पूर्वमुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन

सरकारले गृह प्रशासन सुधारको पहल थालेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत पहल थालेका हुन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारको सुझाव पेस गर्नका लागि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति र अन्य पाँच उपसमिति गठन गरेर आवश्यक कार्यादेश दिएका हुन् ।

विगतमा नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको, मिटरब्याजीविरुद्ध कानुनी व्यवस्था गरी उक्त समस्या समाधान गर्नाका साथै ललिता निवास प्रकरणको फाइल पुनः खोल्न अग्रसरता लिनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब भने गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारमा आफूलाई केन्द्रित गरेको जानकारी दिए ।

आज गृह मन्त्रालयमा प्रशासन तथा सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएका उहाँले त्यसलगत्तै पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रम गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सुझाव दिने गरी पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाइएको बताए ।

“गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादन चुस्त हुनु जरुरी छ”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “यस प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा कमी कमजोरी र चुनौती पहिचान गरी सुधारका क्षेत्र तथा उपायहरू र त्यसको कार्ययोजनासमेत तयार गर्नु जरुरी देखिएकाले यो समिति बनाइएको हो ।”

यसका लागि एक समिति र अन्तर्गत विषयगत उपसमितिहरू गठन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । समितिमा रहेका व्यक्तिहरूबाट स्वयम्सेवाका रूपमा प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीले शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, सेवालाई पारदर्शी, परिणाममुखी तथा चुस्त बनाउन, सङ्गठन तथा कर्मचारीलाई उत्तरदायी, सक्षम एवम् जवाफदेही बनाउन, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यगत सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान र कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गर्न अध्ययन समिति तथा विषयगत उपसमितिहरूले सुझवा पेस गर्ने जानकारी दिए ।

विषय क्षेत्रगत उपसमितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अध्यागमन प्रशासन, कारागार प्रशासन, जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन, सीमा प्रशासन, सेवा प्रवाह, खरिद व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली रहेको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव तथा उक्त समिति संयोजक लीलामणि पौडेलले गृह प्रशासन सुधारले धेरै ठाउँमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए। गृहमात्र नभएर अन्य मन्त्रालयको पनि सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन बुझाउने र थन्क्याउने काममात्र नभएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुहुँदै पौडेलले आफूहरूले स्वयम्सेवी रुपमा काम गर्ने जानकारी दिए ।

आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायको कामकारवाही, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण एवम् सुरक्षामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्न सक्ने र एम्वुलेन्स, दमकल तथा सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुने अवस्था समेत भएकोले प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको प्रजिअ बस्नेतले जानकारी दिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।