”
संवादका क्रममा उनले आगामी अधिवेशनलाई अघिल्ला दुई अधिवेशनजस्तै हुन नदिने सङ्कल्पसमेत व्यक्त गरे। “हामी पनि सिकारु थियौँ, यो ११ महिनाको अनुभवबाट धेरै सिक्यौँ । आउने अधिवेशनमा अझ बढी सशक्तरूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ”, उनले भने ।
युवा सांसद ढकालले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सफल संसदीय अभ्यासका लागि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि अनौपचारिकरूपमा निरन्तर छलफल जारी राखेको राससलाई बताउनुभयो । “जनताले पनि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई सिर्जनात्मक, रचनात्मक सुझाव र खबरदारी गर्नुपर्छ”, सांसद ढकालले भने ।
विधायिकको भूमिकामाथि प्रश्न
वडाध्यक्ष, नगर प्रमुख र सांसदलाई आउने जनगुनासोको प्रकृति उस्तै छन् । विधायिकाको भूमिकाबारे आमजनता स्पष्ट छैनन् । जनप्रतिनिधिले नै आमजनतालाई विधायिकाको भूमिकाबारे बुझाउन चाहेनन् । विकास निर्माणको जिम्मा पनि सांसदले लिएर हिँडने पुरानो संस्कारका कारण स्थानीय तहको भूमिका र सांसदको भूमिकाबीच जनतामा स्पष्टता नभएको सांसद ढकालको भनाइ छ ।
“जनतामा समेत सरकारले होइन, फलानो सांसद र नेताले हालेको बजेट भन्ने छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वसांसदहरूले बाटाको नामसमेत आफ्नो नाममा राख्नुभएको छ”, उनले भने, “सांसदले आफ्नो मुख्य काम कानुन निर्माण हो है भन्ने बुझाउनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू सडक, पुल, कलर्भट र धारा बनाउन लागिपर्नुभएको छ ।”
चितवन–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ढकालले विधायिकाहरू बजेट अधिवेशनका समयमा पनि सैद्धान्तिक छलफलमा भन्दा बढी आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न व्यस्त हुने गरेको बताए । उनले भने, “अर्थमन्त्रीसँग कसरी नजिक हुने, दुई–चार किलोमिटर सडकका लागि कसरी बजेट पार्ने र ‘मैले ल्याएको बजेट भन्ने’ भाष्य निर्माण भइरहेको छ ।”
उनले विश्वका अन्य देशको सफल संसदीय अभ्यासबाट आफूहरूले धेरै सिक्न बाँकी रहेको बताए । “सदनको उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास भएका देशहरूमा सरकारले पेस गरेका विधेयक सदनले ‘फेल’ गरेको छ । त्यहाँ सांसद दलको हुँदैन । आमनागरिक र पार्टीले मूल्याङ्कन गर्दा कुन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिए, संशोधन हाल्यो कि हालेन र गैरसरकारी विधेयक हाल्यो कि हालेन भनेर हेर्छ । तर हाम्रो देशमा कुलो बनायो कि बनाएन, धारो बनायो कि बनाएन भनेर हेरिन्छ”, सांसद ढकालले भने।
उनले सांसदहरू आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिनका लागि अध्ययनशील हुनुपर्ने बताए । आफ्नो पार्टीका अधिकांश सांसद जनताका मुद्दा उठाउन र कानुन निर्माणका लागि अध्ययन गरेर मात्र उपस्थित हुने उनको भनाइ छ । उनले सदनमा दलीय ह्वीपका कारण पनि कतिपय सांसदमा अध्ययन गर्ने बानीको अभाव भएको बताए।
उनले बताए, “के देख्यौँ भने कतिपय सांसदहरू पिजन होलमा विधेयक आएको हुन्छ, त्यसलाई अध्ययन गर्नुहुन्न, किनभने सदनमा उनीहरूको भूमिका नै ‘रबर स्ट्याम्प’को काममा जस्तो हुनुहुन्छ । प्रमुख सचेतकले अग्रिम दिएको सूचनाका आधारमा ‘हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नुहोस्’ मात्र पालना गर्ने सांसदहरू धेरै हुनुहुन्छ ।” लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासमा यस्तो अभ्यासलाई उनी भन्छन, “यो ‘विकृत स्वरुप’ हो !”
सरकारले नसुन्ने शून्य समय
“मैले बर्खे अधिवेशनमा शून्य समयसहित २७ पटक सदनमा बोलेको छु । मेरो अनुभूतिले के भन्छ भने यो सरकारले सुन्दैन”, उनले भने ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा उठाएको विषय आवश्यकतानुसार तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर सरकारबाट चासो व्यक्त नहुने उनको अनुभव छ । उनले भने, “उठाएको मुद्दाको निरन्तर अद्यावधिक गर्दा पनि सरकारले सुन्दैन त्यसैले दोस्रो अविधेशनको एक बैठकमा शून्य समयमा मौन धारणा गरेर विरोध जनाए ।”
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस