राष्ट्र बैंकको १० नयाँ नीतिगत व्यवस्था बैंक,घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको आजको बैठकले उक्त नीतिको समीक्षा पारित गरेपछि सार्वजनिक गरिएको हो । बैंकले  मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दै विभिन्न १० नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।  

बैंकले शुक्रबार समीक्षा गर्दै पछिल्लो आन्तरिक एवम्बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिने पनि बताएको छ भने राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाहरुले बैंक, घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने देखिएको छ ।

यस्ता छन् १० नीतिगत व्यवस्था

१. वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

२. आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५।५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३।० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ ।

३. विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

४. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १।२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

९. घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ ।

१०.चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।