बजेटको निर्मम बलात्कार

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरी संसदबाट पारित भएको आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को बजेट बक्तब्यको बुँदा नम्बर ४१० मा बैंक, बीमा र पूँजी बजारको बित्तीय स्रोत एकै ब्यक्ति र समूहमा केन्द्रित हुन नदिन नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ । 

सो बुँदामा भनिएको छ कि  "बित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन सीमित ब्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समाबेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैंक, बित्तीय संस्था, बीमा र पूँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्याउने गरी आबश्यक नीतिगत सुधार गरिने छ ।....

बजेट आएको आधा बर्ष सकिनै लाग्दा अहिले बुँदा नम्बर ४१० को ब्यवस्था कार्यान्वयन भएर धमाधम काम भईरहेको हुनुपर्ने हो तर उल्टै अर्थमन्त्रीकै अगाडि बजेटको निर्मम बलात्कार भईरहेको छ । 

एकै ब्यक्ति र समूहमा बित्तीय स्रोत साधन केन्द्रित 

शंकर समूहले हिमालयन लाईफ ईन्स्योरेन्समा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ र यसको अध्यक्षमा शंकर समूहका शुलभ अग्रवाल  छन् । 

शंकर समूह र दीपक भट्टको ईन्फिनिटी होल्डिंग्सको मुख्य लगानी रहेको हिमालयन रिईन्स्योरेन्सलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको गठजोडमा २०७८ सालमा पुनर्बिमाको लाईसेन्स दिईयो । सो कम्पनीलाई बीमा ऐन २०७९ को प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था उल्लंघन गरी गैरकानुनी ढंगले प्रिमियममा साधारण सेयर निश्काशन गर्न बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएकाछन् ।

यस कम्पनीलाई पोस्न र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पाईरहेको ब्यवसाय खोस्न सरकारी तहबाटै विभिन्न कम्पनीहरुलाई दबाब दिईदै छ र सरकारी पुनर्बिमा कम्पनीलाई धरासायी बनाईदै छ । 
२०७९ साल असार ३१ नेपाल बीमा प्राधिकरणले लाईसेन्स वितरण गरेको सात वटा जीवन र निर्जिवन लघुबीमा कम्पनी मध्ये अधिकांश शंकर समूह र  दीपक भट्टको छदम कम्पनीहरुले हात पारेका छन् । 

नेपालमा बैधानिक रुपमा खुल्न लागेको कमोडिटी एक्सचेन्ज पनि शंकर र दीपक भट्टको समूहले कब्जा गर्ने पक्का हुन लागेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शंकर समूह र भट्टकै मुख्य लगानी रहेको हिमालयन कमोडिटी एक्सचेन्जलाई स्वीकृति दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई स्वीकृति दिईने भनिएकोमा हिमालयनलाई निश्चित गर्न सिफारिस समितिको नाममा चाँजोपाँजो मिलाईसकिएको मात्रै छैन, कार्यविधि र मापदण्ड पनि हिमालयनलाई फिट हुने गरी तय गरिएको छ । 

नेपालमा हाल भईरहेका  ठूला भ्रष्टाचार काण्ड मध्ये हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लाईसेन्स काण्ड  सर्वाधिक चर्चामा छ । यसमा १० अर्ब भ्रष्टाचार हुँदैछ भन्ने आम चर्चाबीच नेपाल धितोेपत्र बोर्डले शंकर समूह र भट्टकै मूख्य लगानी रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाईसेन्स दिने अन्तिम तयारी गरेको छ । 

सरकारको ५८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको र हरेक  बर्ष सरकारलाई लगानीको शत प्रतिशत प्रतिफल दिईरहेको नेप्सेलाई धरासायी बनाउँन अहिले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, देउवा पत्नी आरजु राणा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित माओबादी नेतृत्व, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अन्य दलहरु बीच आम सहमति बनेको बताईन्छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाईसेन्स दिन संसदको अर्थ समितिले अर्थपूर्ण सहमति जनाएर सरकारसँग लविड. समेत गरिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म स्टकको लाईसेन्स खुलाउने  निर्णय गरिनसकेकाले  धितोपत्र बोर्डमा कार्यकाल सकिनै लागेका अध्यक्ष रमेश हमालको बेचैनी बढेको प्रष्टै देखिन्छ । 

कहिल्यै घाटा नहुने स्टक एक्सचेन्जको ब्यापार हात पार्न शंकर र भट्ट समूहले साम, दाम, दण्डभेदको नीति अख्तियार गरी सबै संयन्त्र जडान गरिसकेकाले कसैको केही जोर चल्ने अबस्था छैन । यो समूहलाई बित्तीय क्षेत्रको सबै स्रोत साधन जिम्मा लगाउन मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बनेकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. स्वर्णिम वाग्लेहरुले राख्ने विमतिले काम गर्न सकेको छैन । बाहिर चर्को कुरा गर्ने राप्रपा साँसद ज्ञानेन्द्र शाही समेत नयाँ स्टकको गुलियोमा डुबिसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । 

पुरै राज्य संयन्त्र र राजनीतिक पार्टीहरु एउटा समूहको कब्जामा परेर बित्तीय क्षेत्रमा एकलौटी गर्न दिँदा त्यसले निम्त्याउने जोखिम र हानीको मार सर्वसाधारणले बहन गर्नुपर्छ, जसको असर घातक र दुरगामी हुनेछ । 

जीवन बीमा, पुनर्बिमा, लघु बीमा, कमोडिटी एक्सचेन्ज, स्टक एक्सचेन्ज सबै एउटै ब्यापारिक समूहको जिम्मामा छाडदाको विपत्तिको सामना कसरी गर्ने होला ? यस्तो नाँगो भ्रष्टाचार बिरुद्ध बोल्ने कोही छैन ? 

अब हेर्नु छ: आफैले बनाएको बजेटको निर्मम ढंगले बलात्कार हुँदा अर्थमन्त्री महतले कस्तो मज्जा लिन्छन् र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधि भई गएका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले कसरी रमाउँदै आँखा चिम्लेर सही गर्छन ।